ॲड. हर्षल प्रधान
मत आमचेही
निवडणुकीचा मौसम सुरू झाला आहे. पुढील दोन महिने आता सामान्य माणसे राजा असतील आणि मत मागणारे याचक असतील. म्हणूनच या याचकांमधून निवड करताना योग्य ती काळजी तर घ्यायला हवीच, पण मागच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले, दिलेल्या वचनांची पूर्ती तुम्ही केली का, हा प्रश्नही विचारायला हवा. मतदारांना तो अधिकार आहे. अच्छे दिन, महागाई तडीपार या घोषणा हवेत विरल्या आहेत.
भाजपच्या २०१९ च्या वचननाम्यातील बहुतांश वचने अपूर्ण राहिली आहेत. त्याआधीच्या २०१४ च्या ‘अच्छे दिन’, ‘१५ लाख हर बँक खाते में’, ‘महागाई तडीपार’ वगैरे घोषणाही हवेत विरल्या आणि त्या घोषणा म्हणजे ‘निवडणुकीचा जुमला’ होता, असे म्हणायलाही भाजपचे अमित शहा विसरले नाहीत. म्हणून २०१९ ला ‘सबका साथ सबका विकास’ नावाने नवीन जुमला रचला गेला. त्याला काही प्रमाणात महाराष्ट्रात आम्हीही म्हणजे मूळ शिवसेनाही बळी पडली. अमित शहा थेट मातोश्रीवर आले. गोड गोड वचन देऊन उद्धव आणि आदित्यना गाडीत घेऊन आले. आम्ही कार्यकर्ते अमित शहा मातोश्रीवर आले यातच खुश होतो. लोकसभा आटोपल्यावर मात्र त्यांनी ‘विसरशील खास मला’ हे गाणे उद्धव ठाकरेंना गायला लावलेच. नंतर त्याचा बदला अमित शहा यांनी अडीच वर्षांनी घेतला. या सगळ्या राजकारणात महाराष्ट्राची पार वाट लागली आहे. ज्या आशेने राज्यातील मतदार भाजपकडे आणि शिवसेनेकडे पाहत होता त्यांच्या भावानांचा विचार भाजपने केला नाही आणि बदल्याची आग महाराष्ट्राला बेचिराख करेपर्यंत पसरली. या राजकारणाचा आता सामान्य माणसांना कंटाळा आला आहे. भाजप महाराष्ट्राचा सन्मान करत नाही, हेच त्यांच्या वागणुकीतून दिसत आहे.
दहा वर्षांतली भाजपची वचने आणि सत्यता
बेरोजगारी चौपट वाढली. २०१४ पासून बेरोजगारांची संख्या एक कोटीवरून चार कोटींवर गेली आहे.
२८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु शेतकऱ्यांचे खरे उत्पन्न केवळ दोन टक्क्यांनी वाढले, २०२२ पर्यंत ते दुप्पट करण्यासाठी १२ टक्क्यांची वाढ आवश्यक होती. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा ६० टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१४ पासून सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. रस्त्यावर उतरणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाजप आणि संघ परिवार ‘अतिरेकी’ म्हणत आहे.
'मेक इन इंडिया' योजना फेल गेली आहे. भाजप सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण करून आणि नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करून मागच्या दाराने आरक्षण काढून टाकत आहे. उर्वरित सार्वजनिक क्षेत्रामधील २.७ लाख नोकऱ्या कमी करत आहेत आणि ५ लाख आरक्षित सरकारी पदे रिक्त ठेवत आहेत. मोदी सरकारने वचन दिलेले की, 'मेक इन इंडिया'च्या माध्यमातून २०२० पर्यंत १० कोटी नोकऱ्या मिळतील आणि उत्पादनाचा वाटा जीडीपीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. परंतु प्रत्यक्षात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील २.४ कोटी कामगारांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. जीडीपी उत्पादनाचा वाटा प्रत्यक्षात १६.५ टक्क्यांवरून १४.५ टक्क्यांवर घसरला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी २०१९ पर्यंत गंगा स्वच्छ करण्याचे आश्वासन वारंवार दिले होते. मात्र पवित्र नदी पूर्वीपेक्षा अधिक घाण झाली आहे.
जून २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी १०० शहरे 'स्मार्ट शहरे' म्हणून विकसित करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु मोदी सरकार 'स्मार्ट सिटी'ची अर्थपूर्ण व्याख्या करू शकले नाही. देशभरातील ४०० प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क आणि निर्यात बंदी हीच मोदींची गॅरंटी आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांची आकडेवारी पाहिली तरी हेच दिसून येते. उदा. उकडलेल्या तांदळावर २० टक्के शुल्क लागू केले. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. नॉन-बासमती तांदळावर निर्यातबंदी वाढवली. तूर आणि उडीद डाळीवर साठ्याची मर्यादा घातली. साखर आणि त्यापाठोपाठ गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
विदेशी वस्तू आणि व्यक्तींना सर्वत्र उघडी दारे आणि मेक इन इंडिया मात्र अडगळीत, अशी सध्याची अवस्था आहे.
भारताने लॅपटॉप, टॅब आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या भेटीच्या पूर्वसंध्येला भारताने टर्की, बदक, क्रॅनबेरी आणि ब्लूबेरीच्या आयातीवरील शुल्क कमी केले. अमेरिकेतील सफरचंद, चणे, मसूर, बदाम आणि अक्रोड यांच्यावरील शुल्कामध्ये कपात केली.
२०२४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान आता २०४७ ची स्वप्ने रंगवत आहेत, पण त्यांच्या पुढील घोषणांचे काय झाले, ते कोणी सांगेल का? २०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाकडे घर असेल, शौचालय असेल, चोवीस तास वीजपुरवठा असेल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये (प्रत्येक घरात नाही) ब्रॉडबँड इंटरनेट पोहोचेल. प्रत्येक भारतीयाला पाणी कनेक्शन असेल.
प्रत्येक भारतीयाकडे बँक खाते, जीवन विमा, अपघात विमा, पेन्शन आणि 'निवृत्ती नियोजन सेवा' असतील. सर्व शेते सिंचनाखाली असतील. भारत २०२२ पर्यंत कुपोषणमुक्त होईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे सातशे जिल्हा मुख्यालय रुग्णालये ‘वैद्यकीय केंद्रे’मध्ये बदलली जातील. आरोग्य व्यावसायिकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी, तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी आणि रुग्णांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे दत्तक घेतली जातील. महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर ३० टक्के असेल. कोणताही विद्यार्थी इयत्ता दहावी पूर्ण करण्यापूर्वी शाळा सोडणार नाही. कोणताही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही. काय झाले या सगळ्या आश्वासनांचे?
तर या अशा एकाहून एक थापा मारल्या होत्या, मात्र त्यातली एकही पूर्ण झाली नाही. केवळ महाराष्ट्रातील ठाकरेंना संपवा नंतर पवारांना संपवा मग गडकरींना संपवा. एक एक करत सगळी मराठी माणसे संपवा आणि सोमय्या, जैन, गोयल, कोटक, शहा, सिंग असे अमराठी त्यांच्या डोक्यावर बसवा. आपली मराठी माणसेही हा डाव न ओळखता त्यांच्या हुजरेगिरीत दिवस घालवत आहेत. अशा खोट्याच्या कपाळी सोटा मारण्याची संधी या निवडणुकीत मतदारांना मिळाली आहे. द्या झुगारून ही खोट्या आणि कोत्या मनोवृत्तीची माणसे आणि निवडा आपल्या शिवबाचा मऱ्हाठा.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
