राजकीय आखाड्यात कसलेला मल्ल...
तारुण्याच्या काळात मुलायमसिंह यादव यांचा हात प्रतिस्पर्ध्याच्या कंबरेपर्यंत पोहोचला, तर तो कितीही उंच किंवा मजबूत असला तरी मुलायमसिंह त्याच्या पकडीतून स्वत:ची सुटका करून घेण्यात यशस्वी व्हायचे... मुलायमसिंह यांनी कुस्तीच्या मैदानात जसं भल्या-भल्यांना लोळवलं, तसंच राजकीय आखाड्यातही भल्याभल्यांची गोची केली. शिक्षक झाल्यानंतर त्यांनी कुस्ती सोडून दिली; पण आयुष्याच्या शेवटपर्यंत ते सैफई गावात कुस्त्यांचा हंगाम भरवत राहिले. उत्तर प्रदेशचा मागोवा घेणाऱ्या अनेक राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते कुस्तीच्या युक्तीमुळे मुलायमसिंह यांना राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही राजकारणाच्या आखाड्यात यश मिळालं. त्यांच्यातली क्षमता सर्वप्रथम ‘प्रजा सोशालिस्ट पार्टी’चे नेते नाथू सिंह यांनी ओळखली. त्यांनीच मुलायमसिंह यांना १९६७ च्या निवडणुकीत जसवंतनगर विधानसभा जागेसाठी तिकीट मिळवून दिलं. त्या वेळी मुलायमसिंह यांचं वय अवघं २८ वर्ष होतं. ते पहिल्याच प्रयत्नात निवडून आले आणि उत्तर प्रदेशच्या इतिहासातले सर्वात तरुण आमदार ठरले. आमदार झाल्यानंतर त्यांनी एम. ए.चं शिक्षण पूर्ण केलं. १९७७ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये रामनरेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा मुलायमसिंह यांना सहकारमंत्री करण्यात आलं. त्या वेळी त्यांचं वय अवघं ३८ वर्ष होतं. चौधरी चरणसिंह हे मुलायमसिंह यांना राजकीय वारस आणि पुत्र अजितसिंह यांना कायदेशीर वारस मानायचे.
वडील गंभीर आजारी पडल्यानंतर अजितसिंह अमेरिकेतून भारतात परतले, तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना पक्षाचे अध्यक्ष बनण्यास भाग पाडलं. यानंतर मुलायमसिंह आणि अजितसिंह यांच्यातलं वैर वाढलं; पण मुलायमसिंह यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. पाच डिसेंबर १९८९ रोजी लखनौच्या के. डी. सिंह बाबू स्टेडियममध्ये त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि मुलायमसिंह भावनावश होत अश्रू भरल्या डोळ्यांनी म्हणाले, ‘‘गरीब मुलाला मुख्यमंत्री करण्याचं लोहिया यांचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे.’’ मुख्यमंत्री होताच मुलायमसिंह यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये वेगाने उदयाला येत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा सामना करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी ‘बाबरी मशिदीवर एक परिंदाही पंख मारू शकणार नाही,’ या वाक्याने त्यांना मुस्लिमांच्या अगदी जवळ आणलं. एवढंच नाही, तर दोन नोव्हेंबर १९९० रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्यावर आधी लाठीमार करण्यात आला आणि नंतर गोळीबार करण्यात आला. त्यात डझनाहून अधिक कारसेवक मारले गेले. या घटनेनंतर भाजपसमर्थक मुलायमसिंह यादव यांना ‘मौलाना मुलायम’ म्हणू लागले.
मुलायमसिंह यांनी चार ऑक्टोबर १९९२ रोजी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. भारतीय जनता पक्षाचा वाढता आलेख आपण एकटं रोखू शकणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. त्यामुळेच त्यांनी कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पक्षासोबत निवडणूक युती केली. त्यावेळी उद्योगपती जयंत मल्होत्रा यांनी कांशीराम यांची भेट घेत ही युती प्रत्यक्षात आणली. १९९३ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला २६० पैकी १०९ जागा मिळाल्या, तर बहुजन समाज पक्षाला १६३ पैकी ६७ जागा मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाला १७७ जागांवर समाधान मानावं लागलं. मुलायमसिंह यांनी काँग्रेस आणि बसपच्या पाठिंब्याने राज्यात दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मुलायमसिंह १९९६ पर्यंत जसवंतनगरमधून आमदार होते. १९९३ मध्ये ते दुसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. १९९६ मध्ये मुलायमसिंह यादव यांनी मैनपुरीतून पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली. १९९६ ते १९९८ पर्यंत ते संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री होते. त्यानंतर त्यांनी संभल आणि कन्नौजमधून लोकसभा निवडणूक जिंकली. मुलायमसिंह २००७ पर्यंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले. २०१४ मध्ये त्यांनी आझमगढ आणि मैनपुरी या दोन्ही मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. २०१९ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा मैनपुरीमधून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली.
या राजकीय प्रवासात मुलायमसिंह यांची बहुजन समाज पक्षाशी असलेली युती फार काळ टिकली नाही. कांशीराम यांनी भाजप नेते लालजी टंडन यांच्याशी संपर्क साधला आणि काही दिवसांनी बहुजन समाज पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यापूर्वी मुलायम यांच्या समर्थकांनी लखनौमध्ये राज्याच्या अतिथीगृहात आलेल्या मायावतींवर हल्ला केला. यानंतर या दोघांमध्ये निर्माण झालेली दरी दोन दशकांहून अधिक काळ भरून काढता आली नाही. २९ ऑगस्ट २००३ रोजी मुलायमसिंह यांनी तिसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. याच दरम्यान अमरसिंह यांच्याशी त्यांची घट्ट मैत्री झाली. मुलायम यांनी अमरसिंह यांना राज्यसभेचं तिकीट दिलं आणि नंतर पक्षाचं राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवलं. त्यामुळे बेनीप्रसाद वर्मा यांच्यासह पक्षातले अनेक बडे नेते मुलायमसिंह यांच्यापासून दुरावले. अंतर्गत मतदानात मुलायमसिंह यांनी १२०-२० च्या फरकाने जी. के. मूपनार यांचा पराभव केला; पण त्यांचे प्रतिस्पर्धी लालूप्रसाद आणि शरद यादव यांनी त्यांच्या मार्गात अडथळे आणले आणि चंद्राबाबू नायडूंनीही त्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे मुलायमसिंह यांना पंतप्रधानपद मिळू शकलं नाही.
मुलायमसिंह यांना भारतीय राजकारणात कधीही विश्‍वासार्ह सहकारी मानलं गेलं नाही. चंद्रशेखर आयुष्यभर त्यांचे नेते राहिले; पण १९८९ मध्ये पंतप्रधान निवडण्याचा प्रश्‍न आला, तेव्हा त्यांनी विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांना पाठिंबा दिला. काही दिवसांनी भ्रमनिरास झाल्यावर त्यांनी पुन्हा चंद्रशेखर यांच्याशी जुळवून घेतलं. २००२ मध्ये ‘एनडीए’ने एपीजे अब्दुल कलाम यांचं नाव राष्ट्रपतिपदासाठी पुढं केलं तेव्हा डाव्या पक्षांनी त्यांना विरोध केला आणि कॅ. लक्ष्मी सहगल यांना त्यांच्या विरोधात उभं केलं. शेवटच्या क्षणी डाव्यांचा पाठिंबा सोडून मुलायम यांनी कलाम यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केलं. अगदी २००८ मध्ये अणुकरार झाला तेव्हा डाव्यांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा मुलायमसिंह यांनी डाव्यांबरोबर न राहता केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांचं सरकार वाचलं. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही त्यांनी अनेक राजकीय विश्‍लेषकांना आश्‍चर्यचकित केलं तेव्हा त्यांनी नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान व्हावेत, असं मत व्यक्त केलं.
१९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार पडल्यानंतर मुलायमसिंह यांनी आपण काँग्रेसला पाठिंबा देणार असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या आश्‍वासनानंतरच सोनिया गांधी यांना २७२ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलं होतं; पण नंतर त्यांनी दिलेल्या शब्दापासून माघार घेतल्याने सोनिया यांची मोठी अडचण झाली. २०१२ ची विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी पुत्र अखिलेश यांना आपला उत्तराधिकारी बनवलं; परंतु मुलायम यांनी ‘रिमोट कंट्रोल’ने सरकार चालवल्याच्या आरोपांमुळे दुही निर्माण होऊन समाजवादी पक्ष २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाला. निवडणुकीच्या काही दिवस आधी अखिलेश यांनी मुलायमसिंह यांना पक्षाध्यक्ष पदावरून हटवलं. मुलायम यांनी निवडणूक प्रचारात भाग घेतला नाही आणि पराभवाचं खापर मुलावर फोडलं. ‘अखिलेश यांनी माझा अपमान केला आहे. मुलगा वडिलांशी एकनिष्ठ नसेल तर तो कोणाचाही होऊ शकत नाही,’ असं ते म्हणाले होते. मुलायमसिंह यांच्या इच्छेविरुद्ध अखिलेश यांनी मायावतींसोबत २०१९ ची लोकसभा निवडणूक लढवली. या युतीला पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि काही दिवसांमध्येच ही युतीही तुटली. मुलायमसिंह यांना त्यांच्या सर्वस्पर्शी संबंधांमुळे नेताजी ही पदवी देण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या राजकारणाची नाडी समजून घेणाऱ्या नेत्यांमध्ये मुलायम यांची ओळख होती आणि सर्व पक्षांमध्ये ते ओळख राखून होते. त्यांच्या निधनामुळे राष्ट्रीय राजकारणातल्या एका धूर्त आणि मुत्सद्दी राजकारण्याचा अंत झाला आहे.
