चौफेर
प्राजक्ता पोळ
अखेरीस वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. केंद्र सरकारला वक्फ मालमत्तांवरील नियंत्रणाबाबत जास्तीचे अधिकार देणाऱ्या या विधेयकाला विरोधही तितकाच होत आहे. विरोधक या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी असे संबोधत आहेत. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्याचा समावेश करण्याची तरतूदही असंतोष निर्माण करत आहे.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत बुधवारी २ एप्रिल २०२५ ला तब्बल १२ तास चाललेल्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे १९९५ च्या वक्फ कायद्यात मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारला वक्फ मालमत्तांवरील नियंत्रण आणि नियमनाचे जास्तीचे अधिकार मिळणार आहेत. या विधेयकाला इतका विरोध का केला जात आहे? यामुळे मुस्लिम समाजावर अन्याय होणार आहे का? या चर्चेवर टाकलेला एक दृष्टिक्षेप.
इस्लाममध्ये, वक्फ म्हणजे धार्मिक किंवा सामाजिक हितासाठी कायमस्वरूपी दान केलेली मालमत्ता. अशा मालमत्तेचे विक्री, खरेदी, हस्तांतरण किंवा वारसाहक्काने वाटप करता येत नाही. तिचा उपयोग केवळ जनकल्याणासाठी केला जातो. इतिहासानुसार, खलिफा उमर यांनी खैबर प्रांतातील जमीन पैगंबर मोहम्मद यांना विचारून धार्मिक आणि परोपकारी कार्यासाठी राखून ठेवली होती. या संकल्पनेवर आधारित वक्फ संस्थांची स्थापना झाली. भारतामध्ये, इस्लामिक राजवटीच्या काळात वक्फ मालमत्तांची संख्या वाढत गेली. आजही भारतात अनेक वक्फ बोर्ड आहेत, जे अशा संपत्तींचे व्यवस्थापन करतात.
एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते.
वक्फसाठी दिलेल्या जमिनी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ तयार करण्यात आले आहे. या जमिनींचा गैरवापर आणि अवैध मार्गाने तिची विक्री थांबवण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्य वक्फ बोर्ड आहेत.
२०२३ मध्ये अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजारांहून अधिक मालमत्ता असून ९.४ लाख एकर जमिनींवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या बहुतांश जमिनींवर मदरसे, मशिदी आणि दफनभूमी आहेत. रेल्वे आणि कॅथलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे.
आता वादग्रस्त ठरत असलेल्या या वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे नेमके काय होणार आहे? हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासंबंधी असलेल्या वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करणारे आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक अल्पसंख्यांकांसाठी फायदेशीर असल्याचे ठासून सांगितले, तर विरोधकांनी त्याला ‘अँटी-मुस्लिम’ म्हणून विरोध केला. या मुद्द्यावर लोकसभेत तब्बल १२ तास चर्चा झाली आणि लोकसभेत याला मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणा कायद्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला वक्फ मालमत्तांच्या नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्यांवर उपाय करण्याचे व्यापक अधिकार दिले जातील.
केंद्र सरकारच्या मते, १९९५ च्या वक्फ कायद्यात काही त्रुटी आहेत. या त्रुटी वक्फ मालमत्तांचे नियमन, मालकी हक्काचे वाद आणि वक्फ जमिनींचा बेकायदेशीर ताबा याच्याशी संबंधित आहेत. तसेच, वक्फ बोर्डांच्या रचनेतील मर्यादा, वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांच्या सत्तेचा गैरवापर, स्थानिक महसूल प्रशासनाशी समन्वयाचा अभाव आणि वक्फ बोर्डांना मिळालेले अधिकार जे जमिनींवरील वादाला कारणीभूत ठरत आहेत, असे अनेक मुद्दे सरकारने अधोरेखित केले आहेत. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत विधेयक सादर करताना सांगितले की, हे विधेयक वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन सुधारण्यासाठी, व्यवस्थापन कार्यक्षम करण्यासाठी, सध्याच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणले गेले आहे. ते पुढे म्हणाले, “जर सरकारने हे विधेयक आणले नसते, तर संसद भवन आणि विमानतळावर देखील वक्फ मालमत्ता म्हणून दावा करण्यात आला असता.”
जर इतक्या त्रुटी सध्याच्या वक्फ कायद्यात आहेत तर मग विरोधी पक्ष या सुधारणांना विरोध का करत आहेत? विरोधक या विधेयकाला ‘मुस्लिमविरोधी’ असे संबोधत आहेत. विरोधकांचा या विधेयकाविरोधातील प्रमुख आक्षेप म्हणजे सरकारला वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि एखादी मालमत्ता वक्फ आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार देणे योग्य नाही. विरोधकांच्या मते, विधेयकातील या तरतुदीमुळे वक्फ मालमत्तांच्या स्वायत्त व्यवस्थापनात सरकारी हस्तक्षेप वाढेल आणि त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक मालमत्तांवरील हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. या विधेयकावरील आणखी एक मोठा आक्षेप म्हणजे वक्फ बोर्डांच्या प्रतिनिधित्वात करण्यात आलेले बदल. या विधेयकात राज्यपातळीवरील वक्फ बोर्डांमध्ये एक बिगर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि किमान दोन बिगर-मुस्लिम सदस्य राज्य सरकारकडून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. विरोधकांच्या मते, ही तरतूद मुस्लिम समाजाच्या स्वतःच्या धार्मिक आणि संस्थात्मक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारी आहे.
मुस्लिम समाजातील वक्फसंदर्भात अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९९५ नंतर एकदाही वक्फ बोर्डाचा सर्व्हे करण्यात आला नाही. मात्र नवा सुधारणा कायदा आणून वक्फवर निर्बंध आणले जात आहेत. तसेच कलेक्टरच्या संमतीशिवाय कोणत्याही संपत्तीवर वक्फ दावा करू शकत नाही. त्यामुळे वक्फ नियंत्रणाखाली नसल्याचा आरोप चुकीचा आहे. नव्या सुधारणेत वक्फमध्ये दोन सदस्य बिगर मुस्लिम असावेत अशी तरतूद आहे. मात्र देशातील हिंदू, ख्रिश्चन, शीख कोणाच्याही धार्मिक कायद्यात, मंडळांवर दुसऱ्या धार्मिक सदस्यांचा समावेश नसतो. मग मुस्लिमांबाबत असे का केले जात आहे? बिगर मुस्लिमांना या धर्माविषयी काहीही माहिती नसल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व अडचणीचे ठरू शकते.
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. त्यात सध्याच्या राजकीय परिस्थितीनुसार हिंदू आणि मुस्लिम या दोन समाजांशी संबंधित असलेल्या विषयांवरील निर्णयाबाबत चर्चा होणे हे स्वाभाविक आहे. पण यातून कोणावरही अन्याय होता कामा नये, असे प्रामाणिकपणे वक्फसाठी काम करणाऱ्यांना वाटते. त्यामुळे हे विधेयक भविष्यात काय परिणाम करेल, यावरच हा बदल योग्य की अयोग्य हे सांगता येईल.
prajakta.p.pol@gmail.com
