मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
कचरा व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला आहे. मुंबईला स्वच्छ आणि टापटीप ठेवणाऱ्या मुंबईच्या कचरा कामगारांना उद्ध्वस्त करणारा नवा कंत्राटदार लवकरच मुंबईला वेढा घालणार आहे!
मुंबई शहरातील कचरा व्यवस्थापन आता खासगी कंत्राटदारांच्या हातात जाण्याच्या मार्गावर आहे. एकेकाळी गिरणी कामगारांना उद्ध्वस्त करून त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या राजकारण्यांनी आता मुंबईला स्वच्छ ठेवणाऱ्या सुमारे ३५,००० कचरा कामगारांचे भविष्य धोक्यात आणले आहे. महायुती सरकारने कचरा व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दरवर्षी तब्बल ४,५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या निर्णयाला सर्वपक्षीय कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. यामुळे मुंबईला अस्वच्छ करून तिला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे, असे काहीजणांचे मत आहे.
मुंबईला स्वच्छ ठेवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सध्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांवर वर्षाला केवळ १०० कोटी रुपये खर्च करते. मात्र, याच कामासाठी वार्षिक ४,५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय म्हणजे महानगरपालिकेला निवडणुकीपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा डाव आहे. मुंबई अधिक अस्वच्छ आणि विद्रूप दिसली, तर तिला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा मार्ग सोपा होईल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. पूर्वी गिरणी कामगारांना उद्ध्वस्त करून त्यांच्या जागेवर मोठमोठे टॉवर बांधले गेले. आता त्याचप्रमाणे, कचरा कामगारांनाही उद्ध्वस्त करण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या सुमारे ३५,००० कामगार घनकचरा व्यवस्थापन विभागात कार्यरत आहेत. त्यांना महापालिकेच्या सेवेअंतर्गत सर्व सुविधा मिळतात, ज्यात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीचीही तरतूद आहे. मात्र, आता ही भरती थांबणार आहे. सध्याच्या कामगारांना लगेच काढले जाणार नाही, परंतु त्यांच्या निवृत्तीनंतर नवीन भरती केली जाणार नाही. यामुळे हळूहळू हा विभाग पूर्णपणे खासगी कंत्राटदारांकडे जाईल. उद्या जर या कंत्राटदारांनी काम थांबवले, तर मुंबईत कचऱ्याचे ढिगारे साचतील आणि “मुंबई अस्वच्छ झाली” असे कारण देऊन केंद्र सरकार मुंबईचा ताबा घेईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
२२ जुलै २०२५ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मनपा कामगार संघटना संघर्ष समिती यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक झाली. या समितीमध्ये म्युनिसिपल मजदूर युनियन मुंबई, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना, मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ, दि. म्युनिसिपल युनियन, म्युनिसिपल मजदूर संघ, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ आणि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियन यांसारख्या मोठ्या कामगार संघटनांचा समावेश होता. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, २८ जुलै २०२५ रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये एक कायदेशीर करार करण्यात आला.
या करारानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन आणि वाहतूक खात्यातील कोणत्याही पदांची संख्या कमी केली जाणार नाही. तसेच, कोणत्याही यानगृहांना बंद केले जाणार नाही आणि कामगारांच्या सेवा-शर्तींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले. मोटार लोडर संवर्गातील ७० टक्के ते ७५ टक्के कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या कामाशी सुसंगत काम दिले जाईल, तर उर्वरित २५ ते ३० टक्के कामगारांसाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जातील.
याशिवाय, लाड-पागे समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी शासनाने काढलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल, जी ४५ दिवसांच्या आत लाभार्थी कामगारांची यादी निश्चित करेल. त्याचप्रमाणे, सध्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल, जी ६० दिवसांत अंतिम यादी तयार करेल. या काळात कोणत्याही कंत्राटी कामगाराला कामावरून काढले जाणार नाही, असेही ठरले. या करारावर सर्व कामगार संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मात्र, या कराराचा मुख्य उद्देश कचरा व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करणे आहे, हे या संघटनांच्या लक्षात कसे आले नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या खासगीकरणाच्या विरोधात सुरुवातीला सर्व कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. महापालिकेने ४ मे २०२५ रोजी निविदा जाहीर केली. यापूर्वी, ५ मे रोजी महापालिकेने कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत एक बैठक घेतली आणि पीपीटीद्वारे प्रस्तावित प्रकल्पाची माहिती दिली. यावर कामगार संघटनांनी लेखी विरोध दर्शवला. मात्र, या विरोधाला दुर्लक्ष करून महापालिकेने १४ मे २०२५ रोजी हे काम कंत्राटाने देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सफाई खात्यात एकूण ३१,६१७ पदांपैकी २८,०३६ पदे भरलेली आहेत, तर ३,५८१ पदे रिक्त आहेत. परिवहन विभागात ४,००४ पदांपैकी १,८४५ पदे भरलेली आहेत, तर २,१५९ पदे रिक्त आहेत. महापालिकेने जाणूनबुजून ही पदे रिक्त ठेवली आहेत. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पदांची संख्या वाढवण्याऐवजी, कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतले जात आहे. या प्रस्तावित निविदेमुळे भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवर कायम कामगारांची भरती होणार नाही. याचा परिणाम सफाई कामगारांच्या वारसा हक्कावर आणि पदोन्नतीवर होणार आहे. महापालिकेची ही कृती औद्योगिक कलह कायदा, १९४८ नुसार बेकायदेशीर आहे. या कायद्यानुसार सेवा-शर्तींमध्ये बदल करण्यापूर्वी योग्य नोटीस देणे आवश्यक आहे, जी दिली गेलेली नाही.
महापालिका खर्चाला आळा घालण्यासाठी हे धोरण राबवत असल्याचा दावा करत आहे. मात्र, सध्या १०० कोटी रुपयांमध्ये जे काम केले जाते, त्यासाठी आता ४,५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे हा आर्थिक बचतीचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. सफाई कामगारांच्या खर्चाला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. हा खर्च अनावश्यक कसा असू शकतो? या खासगीकरणामुळे सुमारे १५,००० कायम आणि कंत्राटी कामगार अतिरिक्त ठरतील. त्यांचे भविष्य धोक्यात येईल. याव्यतिरिक्त, महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील अभियंत्यांच्या पदांसाठीची पात्रता बदलली आहे. पूर्वी ‘पर्यावरणीय अभियंता’ आवश्यक होता, आता ‘कोणताही अभियंता चालेल’ असे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे या कामाला योग्य न्याय मिळणार नाही. या सर्व परिस्थितीमध्ये, सर्वपक्षीय कामगार संघटना प्रशासनाच्या धोरणाला पाठिंबा देत आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कचरा कामगारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांप्रमाणेच कचरा कामगारांचेही भविष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईचा पालकमंत्री गुजराती आहे, मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत आणि दोन उपमुख्यमंत्री ठाणे व पुण्याचे आहेत. त्यांना मुंबईच्या कचऱ्याची नव्हे, तर त्यातून मिळणाऱ्या ‘मलिद्याची’ जास्त काळजी आहे. त्यामुळे, मुंबईकर कचरा कामगारांचे भविष्य अंधारात दिसत आहे आणि आपण गिरणी कामगारांना उद्ध्वस्त होताना जसे हताशपणे पाहत राहिलो, तसेच कचरा कामगारांनाही पाहत राहू, अशी भीती आहे. सर्वपक्षीय कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन कचरा कामगारांच्या पायावर धोंडा मारला आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
