भारतातील मोबाइल यंत्रणेच्या ‘५-जी’ सेवेच्या उभारणीसाठी ‘हुआवे’ ही कंपनी चीनच्या सेनादलांच्या मालकीची असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. अन्यथा, भारतीय मोबाइल ग्राहकांची महत्त्वाची माहिती आयती चीनच्या हाती पडू शकली असती. म्हणूनच आता ‘युआन वांग – ५’ जहाजाच्या आगमनाने निर्माण झालेली सावधगिरी हे प्रकरण निवळताच सोडून देता कामा नये. ती दक्षता सतत आणि व्यापक पातळीवर घेतली जाण्याची आवश्यकता आहे.
चीनचे ‘युआन वांग – ५’ हे जहाज १६ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान श्रीलंकेतील हंबनतोटा बंदरात नांगर टाकून होते. या जहाजावर हेरगिरी करू शकणारी अनेक शक्तिशाली उपकरणे होती. त्यांच्या मार्फत भारताच्या हवाई, सागरी आणि जमिनी हद्दीत खोलवर हेरगिरी केली जाईल, अशी भीती भारताला वाटत होती. त्यामुळे या जहाजाच्या प्रवेशाला भारताने आक्षेप घेतला होता. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या श्रीलंकेच्या सरकारने भारताची विनंती न जुमानता चीनच्या दबावापुढे नमते घेतले. या प्रकरणाच्या निमित्ताने भारतालगतच्या समुद्रांत भीतीच्या लाटा उसळल्या. त्यांची आता भारताला सवय करून घ्यावी लागणार आहे, कारण एकट्या श्रीलंकेतच नव्हे तर भारताच्या अनेक शेजारी देशांत चीनने अशा नागरी सुविधा मिळवल्या आहेत, ज्यांचा प्रसंगी लष्करी वापर करता येतो. या देशांची अंतर्गत परिस्थिती जसजशी खालावत जाईल तसतसे चीनला आपले खरे हेतू साध्य करणे सुकर होत जाणार आहे.
‘युआन वांग – ५’ हे चीनचे ‘ट्रॅकिंग’साठी वापरले जाणारे जहाज आहे. त्यावर मोठमोठे डिश अँटेना, रडार, संवेदक (सेन्सर्स), ‘सोनार’ आदी उपकरणे आहेत. त्यांचा वापर करून अवकाशातील कृत्रिम उपग्रह, अग्निबाण, आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे आदींचा माग काढता येतो. त्यावरील रडार आजूबाजूच्या साधारण ८०० किलोमीटर परिसरातील माहिती मिळवू शकतात. ‘सोनार’ आणि अन्य उपकरणांचा वापर करून महासागराच्या खोलीत दडलेल्या पाणबुड्यांचा वेध घेता येतो. पाण्याखालील नैसर्गिक संसाधनांचा अभ्यास करता येतो. तसेच समुद्रतळाचा वेध घेऊन त्याचे नकाशे बनवता येतात. असे नकाशे वापरून शत्रूच्या पाणबुड्यांना हेरता येते किंवा आपल्या पाणबुड्या शत्रूला सापडणार नाहीत अशा मार्गाने संचालित करता येतात.
हे जहाज भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याच्या ऐन तोंडावर, म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी, हंबनतोटा बंदरात प्रवेश करणार होते. मात्र भारताने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे त्याचा प्रवेश काही काळ लांबणीवर टाकण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे जहाज हंबनतोटा बंदरात दाखल झाले आणि आठवडाभर तेथे मुक्काम केला. या काळात जहाजावर आवश्यक असलेली पाणी, खाद्यपदार्थ आणि अन्य उपकरणे आदी रसद या बंदरातून घेतली, असा दावा चीनने केला. अर्थात, चीनचा हेतू इतका साधा-सरळ असेल यावर कोणाचाही विश्वास बसणे शक्य नव्हते. संपूर्ण दक्षिण भारत, त्याच्या भोवतालचा समुद्र, नौदलाचे तळ, अंतराळ संशोधन संस्था, क्षेपणास्त्र परीक्षण केंद्रे आदी सुविधा या जहाजाच्या हेरगिरीच्या टप्प्यात येत होत्या. त्यांची काहीच माहिती या जहाजाने गोळा केली नसेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
तेव्हा, साहजिकच या प्रकरणाच्या निमित्ताने भारत, चीन आणि श्रीलंका या देशांत राजनैतिक स्तरावर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. त्यात श्रीलंकेची अडचण अशी की, त्या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. राजकीय व्यवस्था कशीबशी तग धरून आहे. त्यामुळे तेथील सरकार बड्या देशांचा दबाव झुगारून स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. श्रीलंकेच्या एकूण कर्जापैकी साधारण दहा टक्के कर्ज एकट्या चीनचे आहे. त्यात हंबनतोटा बंदराच्या प्रकल्पासाठी दिलेल्या कर्जाच्या भल्यामोठ्या रकमेचाही समावेश आहे. हे कर्ज फेडू न शकल्याने हंबनतोटा बंदराचे व्यवस्थापन ९९ वर्षांसाठी चीनकडे गेले आहे. असे असल्याने श्रीलंका चीनच्या मागण्या नाकारू शकत नाही. दुसरीकडे, भारतालाही पूर्णपणे डावलू शकत नाही. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटादरम्यान मदत करणारा भारत हा एकमेव देश होता. भारताने गेल्या काही महिन्यांत, विविध स्वरूपांत श्रीलंकेला साधारण ४ अब्ज डॉलर किंमतीची मदत देऊ केली आहे. श्रीलंकेतील चीनचा प्रभाव कमी करून आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही मोठ्या देशांच्या कात्रीत श्रीलंका सापडला आहे.
श्रीलंकेप्रमाणेच भारताच्या अन्य शेजारी देशांची थोड्याफार फरकाने अशीच अवस्था आहे. चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे त्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ (‘सीपेक’) आणि ग्वादर बंदर प्रकल्पांमुळे पाकिस्तान मेटाकुटीला आला आहे. बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, अफगाणिस्तान, मॉरिशस, सेशेल्स आदी ठिकाणीही चीन अशाच कारवाया करत आहे. कर्ज आणि विकासकामांच्या नावाखाली या देशांमध्ये चीनने चंचुप्रवेश केला आहे. चीन जे प्रकल्प राबवत आहे ते वरकरणी नागरी वापराचे भासत असले तरी भविष्यकाळात त्यांचा लष्करी वापर करणे शक्य आहे. हंबनतोटा बंदरात आलेल्या चीनच्या ‘युआन वांग – ५’ जहाजाने तेच सिद्ध केले आहे. आगामी काळात, भारताच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात चीनच्या अशा कारवाया वाढत गेल्यास त्यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. चीनची पावले त्याच दिशेने पडत आहेत. शेजारी देशांत अनेक तळ निर्माण करून भारताला घेरण्याचे चीनचे धोरण आहे.
‘युआन वांग – ५’ जहाजाच्या आगमनाने भयशंका निर्माण होणे रास्त आहे. पण भारतावर हेरगिरी करण्यासाठी चीनकडे उपलब्ध असलेला तो काही एकमेव पर्याय नाही. चीनचे अनेक टेहळणी उपग्रह अंतराळातून भारतावर नजर ठेवून आहेत. गेल्या काही वर्षांत बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्र या प्रदेशांत चीनच्या पाणबुड्यांचा वावर वाढला आहे. हिमालयातील सीमाभागांत चीनची अतिक्रमणे होतच आहेत. तेथे अनेक वेळा चिनी ड्रोन आणि विमानांनी भारतीय हवाई हद्दीचा भंग केला आहे. ही झाली थेट हेरगिरी. त्याशिवाय अन्य अनेक मार्गांनी भारताविषयी संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती चीन मिळवत असतो.
भारतीय नागरिकांतर्फे वापरले जाणारे बहुतांशी मोबाइल फोन, संगणक, लॅपटॉप, टॅब्स आदी उपकरणे चीनमध्ये तयार झालेली आहेत. त्यांच्यावरील अनेक ‘अॅप्लिकेशन्स’ (‘अॅप्स’) चिनी बनावटीची आहेत. गलवान प्रकरणानंतर भारताने त्यातील अनेक ‘अॅप्स’वर बंदी घातली असली तरी त्यातून चोरवाटा शोधण्यात चीन वाकबगार आहे. भारतीय सरकारी आणि संरक्षण संकेतस्थळांवरील चिनी सायबरहल्ल्यांत वाढ होते आहे. यात काही वेळा भारताचा गाफिलपणाही चीनच्या पथ्यावर पडतो. भारतातील मोबाइल यंत्रणेच्या ‘५-जी’ सेवेच्या उभारणीसाठी चीनच्या ‘हुआवे’ या कंपनीचा विचार काही वर्षांपूर्वी केला जात होता. ही कंपनी चीनच्या सेनादलांच्या मालकीची असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. अन्यथा, भारतीय मोबाइल ग्राहकांची महत्त्वाची माहिती आयती चीनच्या हाती पडू शकली असती.
‘युआन वांग – ५’ जहाजाच्या आगमनाने निर्माण झालेली सावधगिरी हे प्रकरण निवळताच सोडून देता कामा नये. ती दक्षता सतत आणि व्यापक पातळीवर घेतली जाण्याची आवश्यकता आहे. भारताभोवतालच्या प्रदेशात चीनच्या कारवाया वाढतच जाणार आहेत. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सदैव दक्ष आणि सर्व आघाड्यांवर सज्ज राहणे गरजेचे आहे.
