जनतेच्या भावनांचे काय ?

सार्वजनिक उद्याने, रेल्वे स्थानके, बस थांबे, अगदीच काय, रस्त्यात चालणाऱ्या माणसांच्या तोंडी गेल्या पंधरा वीस दिवसांपासून एकच चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे राज्यात सुरू असलेल्या आणि समाज मनाला अस्वस्थ करणाऱ्या "राजकारणाची " ! खरंच राजकारण हा जनतेचा प्रांत नाही. तरी लोकशाहीमध्ये सर्वच ठिकाणी जनतेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे आणि म्हणूनच जनतेच्या तोंडी," सध्याच्या राजकारण्यांनी कुठे नेऊन ठेवलाय माझा महाराष्ट्र" याविषयी नुसती चर्चाच नाही तर लोकांमध्ये त्याबाबत अस्वस्थता आहे. जनता निराश झाली आहे . पण जनतेच्या भावनांना, विचारांना विचारतोय कोण? "आमच्या उभ्या हयातीत आम्ही इतक्या रसातळाला गेलेले, समाज मनाला यातना देणारे राजकारण कधी पाहिले नाही", स्वातंत्र्याच्या केवळ ७५ वर्षातच लोकशाहीतील राजकारण इतक्या रसातळाला जाईल असे वाटले नव्हते, "यापेक्षा इंग्रज बरे होते". त्यावेळचे राजकारण बरे होते, निष्ठा नावाची गोष्ट त्याकाळी शिल्लक होती, आता विश्वकोशातूनच "निष्ठा" शब्द काढून टाकावयास हवा, ही रेल्वेच्या डब्यात बसलेल्या पाच-सहा बुजुर्गां मध्ये सुरू असलेली चर्चा राज्यात सुरू असलेल्या राजकारणाने समाजमन किती अस्वस्थ झाले आहे याचे निदर्शक आहे. स्वातंत्र्यात आणि विशेषता लोकशाहीत जगणाऱ्यांना राज्यकारभारासाठी इंग्रजांची आठवण यावी ही बाब राजकारणाचे किती आणि खालच्या स्तरावर अधःपतन झाले आहे हे दाखविण्यास पुरेशी आहे. परंतु जनतेची किंमत केवळ मतदाना पुरतीच उरलेली असल्याने जनतेचे पर्यायाने समाजाचे विचार, त्यांचे मत, समाजमनाची अस्वस्थता जाणून घेण्यास, त्यावर विचार करण्यास वेळ तो कोणाला आहे ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज जे सुरू आहे त्याने लोकांची घुसमट होत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरही देशात राजकारण सुरू आहे आणि पुढेही या देशात जोपर्यंत लोकशाही आहे तोपर्यंत ते सुरूच राहील यात वाद नाही. सत्ता येतील आणि जातील, नवे पक्ष उभे राहतील आणि जुने जातील, या साऱ्या येण्या जाण्यात राजकारणी देखील येतील आणि जातील. पण या गदारोळात लोकशाहीचा 'आत्मा' मात्र हरवता कामा नये. तो गेला तर लोकशाही संपेल आणि लोकशाही संपली तर देश संपेल. राजकारणाच्या सत्तासंघर्षात किमान लोकशाही बुडवण्याचे, तिला पायदळी तुडवण्याचे पातक तरी कोणत्याही राजकारण्यांनी करू नये इतकीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. ज्या दिवशी अनेकांनी निष्ठा नावाची गोष्ट बासनात गुंडाळून समुद्रात खोलवर फेकून दिली तेव्हापासून राजकारणाच्या अधःपतनास सुरुवात झाली. खरं तर भारतासारख्या लोकशाही देशाला राजकारणाची उज्ज्वल परंपरा आहे. या देशात होऊन गेलेल्या आणि उत्तुंग व्यक्तिमत्व असलेल्यांनी, सुसंस्कृतेचे सभ्यतेचे,शालीनतेचे, लोककल्याणाचे आणि लोकशाहीच्या उज्वल प्रथा परंपरा जपत निष्कलंक असे राजकारण करून केवळ देशापुढेच नव्हे तर जगातील लोकशाही राष्ट्रांपुढे आदर्श उभा केला. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ,अटलबिहारी वाजपेयी, पी व्ही नरसिंहराव, मोरारजीभाई देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंग, मनमोहन सिंग अशी अनेक नावे घेता येतील. ज्यांनी राजकारण एका विशिष्ट उंचीवर नेऊन ठेवले. पण आज ? आज देशात आणि राज्यात कोणते चित्र दिसते ? राजकारणातील सभ्यता, शालीनता, वैचारिक निष्ठा खुंटीला टांगून ठेवल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या राजकारणातील पेच शत्रुत्वाच्या कडेलोटावर येऊन उभे आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे का ? हाच महाराष्ट्राचा राजकीय वारसा आहे का ? महाराष्ट्राचा मंगल कलश ज्या स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी आणून लोककल्याणाचे, राज्याच्या हिताचे राजकारण कसे असावे , राजकारणातील सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा काय असावा याचा आदर्श वस्तुपाठ केवळ महाराष्ट्रा पुढेच नव्हे तर साऱ्या देशापुढे ठेवला त्या हिमालयाची उंची गाठलेल्या यशवंतरावांचा हाच तो महाराष्ट्र आहे का ? असे प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडले आहेत. महाराष्ट्रात ज्या पातळीवर उतरून राजकारण सुरू आहे, राजकीय डावपेच चालले आहेत ते पाहून जनतेच्या मनाला क्लेश होत आहे. जनतेच्या श्वास घुसमटतोय ! महाराष्ट्राचे राजकारण, प्रेम आणि सौहार्दाचे असायचे, पण आज ते तसे राहिलेले नाही. याची नुसती खंतच नाही तर याचे जनतेला दुःख आहे. जनतेला दुःखाच्या खाईत ढकलून महाराष्ट्राला पुढे कसे नेणार या जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार ?

"राजकारण असो किंवा व्यवसाय त्या मध्ये कष्ट करूनच पुढे यावे लागते .'शॉर्ट कट' चालत नाही. लोकांना जास्त दिवस मूर्ख बनवले जाऊ शकत नाही. लोक नंतर अशांना दारात उभे देखील करीत नाहीत." असे राजकारणातील एक सभ्य चेहरा, अजातशत्रू आणि आदर्श राजकारणी ,स्पष्टवक्ता म्हणून महाराष्ट्र आणि देश ज्यांच्याकडे आदराने पाहतो ते भाजपचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सत्ता नाट्यावर नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना केलेले भाष्य राज्यातील राजकारण्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. खर तर नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलेले हे मत राज्यातील जनतेच्या मनातील विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. जनतेच्या नेमक्या विचारांना गडकरी साहेबांनी वाट करून दिली आहे. लोकशाहीत जनतेला जास्त काळ मूर्ख बनविता येत नाही आणि गृहीत ही धरता येत नाही. सत्तेचा सारीपाट खेळताना अनेकांनी, आम्ही जनतेचे सेवक आहोत. आम्ही लाखो लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या जनतेच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे सारे करावे लागते. असे अनेक वेळा प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले आहे. "परंतु हे सारे करताना आम्हाला विचारले काय " ? "आम्हाला विश्वासात घेतले काय " ? हे जनतेचे प्रश्न आहेत. जनतेच्या या प्रश्नाचे सर्व संबंधितांकडे कोणते उत्तर आहे ? कोणी कोणत्या पक्षात जायचे, कोणाच्या पालखीचे भोई व्हायचे, आपल्या निष्ठा कोणाच्या चरणी ठेवायचा आणि कोणाचे राजकारण करायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. लोकशाहीत इतके व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येकालाच आहे. याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु जेव्हा लाखो लोकांनी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आपल्याला निवडून दिलेले असते, ज्यांनी आपल्याला राजकारणाच्या त्या सिंहासनापर्यंत नेऊन पोहोचविलेले असते, त्या जनतेप्रती पर्यायाने मतदारांप्रती आपले काही उत्तरदायित्व असते की नाही? त्यामुळे "टोप्या फिरवताना, राजकारणाच्या पाट्या बदलताना आम्हाला कधी विचारणार"? आमचे मत कधी जाणून घेणार? असे प्रश्न मतदार उघडपणे विचारू लागले आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे कोण आणि कधी देणार आहे? हे एक मात्र खरे आहे, आज जरी जनतेला उत्तरे दिली नाहीत तरी लवकरच सर्वांनाच जनतेच्या दरबारात जावेच लागणार आहे. ज्या ज्या वेळी जनतेला/ मतदारांना गृहीत धरून देशभरात राजकारण केले त्यांचे पुढे काय झाले या इतिहासाचे सारेचजण साक्षीदार आहेत. खरंच उद्या जे व्हायचे ते होईल पण आज जनतेच्या मनात दु:ख आहे, अस्वस्थता आहे. ती कोण आणि कशी दूर करणार आहे ? खर तर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर देखील स्वराज्याचे सुराज्य होऊ शकले नाही. हे या देशातील जळजळीत वास्तव आहे आणि ते कोणीच नाकारू शकत नाही. राज्य आणि देशापुढे असंख्य प्रश्न आज देखील आ वासून उभे आहेत. "त्यामुळे कोणाची सत्ता आली आणि कोणाची सत्ता गेली, आमच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे ? आमच्या ना राहणीमानाचा दर्जा उंचावणार ना आर्थिकस्तर !" स्वतंत्र देशात आणि लोकशाही राज्य प्रणालीत आपलेच राज्य असतानाही राजकारणाविषयी जनता इतकी निराश असेल आणि असे प्रश्न विचारू लागली असेल आणि त्याहूनही पुढे जाऊन लोकांना पुन्हा इंग्रजांची आठवण येत असेल तर हे मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे अपयश म्हणायचे की स्वातंत्र्यानंतर ज्यांच्या हातात लोकशाही टिकवण्याचे आणि लोककल्याणाचे कार्य सोपविले आहे त्यांचे अपयश म्हणायचे ? राजकारणातील शुद्धता, सभ्यता, शालीनता, निष्ठा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांप्रती असलेले उत्तरदायित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर आता जनतेला आपला प्रतिनिधी परत बोलावण्याचा अधिकार मिळावयास हवा. एकूणच आजच्या राजकारणाकडे पाहताना ही एक काळाची गरज बनली आहे. ज्यांना जनतेचे खरोखरच हित साधायचे असेल, राज्याचे आणि राष्ट्राचे हित साधायचे असेल तर सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी योग्य काम करीत नसेल तर त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार मतदारांना द्यावयास हवा. तशी ती देण्याची वेळ आता समीप आली आहे. तसा कायदा लवकरात लवकर व्हावा. नव्हे तशी जनतेतूनच आता मागणी होऊ लागली आहे आणि हेच देशाच्या हिताचे आहे. तरच राजकारणातील निष्ठा आणि सभ्यता टिकू शकेल. असा कायदा करणे लोकशाही टिकवण्यासाठीचे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकेल.