विशेष
जगदीश काबरे
निसर्गाच्या मर्यादा ओळखून विकासाचे नियोजन करणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. उलट, विकास टिकाऊ बनवणे होय. हे सरकारने वेळीच लक्षात घ्यावे: पाणी संपल्यावर ना विकासाची जाहिरात तहान भागवू शकते, ना उद्योगपतींचा नफा, ना धार्मिक सोहळ्यांचा भव्यपणा!
सरकारच्या विकासाच्या मॉडेलला दुष्काळाचा आरसा दाखवण्याची वेळ आली आहे! पाण्याची टंचाई डोक्यावर येऊन ठेपली असताना बांधकामांचा वेग वाढवणारे, उद्योगांना पाणी देणारे आणि निसर्गाची कत्तल करणारे सरकार विकास करत नाही; ते भविष्यातील संकटाची पायाभरणी करत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील नद्या, नाले आणि ओढ्यांची पातळी नेहमी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जितकी खाली जाते, तितकी ती यंदा त्याच्या कित्येक महिने आधीच खालावली असल्याची स्थिती असेल, तर हा केवळ चिंतेचा विषय नाही; तो गंभीर इशारा आहे. सरकारला या संकटाची जाणीव आहे का? की संकट प्रत्यक्ष दारात येऊन उभे राहिल्याशिवाय त्याची दखल घ्यायची नाही, हेच सरकारी धोरण आहे?
मुंबई आणि परिसरात बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. नव्या इमारती, व्यावसायिक संकुले, पायाभूत सुविधा आणि वाढत्या शहरीकरणासाठी प्रचंड पाणी लागणार आहे. तरीही या वाढत्या मागणीचा उपलब्ध जलसाठ्याशी मेळ घातला जात आहे का? नव्या बांधकामांना परवानग्या देताना भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा ठोस हिशेब केला जातो का? की इमारती उभ्या करण्याची घाई आहे, पण त्यात राहणाऱ्या माणसांना पाणी कुठून देणार, याचे उत्तर नाही? विकासाच्या नावाखाली लोकसंख्या आणि पाण्याची मागणी वाढवत राहायची, पण पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मात्र निसर्गावर सोपवायची, हा कसला विकास? उद्योगांचा नफा महत्त्वाचा की माणसांची तहान?
डेटा सेंटर, इथेनॉल निर्मिती, शीतपेय उद्योग, मद्यनिर्मिती, वस्त्रोद्योग अशा अनेक क्षेत्रांना पाणी लागते. प्रत्येक उद्योगाची पाण्याची गरज, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक योगदान वेगवेगळे असते. त्यामुळे सर्व उद्योग सरसकट बंद करावेत, असा प्रश्न नाही. प्रश्न आहे तो पाण्याच्या वापरातील प्राधान्यक्रमाचा. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असताना कोणत्या उद्योगाला किती पाणी द्यायचे, कोणत्या उद्योगाने प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पुन्हा वापरायचे आणि कोणत्या उत्पादनांवर तात्पुरते निर्बंध घालायचे, याचे धोरण सरकारकडे असायला नको का? शीतपेय, मद्य, वस्त्रोद्योग आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांसाठी पाणी वापरले जात असताना सामान्य माणसाला मात्र पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जाते. डेटा सेंटरसारख्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सुविधांचेही नियोजन करताना त्यांच्या प्रत्यक्ष पाणीवापराचा, शीतकरणाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि स्थानिक जलस्रोतांवरील परिणामाचा हिशेब आवश्यक आहे.
जंगलतोड करून विकासाचे प्रकल्प उभारायचे आणि नंतर पाऊस कमी पडल्यावर दुष्काळाचे रडगाणे गायचे, हा विरोधाभास आपण किती काळ सहन करणार? जंगले नष्ट करून पावसाची अपेक्षा कशी ठेवणार? जंगले स्थानिक जलचक्र, मातीतील ओलावा, भूजल पुनर्भरण आणि पर्यावरणीय समतोल टिकवण्यासाठी महत्त्वाची असतात. पावसावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो. तरीही जंगलांचा नाश करून पर्यावरणीय स्थैर्य धोक्यात घालणे म्हणजे आपल्या जलसुरक्षेचाच पाया कमकुवत करणे होय.
लाखो भाविक एकत्र येणाऱ्या कुंभमेळ्यासारख्या प्रचंड आयोजनासाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, स्नानघाट आणि इतर सुविधांची मोठी व्यवस्था करावी लागते. एवढ्या मोठ्या आयोजनाचे नियोजन करताना स्थानिक नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर किती परिणाम होईल, याचे पारदर्शक मूल्यमापन आवश्यक नाही काय? धार्मिक श्रद्धेचा आदर असला, तरी पाण्याच्या मर्यादांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
मोठ्या आयोजनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना स्थानिक नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, याची हमी सरकारने द्यायला हवी. पाणी किती उपलब्ध आहे, किती खर्च होणार आहे आणि त्याची भरपाई कशी केली जाणार आहे, हे जनतेला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. पाण्याचे संकट गडद झाले की समुद्राचे खारे पाणी गोड करून वापरण्याचा पर्याय पुढे केला जातो. समुद्राच्या पाण्याचे क्षारीकरण दूर करणारे प्रकल्प निश्चितच उपयोगी ठरू शकतात. मात्र, ते सहजसाध्य किंवा सर्व समस्यांवरचा एकमेव उपाय नाहीत. समुद्राचे पाणी गोड केले तरी ते शेतीसाठी वापरणे आपोआप किफायतशीर ठरत नाही. पिकांचा प्रकार, पाण्याची गुणवत्ता, ऊर्जा खर्च आणि वाहतुकीचा खर्च यांचा विचार करावा लागतो. म्हणजेच, समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे म्हणून पाण्याचे संकट सुटले, असे समजणे मूर्खपणाचे ठरेल. त्यापेक्षा पावसाचे पाणी साठवणे, धरणांतील गळती कमी करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा औद्योगिक वापर वाढवणे, भूजलाचे पुनर्भरण करणे आणि शेतीत पाणीबचतीच्या पद्धतींचा विस्तार करणे या उपायांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल.
मग यावर उपाय म्हणून सरकारने नेमके काय करायला हवे? पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील सध्याचा जलसाठा, आगामी महिन्यांतील अपेक्षित मागणी आणि संभाव्य तूट यांचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर ठेवावा. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाणीटंचाईचा धोका असलेल्या भागांमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देताना उपलब्ध पाण्याची क्षमता आणि विद्यमान नागरिकांच्या गरजा यांचा कठोरपणे विचार करावा. तिसरी गोष्ट म्हणजे मोठ्या उद्योगांच्या पाणीवापराचे लेखापरीक्षण करावे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पाणीबचतीचे तंत्रज्ञान आणि पाणीवापराच्या मर्यादा यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. चौथी गोष्ट म्हणजे जंगलतोड, पाणलोट क्षेत्रांचा ऱ्हास आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत. पाचवी गोष्ट म्हणजे मोठ्या धार्मिक, पर्यटनविषयक किंवा व्यावसायिक आयोजनांसाठी स्वतंत्र जलनियोजन करावे. स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्काला प्राधान्य द्यावे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची वाट न पाहता त्वरित कृती करावी.
कोरोनासारख्या संकटाने जगाला एक गोष्ट शिकवली की, संकटाची चाहूल लागलेली असताना दुर्लक्ष केले, तर नंतर त्याची किंमत अनेक पटींनी मोजावी लागते. पाण्याच्या बाबतीतही हाच नियम लागू होतो. संकटाची पूर्वसूचना मिळाल्यावर त्याचा अंदाज घेऊन वेळेत कृती करणे, हेच सुशासनाचे लक्षण आहे. आज पाणी उपलब्ध असताना त्याचा वापर कसा करायचा, भविष्यातील मागणी कशी भागवायची आणि नैसर्गिक जलस्रोत कसे जपायचे, हे ठरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी पाणी वाया घालवू नये, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण नागरिकांनी बादलीतून आंघोळ करावी, नळ बंद ठेवावेत आणि पाण्याची बचत करावी, असे सांगण्यापूर्वी सरकारनेही उद्योग, बांधकामे आणि मोठ्या आयोजनांमधील पाण्याच्या वापराचा कठोर हिशेब द्यायला हवा. पाण्याच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि वंचित लोकांना बसण्याची शक्यता असते. सरकारने हे वास्तव समजून घेतले नाही, तर सिमेंटची जंगले वाढतील, उद्योगांचे उत्पादन वाढेल, मोठमोठे प्रकल्प उभे राहतील; पण त्या विकासाच्या मध्यभागी माणसाला प्यायला पाणी नसेल, तर त्या विकासाला अर्थ काय?
निसर्गाच्या मर्यादा ओळखून विकासाचे नियोजन करणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. उलट, विकास टिकाऊ बनवणे होय. हे सरकारने वेळीच लक्षात घ्यावे: पाणी संपल्यावर ना विकासाची जाहिरात तहान भागवू शकते, ना उद्योगपतींचा नफा, ना धार्मिक सोहळ्यांचा भव्यपणा!
(लेखक समाजचिंतक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत.)
(jetjagdish@gmail.com)