लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
मकर संक्रांत हा सण तिळगुळ देऊन गोड बोलण्याचा. सध्याचा काळ मात्र अधिकाधिक आक्रमक आणि पातळी सोडून बोलण्याचा आहे, असेच दिसत आहे. हिंदू संस्कृती जपण्याचा दावा करणाऱ्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेल्या भारतीय जनता पक्षालाही गोड बोलण्याचे हे तत्त्व मान्य आहे, असे दिसत नाही. याबाबत सर्वपक्षीय समानता आहे.
गेल्या आठवडाअखेरीस श्रद्धा आणि सबुरी यांची शिकवण देणाऱ्या व ज्यांचे अनुयायी सर्व धर्मात आहेत अशा धर्मनिरपेक्ष साईबाबांच्या शिर्डी संस्थानात भाजपने आपले राज्य महाअधिवेशन भरवले होते. त्या अधिवेशनात भाजप नेत्यांनी जी मुक्ताफळे उधळल्याचे वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाले आहे, ती पाहता संक्रांतीचा ‘गोड गोड बोला’चा संदेश असो वा साईबाबांचा ‘सबका साथ’चा संदेश असो, या सगळ्यांना धाब्यावर बसवण्यात भाजप जराही कचरत नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.
‘पवारांना जमिनीत गाडले, ठाकरेंना जागा दाखवली’, ‘तर दगाबाजी करण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही’, हे या अधिवेशनातील बातम्यांचे मथळे. भाजपची ही भाषा त्यांच्या राजकीय गुर्मीची द्योतक आहे. अशी भाषा भाजपचे नेते अनावधानाने वापरत नाहीत. ज्या संघाचे गोडवे भाजप नेते गात असतात, मातृसंघटना म्हणून संघाला गौरवत असतात, तो संघ तर स्वत:ला सांस्कृतिक, संस्कारित वगैरे संघटना असल्याचे सांगत असतो. त्यामुळे अनेक भाबड्या संघ-भाजप अनुयायांनाही प्रश्न पडत असतो की, राजकारण म्हणून भाजपचे एक वेळ समजू शकते, पण संघ याबाबत आपली नापसंती का दाखवत नाही? संघाचे वरिष्ठ याबाबत भाजपच्या नेत्यांचे कान का उपटत नाहीत? अर्थात संघाला पुरते ओळखून असणाऱ्यांना असे प्रश्न पडणार नाहीत. संघाने आपल्या स्थापनेपासून गेल्या शंभर वर्षांत जाणीवपूर्वक एक मोडस ऑपरेंडी विकसित केली आहे. आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जे वास्तव, इतिहास वा व्यक्ती अडचणीची ठरू शकेल त्याला बिनदिक्कतपणे व्हिलन म्हणून रंगवण्याची हातोटी त्यांनी आपल्या स्वयंसेवकांना शिकवून ठेवली आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात त्या लढ्याबाबत, महात्मा गांधीजींबाबत, देशाच्या तिरंग्याबाबत, देशाच्या संविधानाबाबत, राष्ट्रगीताबाबत संघाने त्या त्या वेळी जो अपप्रचार केला आहे, ते पाहता संघ मोदी-शहांचे कान वगैरे उपटणार नाहीत.
दिल्लीतल्या केंद्रीय नेत्यांची एक जहाल भाषा, तर राज्यातील नेत्यांचे पुढचे पाऊल! अराजकतावादी शक्ती राज्यातील सामाजिक एकोप्याची वीण उसवत आहेत, राज्यातील विरोधक राज्यात अराजक माजविण्याचा व समाजात दुफळी निर्माण करण्याचा कट करत आहेत, असेही आरोप करण्यात आले, अशा बातम्या आहेत. थोडक्यात, राज्याचे अनेक वर्षे गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही देशाची एकात्मता, हिंसाचार याचा बागुलबुवा उभा करत विरोधकांविषयी संशयाचे जाळे निर्माण करण्याची एकही संधी सोडायला तयार दिसत नाहीत. देशाचे गृहमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री पक्षाच्या व्यासपीठावरून राजरोसपणे विरोधकांबाबत अनर्गल भाषा वापरतात. भ्रामक आरोप करतात. आरोपांची पुष्टी करता येईल असे कोणतेही पुरावे देत नाहीत आणि भाजपचे स्थानिक स्तरावरील नेते साईबाबांच्या गावात, समोर मंडपात बसून या नेत्यांच्या भाषणबाजीला बिनदिक्कतपणे दाद देत असतात. कधी या भाजप समर्थकांना जरा त्यांच्या आवडत्या नैतिकतेबाबत वगैरे छेडलेच, तर राजकारणात असे वागावे लागते असे त्यांचे बिनदिक्कत समर्थन तयारच असते.
राजकारणात बोलताना लोकशाही आणि प्रत्यक्ष आचरणात परिवारशाही हे नवीन नाही. ‘बोले तैसा न चाले’ हीच राजकारणाची सर्वमान्य चाल असल्यासारखे वातावरण सध्या आहे. पक्षाचे जागरूक सदस्य आणि नेते यांची वानवा आहे. ‘नेते बोले नी अनुयायी निमूटपणे चाले’ असे वास्तव असल्यामुळे या विरुद्ध ब्र तर काढलाच जात नाही, उलट त्याचे समर्थन करण्याच्या नवनव्या क्लुप्त्या वापरल्या जात आहेत. भाजपमध्ये संघाचे एकचालकानुवर्तीत्व आणि आदेशाबरहुकूम काम करण्याची जबरदस्त शिकवण असल्यामुळे, भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना हे छान जमते. अन्य लोकशाहीवादी पक्षांबाबत मात्र इतिहास निराळा आहे. समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरवादी पक्षात, नेत्यांच्या न पटणाऱ्या भूमिकांबाबत लागलीच मत व्यक्त करण्याची परंपरा इतकी टोकाची राहिली आहे, की नुसते मतभेद व्यक्त करून न थांबता वेगळा सवतासुभा, वेगळा पक्ष स्थापन करण्यापर्यंत अनेकदा त्यांची मजल गेली आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या मुशीतून तयार झालेल्या काँग्रेस पक्षालाही पक्षांतर्गत मतभेद व्यक्त करण्याची मोठी परंपरा आहे. इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी देशातली लोकशाही परंपरा गुंडाळून ठेवत आणीबाणी लागू केली. विरोधक आणि पक्षांतर्गत विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाही त्यावेळच्या काँग्रेसमधील लोकशाहीवादी नेते गप्प न बसता व्यक्त झाले. आपल्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यांकरवी तुरुंगवासही सहन केला. सत्तेचा कैफ चढल्यावर सत्तेतील नेतृत्व लोकशाही गुंडाळतात, विधिनिषेध जुमानत नाहीत ही परंपरा जशी चालू आहे तशीच त्याविरुद्ध कणखरपणे उभे राहण्याची व पक्षांतर्गत व्यक्त होण्याची, लोकशाही जिवंत ठेवणारी परंपरा मात्र आज लोप पावत चालली आहे. विशेषत: संघ-भाजपने ही चिरेबंदी अधिकच मजबूत करून टाकली आहे.
अशा प्रकारे पक्षांतर्गत कॉनशन्सचा आवाज जेव्हा उठत नाही, पक्षातले सहकारी जेव्हा अनुयायी बनायला लागतात, त्यावेळी सामान्यजनांना आशा असते ती विरोधकांकडून. विशेषत: निवडणुकीच्या काळात ‘लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा’ या भूमिकेतून जनसंघटनांनी, सिव्हिल सोसायटीने जर अनिष्ट व लोकशाहीविरोधी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध अधिक जागरूक आणि सक्रिय भूमिका बजावली असेल, विरोधकांचे समर्थन केले असेल तर विरोधकांकडून अशावेळी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध कडाडून संघर्ष अपेक्षिणे चुकीचे नाही. राज्यातील विरोधकांची महाविकास आघाडी किंवा देशातील विरोधकांची इंडिया आघाडी यांच्याकडे पाहिले तर ‘हेची फल काय मम तपाला’, असे म्हणायची वेळ आली आहे. अनपेक्षित व अत्यंत पाशवी बहुमताने विजय संपादन केल्यावर कायम निवडणूक मोडमध्येच वावरणाऱ्या भाजप आणि मित्रपक्षांची गती अधिक आक्रमक होणे स्वाभाविक आहे. मात्र अशावेळीच राजकारणात कस लागत असतो. राजकारणात खेळी पालटवण्याची वृत्ती अशावेळीच दाखवून द्यावी लागते. मात्र महाविकासचे नेते आपल्या आघाडीची बिघाडी बनवण्याच्या दौडीत सामील आहेत, अशी आज परिस्थिती आहे. देश, लोकशाही, स्वातंत्र्य हे सारे दुय्यम आणि मी आणि येनकेनप्रकारेण माझे अस्तित्व टिकवणे, अशी राजकारणाची गत झाल्यावर जनतेलाच लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि न्याय यासाठी स्फुल्लिंग चेतवावे लागेल. मकर संक्रांतीसोबत राजकारणाचे, जनताभिमुख लोकशाहीवादी संक्रमण साधावे लागेल!
‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ संघटनेचे राष्ट्रीय समन्वयक.
sansahil@gmail.com
