भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
भारताच्या राज्यघटनेत मालमत्तेचा हक्क पूर्वी मूलभूत अधिकार होता, परंतु १९७८ च्या ४४व्या दुरुस्तीने तो वैधानिक हक्क बनवण्यात आला. सध्या संसदेत संमत झालेले वक्फ बोर्डविषयीचे विधेयक या पार्श्वभूमीवर चिंतेचा विषय ठरत आहे. हे विधेयक केवळ वक्फच्या मालमत्तेच्या अधिग्रहणापुरते मर्यादित नसून, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवरही आघात करते. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य, समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, या विरोधात संविधानप्रेमी नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
पूर्वी, मालमत्तेचा हक्क हे कलम १९ मध्ये समाविष्ट होते. पण ४४व्या घटनात्मक दुरुस्तीनंतर (१९७८) हा हक्क मूलभूत अधिकारातून काढून टाकण्यात आला. आता मालमत्तेचा हक्क हा केवळ कायदेशीर हक्क आहे, जो घटनेच्या ३०० (अ) मध्ये नमूद आहे. याचा अर्थ असा की, राज्य मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकते आणि ती जप्त करू शकते, परंतु यासाठी कायद्यानुसार, योग्य प्रक्रिया राबवणे आणि भरपाई देणे आवश्यक आहे. वक्फ बोर्ड हे पर्सन म्हणजे व्यक्ती म्हणजेच ट्रस्ट म्हणजेच कायदेशीर माणूस या व्याख्येमध्ये अंतर्भूत आहे. भारतीय राज्यघटना ही जगातील लिखित स्वरूपातील सर्वोत्तम अशी लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी राज्यघटना आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी निर्माण करून लोकांनाच अर्पण केलेली जगातील एकमेव अशी राज्यघटना आहे. दलित समाजामध्ये जन्माला आलेले आणि आयुष्यभर दलित म्हणून खूप मोठा वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यात संघर्ष करून संघटनात्मक काम करून अनुभव मिळवलेले अतिशय दुर्मिळ असे विद्वान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगभरातील राज्यघटनांचा आणि राज्य चालवण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करून निर्माण केलेली ही राज्यघटना आहे. यामध्ये लिंगभेद, धर्म, जातीपलीकडे जाऊन सर्वांना विकासाची समान संधी मिळेल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे, तर धर्मनिरपेक्ष असणाऱ्या या देशामध्ये धर्माचरण करण्याचे आणि आपापल्या पद्धतीनुसार उपासना करण्याचे तसेच आपल्या धर्माचा प्रचार, प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य याच राज्यघटनेने दिले आहे. त्यामुळेच आपल्या धर्मानुसार धर्माचरण करत असतानाच दुसऱ्या धर्माचा ही आदर करावा लागेल, याचे भान देणारी ही आगळीवेगळी राज्यघटना आहे आणि म्हणूनच कलम १५नुसार सरकारला लिंग, धर्म, जात, रंग, भौगोलिक ठिकाण यानुसार कोणाही नागरिकांमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. राज्यघटनेमध्येच सरकारने सरकार म्हणून राज्य कसे चालवावे याच्या ज्या सूचना देण्यात आल्या आहेत त्या कलम ३६ ते ५१ यामध्ये अंतर्भूत आहेत. त्यानुसार सरकारला कर्तव्याचे भान राज्यघटनेने दिले आहे. सरकारचे आज हे भान सुटताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (फ) मध्ये राज्यघटनेनुसार, मुळातच कोणालाही स्थावर-जंगम मालमत्ता याची मालकी मिळवण्याचा, टिकवण्याचा आणि घेण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारात अंतर्भूत होता. परंतु १९७८मध्ये ४४व्या घटना दुरुस्तीनंतर यामध्ये बदल करण्यात येऊन मालमत्ता धारण करणे हा मूलभूत अधिकार न राहता हा वैधानिक अधिकार ठरवण्यात आला. कलम ३०० ए नुसार मालमत्तेचे नियमन करण्यात आले. यामध्ये बदल करण्यात आले ते त्याकाळी ‘कसेल त्याची जमीन’ हा राष्ट्रीय पातळीवरचा महत्त्वाचा निर्णय अस्तित्वात आणण्यासाठी आवश्यक होता. त्यामुळेच वतनदार आणि जे शेती करत नव्हते. परंतु शेतीचे मालक बनून बसले होते, त्यांच्या ताब्यातल्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यासाठी राज्यघटनेमध्ये हा बदल करण्यात आला.
या सगळ्याची चर्चा आपण आज का करत आहोत, याचा संदर्भ नुकताच लोकसभेमध्ये संमत झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या संदर्भातील नवीन येऊ घातलेल्या कायद्याशी आहे. आता बिल स्वरूपात असलेले हे विधेयक राज्यसभेत संमत होऊन राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी गेले आहे. लवकरच नवीन कायदा अस्तित्वात येईल आणि वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असणाऱ्या सर्व मालमत्ता या सरकार मालकीच्या होतील. बोर्ड अस्तित्वात राहील. पण बोर्डाची ट्रस्टी म्हणून असणारी मालकी संपुष्टात येईल. बोर्डाने दिलेल्या निर्णयावरही जिल्हाधिकारी स्तराच्या अधिकाऱ्याला हरकत घेता येईल. वक्फ म्हणजे धार्मिक श्रद्धेने दिलेली देणगी आणि त्या देणगीचे नियमन आणि विनिमय करण्यासाठी नेमण्यात आलेले विश्वस्त म्हणजे वक्फ बोर्ड.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ ते २८नुसार आपापल्या धर्मानुसार उपासना करणे, धर्माचरण करणे, त्यासाठी संस्था, संघटना उभारणे, देणग्या स्वीकारणे किंवा देणे आणि त्याचे नियमन करणे आणि आपापल्या धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी सनदशीर मार्गाने कृती करण्याला संपूर्णतः राज्यघटना पाठबळ देते. म्हणूनच सध्या आलेले हे बिल पूर्णतः असंविधानिक आहे; इतकेच नव्हे तर विशिष्ट समूहाच्या धर्माशी संबंधित मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम १५चे उल्लंघन करणारे असून, नागरिकांमध्ये भेदाभेद करणारे आहे. हिंदूंसाठी, ख्रिश्चनांसाठी, बौद्धांसाठी, पारशांसाठी वेगळा नियम आणि वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असणाऱ्या मालमत्तेसंदर्भात वेगळा नियम असा भेदाभेद सरकारला धर्मावर आधारित करता येणार नाही. तो असंविधानिक आहे. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या ज्या गैरमुसलमान, परंतु संविधानाचे महत्त्व जाणणाऱ्या लोकांनी केले आहे त्या खासदारांना आणि विचारवंतांना हिंदूविरोधी ठरवण्याचे षडयंत्र तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांनी चालवले आहे; हे पूर्णतः चुकीचे आहे. ज्या खासदारांनी सभागृहात संविधानाची शपथ घेऊन त्याला जागून या विधेयकाला विरोध केला त्या सर्वांचे आपण सच्चे भारतीय आणि खरे सहिष्णू हिंदू म्हणून कौतुक केले पाहिजे, त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर ज्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले त्यांना त्यांच्या भारतीयत्वाची जाणीव दिली पाहिजे. संविधानाच्या रक्षणासाठी आपण त्यांना निवडून दिले आहे आणि ते जर असंविधानिक विधेयकांना पाठबळ देत असतील, त्या बाजूने मतदान करत असतील, तर त्यांना खरे भारतीय आणि सच्चे सहिष्णू हिंदू म्हणून प्रश्न विचारला पाहिजे. म्हणून या विधेयकाच्या विरोधात फक्त मुस्लिमांनी नाही, तर सच्चा भारतीयांनी पुढे येऊन उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाच्या विरोधात दाद मागितली पाहिजे आणि गरज पडल्यास आंदोलनाच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्याही पुढे राहून आपण हा असंविधानिक निर्णय बदलण्यास भाग पाडले पाहिजे. जी गोष्ट आज वक्फ बोर्डाच्या निमित्ताने येऊ घातलेल्या नवीन कायद्याच्या बाबतीत सरकार करत आहे, तीच बाब उद्या आपल्या मंदिरांच्या ट्रस्टच्या बाबतीत, ख्रिश्चनांच्या चर्चच्या बाबतीत, बौद्धांच्या बौद्ध मंदिरांच्या बाबतीत, पारशी लोकांच्या अग्यारीच्या बाबतीत होणार नाही आणि आपल्या धार्मिक स्थळांच्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्या अदानी-अंबानीसारख्या कॉर्पोरेटच्या घशात हे सरकार घालणारच नाही, याची खात्री कोणी द्यावी? आज सरकारने ताजमहाल ताब्यात घेतला, बीबी का मकबरा ताब्यात घेतला, लाल किल्ला ताब्यात घेतला आणि उद्या तो उद्योजकांच्या ताब्यात दिला, तर तुम्हाला तो पाहता देखील येणार नाही. याचे भान समस्त भारतीयांनी वेळीच ठेवण्याची गरज आहे. ज्या खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले त्यांना आपापल्या मतदारसंघात जाब विचारायला हवा आणि संविधानाचे रक्षण करा हे सांगायला हवे. हे आपणाला मान्यच करावे लागेल की मंदिराचे ट्रस्ट असोत की, वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असणारी मालमत्ता असो; त्या ठिकाणी असणारा ट्रस्टींचा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यांना राजकीय पाठबळ आहे. त्याच्यावर वेळीच आळा बसवण्याची गरज आहे. आता जागरूक होऊन, कृतिशील होऊन भूमिका घ्यावी लागेल. हे खरे धार्मिक काम आहे, असे मानावे लागेल. निर्भय बनावे लागेल, यात शंका नाही. इथली मंदिरे असो की, मोगलांशी संबंधित विविध मॉन्युमेंट असोत, त्या सगळ्याला भारताच्या एका ऐतिहासिक धार्मिक परंपरेचा आणि गंगा-जमुना तहजीबच्या इतिहासाचा संदर्भ आहे, तो विस्कटण्याचा प्रयत्न हा भारताच्या भारतीयत्वावर आघात आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
