विशेष
हरदीप सिंग पुरी
तीस वर्षे डाव्यांच्या आणि त्यानंतर पंधरा वर्षे तृणमूल कॉँग्रेसच्या प्रभावाखाली असलेल्या प. बंगालमधील जिल्ह्यांनी पहिल्यांदाच कमळाच्या चिन्हाला पसंती दिली. सलग एकोणपन्नास वर्षे सुरू असलेल्या माफिया राजवटीचा शेवट झाला.
हावडा शहर एकेकाळी ‘आशियाचे शेफिल्ड’ म्हणून ओळखले जात असे. हुगळी नदीच्या काठी वसलेल्या सूतगिरण्या म्हणजे या उपखंडातील संघटित उद्योगांचे सर्वात भव्य संकुल होते. कोलकाता ही भारताची व्यापारी राजधानी होती, येथे बिर्ला, टाटा यांसारख्या उद्योगसमूहांसह आयटीसी, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, हिंदुस्तान मोटर्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स यांची मुख्य कार्यालये होती. १९५०-५१ च्या दशकात बंगालमध्ये संपूर्ण भारताच्या उत्पादन निर्मितीच्या जवळपास २७ टक्के उत्पादन होत असे. परराष्ट्र सेवेत रूजू होण्यापूर्वी माझी पहिली नोकरी हिंदुस्तान लिव्हर या कंपनीत याच शहरात होती. तेव्हा कोलकाता हे असे ठिकाण होते, जिथे आपले सामान घेऊन येणाऱ्या तरुणाला खात्री असायची की तो देशाच्या व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
कित्येक शतकांच्या मेहनतीने उभारलेले हे वैभव अस्तंगत होण्यासाठी केवळ आर्थिक गैरव्यवस्थापन नव्हे तर आणखी काही घटक कारणीभूत ठरले. डाव्या पक्षांनी या राज्याची धुरा १९७७ ला हाती घेतली आणि चौतीस वर्षे सत्ता आपल्याकडे ठेवली. भांडवलशाही हाकलून लावणारे कामगार संघटनावाद हे फक्त वरवर दिसणारे रूप होते. ज्या खंडणीखोर वृत्तीमुळे येथील नागरिकाला स्थलांतर करावे लागले, तो भाग कॅमेऱ्यांनी कधीच चित्रीत केला नाही. २००० च्या दशकापर्यंत, जेव्हा स्वतः डाव्या आघाडीनेच आपली भूमिका बदलून टाटा मोटर्सला सिंगूरमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने उपोषण केले, ज्यामुळे २००८ मध्ये हा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवण्यात आला. माफियांनी आपला रंग बदलला, मात्र ते पूर्णपणे लयाला गेले नाहीत. तृणमूल काँग्रेसने परिवर्तनाच्या मुद्द्यावर २०११ मध्ये सत्ता स्थापन केली. यानंतर त्याच यंत्रणेने फक्त नवा पोशाख धारण केला. ‘कट’चे रूपांतर ‘कट-मनी’मध्ये झाले. कार्यकर्ते राजकीय हितसंबंधांसाठी ‘सिंडिकेट’ बनले. राष्ट्राच्या उत्पादनातील बंगालचा २७ टक्के असलेला वाटा पाच टक्क्यांच्या खाली आला. एकेकाळी राष्ट्रीय सरासरीच्या १२७ टक्के असलेले दरडोई उत्पन्न घसरून ८४ टक्क्यांवर आले. सहा हजारांहून अधिक नोंदणीकृत कंपन्यांनी आपली मुख्य कार्यालये कोलकाताबाहेर हलवली. बंगालमधली मुले ज्यांनी हावडा किंवा सॉल्ट लेकमध्ये काम केले असते ती आता बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुण्यात राहात आहेत. ज्या मतदाराने आपल्या नोकऱ्या आणि पैसा राज्याबाहेर जाताना पाहिला होता, त्याला हिशोब चुकता करायचा होता आणि तो चुकता करण्यासाठी त्याच्या हातात मतपत्रिका होती.
या निकालाच्या केंद्रस्थानी महिलांच्या बाबतीतला एक असा विक्रम होता, ज्याचे स्वतंत्र भारतातील कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला समर्थन करावे लागले नव्हते. एक महिला मुख्यमंत्री असताना राज्यातील महिलांचा छळ आणि हत्या झाली. ऑगस्ट २०२४ मध्ये आर. जी. कार वैद्यकीय रुग्णालयात एका पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार झाला आणि तिची हत्या करण्यात आली. जमावाने गुन्ह्याच्या ठिकाणी रात्रभर तोडफोड केली. मात्र कोलकाता पोलिसांनी त्यांना पांगवण्याचा निर्णय घेतला नाही. कोलकाता पोलिसांच्या चौकशीत विश्वासार्हतेचा अभाव असल्याचा निष्कर्ष काढत कोलकाता उच्च न्यायालयाने या घटनेच्या तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवली.
संदेशखाली, जानेवारी २०२४. सुंदरबनमधील एका बेटावरील महिला, पंचावन्न दिवस फरार असलेल्या तृणमूलच्या जिल्हा परिषद सदस्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्या, तर राज्य पोलिसांनी मात्र कोणतीही नोंद केली नाही. एक महिला मुख्यमंत्री ज्यांची चळवळ एकेकाळी परिवर्तनाची भाषा करत असे, त्यांच्याच राजवटीत त्यांच्या राज्यातील महिलांना स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांविरुद्ध न्यायालयात, केंद्रीय यंत्रणा आणि रस्त्यांवर येऊन आश्रय घ्यावा लागला. हे निंदनीय आहे. हे अमानवीय आहे.
शिक्षण मंत्री असताना पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवलेले विद्यमान कॅबिनेट मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक केली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये, प्रवेश प्रक्रियेत बेकायदेशीर आढळलेल्या भर्तीअंतर्गत नेमण्यात आलेल्या २५ हजार ७५३ शिक्षक, गट क आणि गट ड कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. रेशन घोटाळा ज्यामध्ये आणखी एक विद्यमान मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक अडकले होते. त्यावर पशुधन घोटाळा, लाचखोरीची संस्कृती, सिंडिकेट राज यांचे राजकारण होते. मतदाराला या सर्वांमधील समान धागा कळला होता. माफियासारख्या पद्धतीने चालणाऱ्या राजवटीत सर्वात आधी त्रास त्या नागरिकाला होतो, जो लाच देण्यास नकार देतो.
या कामगिरीच्या तुलनेत एक दुसरा विक्रम उभा आहे. गेल्या दशकभरात, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, चार कोटी २० लाख घरे बांधून पूर्ण झाली. जल जीवन मिशन अंतर्गत १५ कोटी घरांपर्यंत, नळाने पाणीपुरवठा जोडण्या पूर्ण झाल्या, २०२९ मध्ये ही संख्या तीन कोटी इतकी होती. आयुष्यमान भारत अंतर्गत ५५ कोटी लाभार्थ्यांना वार्षिक पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळते आहे. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे, प्रत्येक लोककल्याणकारी योजना, बंगालच्या लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवताना आधी होणारी गळती कालबाह्य होणार आहे. यापैकी काहीही, केवळ कल्पनेत नाही, केवळ कागदावर नाही, तर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने बंगालमध्ये मते मागताना हीच ग्वाही दिलेली होती.
या कार्यकर्त्यांच्या पायाभरणीमागे संघटनेचे एक विस्तृत जाळे आहे. पक्षाचे बुथ-पातळीवरील कार्यकर्ते, पन्नाप्रमुख, धमक्या, दडपशाही, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी होणारा हिंसाचार, हाणामारी असे सगळे सहन करत पाय रोवून उभे राहिलेले कार्यकर्ते, या सगळ्यांनी पडद्यामागे राहून, नोंदणी, मतदारांना मतदानापर्यंत नेण्याची व्यवस्था करणे, मतदानाचा टक्का वाढवणे, अशी इतर पक्षांनी टाकून दिलेली कामे केली. गृहमंत्री अमित शहा स्वतः बंगालमध्ये फिरले. प्रत्येक जिल्ह्यात ते गेले. कधी कधी, एका आठवड्यात त्याच गावात वारंवार फेरी मारली, कारण कार्यकर्त्यांवर कोणते ओझे आहे, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. ते केवळ निवडणुकीचे गणित बदलवण्याचा प्रयत्न करत नव्हते, तर एका अभेद्य समजल्या जाणाऱ्या किल्ल्याच्या तटबंदीला ते धक्का देत होते.
हा ऐतिहासिक बदल घडवणारे चेहरे स्वतःच एक वेगळी कहाणी सांगत आहेत. आर. जी. कार प्रकरणातील पीडितेच्या आई रत्ना देबनाथ, ज्यांना भारतीय जनता पक्षाने पानिहाटीमधून उमेदवारी दिली त्यांनी पंधरा वर्षांपासून अभेद्य मानल्या जाणाऱ्या तृणमूलच्या बालेकिल्ल्याला मोठ्या मताधिक्याने धक्का दिला. रेखा पात्रा, ज्यांनी संदेशखाली इथे आपल्या भूमीवर उभे राहून राज्याने त्यांना नाकारलेल्या न्यायाची मागणी केली होती, ती लढाई हिंगलगंजच्या निवडणुकीच्या मैदानात नेत, त्या जिंकल्या.
तीस वर्षे डाव्यांच्या आणि त्यानंतर पंधरा वर्षे तृणमूल कॉँग्रेसच्या प्रभावाखाली असलेल्या जिल्ह्यांनी, पहिल्यांदाच कमळाच्या चिन्हाला पसंती दिली. दोन वेगवेगळ्या राजकीय रूपात, सलग एकोणपन्नास वर्षे सुरू असलेल्या माफिया राजवटीचा शेवट झाला. हा केवळ निवडणुकीचा निकाल नव्हता; तो नैतिक विजयाचाही निर्णय होता.”
या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, विरोधकांनी त्याला आव्हान दिले आहे. मतदार यादीचे सखोल पुनरिक्षण आणि सुधारणा म्हणजेच एसआयआर मोहिमेद्वारे, अपात्र ठरलेल्या ९० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, जी अपात्र नावे, गेल्या १५ वर्षांत, विरोधकांनी सतत कायम ठेवत वाढू दिली होती. मात्र, त्यांच्या या आरोपांना, आकडेवारीनेच उत्तर दिले आहे. मतदारांनी जो निकाल दिलेला आहे, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, तो नाकारून, हरलेला विरोधी पक्ष जी दादागिरी जनतेने नाकारली, त्यावरच शिक्कामोर्तब करत आहे, जनतेच्या शहाणपणावर शिक्कामोर्तब करत आहे.
बंगालने मतदान केले आहे, बंगालने त्याची निवड केली आहे. मतदारांना जे हवे होते, ते वाचणे, समजून घेणे अवघड नव्हते. शांतता आणि त्यांच्या रस्त्यारस्त्यावर ज्या हिंसाचाराचे सावट पसरले होते त्यापासून मुक्ती! समृद्धी आणि ज्या शहरात ते राहतात, त्या शहरात रोजगार, काम, स्थैर्य आणि एक असे प्रशासन, जे त्यांना जगू देण्यासाठी कमिशनची मागणी करत नाही. एक असे राज्य, ज्याने, देशाला पहिला औद्योगिक पट्टा दिला, पहिली आर्थिक राजधानी दिली, राष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्थेचे पहिले शिल्पकार दिले, अशा बंगालमध्ये सांस्कृतिक आणि आर्थिक पुनर्जागरण. विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पपूर्तीत, आपले योगदान देण्यासाठी बंगाल सज्ज झाला आहे.
(लेखक, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आहेत.)
