- वासुदेव कुलकर्णी
राजकारण
लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी बैठकसत्रांमध्ये व्यस्त असून या घडामोडी टिपणाऱ्या बातम्या वेगाने कानावर येत आहेत. येत्या काळात हा निवडणूक ज्वर वाढणार यात शंका नाही. मात्र एकूण शिव्या-शापांचे, आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण पाहता सर्वसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे किती लक्ष जाईल आणि किती समस्यांवर साधकबाधक चर्चा होईल, याबाबत शंकाच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, तीव्र पाणीटंचाई, विस्थापित धरणग्रस्तांचे प्रश्न याबाबत सगळ्याच राजकीय पक्षांचे मौन आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा युती मोडल्यानंतर तेव्हाचे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासूनच महाराष्ट्रात वर्षभर चालणाऱ्या राजकीय शिमगोत्सवाच्या पर्वाला प्रारंभ झाला.
कोव्हिडच्या काळात टाळेबंदीमुळे सरकारचे अस्तित्व फारसे जाणवले नाही. जनतेला फेसबुकवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे दर्शन होत असे. आपण जनतेची किती काळजी करतो हे ते सांगत असत. पण मुख्यमंत्रीपद मिळवायच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी त्यांनी भाजपाशी असलेली युती मोडली आणि राजकीय शत्रूंच्या गोटात सामील होत स्वत:साठी मुख्यमंत्रीपद तर मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्यासाठीही मंत्रिपद पदरात पाडून घेतले. या महत्त्वाकांक्षेमुळेच त्यांचा पक्ष फुटला. एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी झाले आणि भाजपाशी युती करुन त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्या पाठोपाठ अजित पवार यांनी आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडत युतीशी घरोबा केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर त्यांनीही उपमुख्यमंत्रीपद मिळवले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि अजित पवारांच्या गटाला खरा पक्ष म्हणून मान्यता दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट निष्प्रभ झाला. या दोन्ही पक्षांना नवे नाव, नवे निवडणूक चिन्ह स्वीकारावे लागले. उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांच्यासह त्यांच्या आमदारांची संभावना गद्दार, खोकेवाले, स्वार्थी अशा शब्दांमध्ये सुरूच ठेवली. आता लोकसभेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर आल्या असताना राजकीय शिमग्याचा ज्वर अधिक वाढला आहे. महाविकास आघाडीचे अस्तित्व फक्त महाराष्ट्रापुरते, पण आव मात्र राष्ट्रीय आघाडीचा.
‘इंडिया’ आघाडीतील विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र गेले महिनाभर सुरू असले तरी जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. प्रकाश आंबेडकर यांच्या महावंचित आघाडीशी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फटकून वागत होते त्याच पक्षांच्या नेत्यांना विरोधकांच्या मतांची फाटाफुट होऊ नये यासाठी आंबेडकर यांच्यासमोर सातत्याने लोटांगणे घालावी लागली. आंबेडकर मात्र या आघाडीच्या नेत्यांना न जुमानता आपल्याला अमूकच जागा हव्यात आणि त्या मिळायलाच पाहिजेत, अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व ४८ जागा लढवणारच, असे सातत्याने सांगत राहिले. आंबेडकरांनी आता स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपावरुन आलबेल नाही, तसे महायुतीतही सारे काही आलबेल नाही. राष्ट्रवादी, भाजपा आणि शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते संघटितपणे निवडणुका लढवून ४५ जागा जिंकायची भाषा करतात. संयुक्त जाहीर सभा घेतात. पण या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता मात्र नाही. या पक्षांच्या नेत्यांचे जिल्ह्या-जिल्ह्यातील हेवेदावे, भांडाभांडी आणि गटबाजीचे राजकारण सातत्याने चव्हाट्यावर येत आहे. अमरावतीत खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या विरोधातील अडसुळ आणि बच्चू कडू यांचे गट सक्रिय होत आहेत. बारामतीमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यातील राजकीय वर्चस्वाचा संघर्ष अटळ आहे. घराण्यातील वर्चस्वाची ही लढाई महाराष्ट्रात सर्वाधिक चुरशीची ठरेल. कोकणात रत्नागिरी, रायगड; विदर्भात संभाजीनगर, अमरावती; पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्रात पुणे, सोलापूर, शिरुर, सोलापूर, सांगली या मतदारसंघातील राजकीय वर्चस्वाचा संघर्षही तीव्र असेल.
मुंबईत महापालिकेसह विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वर्चस्वाचा उपांत्यपूर्व सामना म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुका...! मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या सर्व मतदारसंघांमध्ये उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेतच राजकीय वर्चस्वाची लढाई तीव्र असेल. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी या सगळ्याच पक्षांनी निष्ठा, नीतीमूल्ये, लोकशाहीचे संकेत आणि परंपरा या साऱ्यांनाच मूठमाती देत सत्ता हेच सर्वस्व असल्याचे ध्येय ठेवल्याने ‘निवडून येण्याची पात्रता’ या एकाच निकषावर महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील उमेदवारांची निवड होत आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे नेते सातत्याने लोकशाहीचा जयजयकार करत असले तरी प्रत्यक्षात लोकशाहीमध्ये मतदारराजा सर्वश्रेष्ठ आहे आणि तोच मतपेटीद्वारे कौल देईल याचे भान राजकीय तमाशाचा फड आपल्या भाषणांच्या गणगौळणीने गाजवणाऱ्या पुढारी नेत्यांना नाही.
लोकसभेच्या निवडणुका म्हणजे विधानसभा आणि महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम असल्यामुळे महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवरील नेते आपले राजकीय वर्चस्व एकवटत पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी रणांगणात उतरतील. सध्या सुरू असणाऱ्या निवडणूकपूर्व राजकारणाच्या रणधुमाळीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि या पक्षाचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांची भूमिका नेमकी काय असेल, ते महायुतीशी युती करणार की स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून आपली राजकीय शक्ती अधिक मजबूत करणार हे अद्यापही गुढच राहिले आहे. राज ठाकरे यांच्या राजकीय भूमिकेबद्दल चर्चा होतात. बातम्या प्रसिद्ध होतात. लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची ‘एकला चलो रे’चीच भूमिका असेल, असे वाटते. निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अस्तित्व असणाऱ्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर या भागातील मतदारसंघांमध्ये परिस्थिती अचानक पालटूही शकते.
असे असताना एक काळ महाराष्ट्रात राजकीय वर्चस्व गाजवणारा शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल या राजकीय पक्षांची चर्चाही होताना दिसत नाही. आता या पक्षांचे अस्तित्व फक्त लेटरहेडपुरतेच राहिले आहे. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचे अस्तित्व महाराष्ट्रात नव्हतेच. त्यामुळे त्या पक्षाचे नावही ऐकू येत नाही. गटागटांमध्ये विभागलेल्या आणि नेत्यांच्या नावाने नामधारी अस्तित्व असणाऱ्या वेगवेगळ्या रिपब्लिकन पक्षांची आठवणही कोणाला होत नाही. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचे वाढलेले राजकीय वर्चस्व, आघाड्या, बिघाड्या, युत्या आणि महायुत्या या साऱ्या राजकीय घडामोडींमध्ये सत्तेच्या साठमारीत नवनवे खेळ रंगले. पण या साऱ्या सत्ताखेळात अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांची ससेहोलपट, श्रमिकांच्या समस्या, महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई या मूलभूत प्रश्नांची जाणीव मात्र बहुतांश राजकीय पक्षांना नाही, ही खेदाची बाब आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून राजकीय विश्लेषक आहेत.)
