भारत आणि ब्रिटन व्यापार कराराचे काय?

- भावेश ब्राह्मणकर

देश-विदेश

ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होऊन मजूर पक्ष सत्तेत आला आहे. सत्ताधारी हुजूर पक्षाचा पराभव झाला आहे. हुजूर पक्षाच्या ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाला जनतेने नाकारले आहे. केअर स्टॉर्मर आता पंतप्रधान आहेत. दीड दशकांनंतर ब्रिटनच्या नेतृत्वात मोठा बदल झाल्याने त्याचे भारतीय संबंधांवर काय आणि कसे परिणाम होणार? भारताला हुजूर पक्ष अधिक जवळचा की मजूर? व्यापारासह विविध क्षेत्रावर आणि आयात-निर्यातीवर या बदलाचा काही परिणाम होणार का? असे अनेक प्रश्न या सत्ताबदलाने निर्माण झाले आहेत. भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार प्रस्तावित आहे. या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आतापर्यंत उभय देशांमध्ये चर्चेच्या १३ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. आता पुढची १४वी फेरी पुढच्या महिन्यात अपेक्षित आहे. सत्ताबदलानंतर ती कशी पार पडते, याकडे भारतीय तज्ज्ञांचे लक्ष आहे.

भारतावर तब्बल दोनशे वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटनमध्ये कुठले सरकार आले किंवा गेले तरी त्याचा भारतावर काय परिणाम होतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना सहाजिकच पडतो. मात्र, जागतिकीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध, देशोदेशीचे सरकार, राजकारण, रणनीती आणि डावपेच यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. भारतात सलग तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व कार्यरत झाले आहे, तर ब्रिटनमध्ये गेल्या आठवड्यात निवडणूक निकाल जाहीर झाले. तब्बल १४ वर्षांनी तेथे सत्तांतर झाले. सत्ताधारी हुजूर पक्षाचा पराभव झाला. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाला जनतेने नाकारले. त्यामुळे ते पायउतार झाले. आता तेथे मजूर पक्षाचे सरकार आले आहे. केअर स्टॉर्मर यांच्या नेतृत्वात नवे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. स्टॉर्मर यांची ध्येयधोरणे काय आहेत, भारतासोबत त्यांचे संबंध कसे असणार, कुणाला फायदा आणि कुणाला तोटा होणार याची बेरीज-वजाबाकी करणे अगत्याचे आहे. कारण, जागतिक पटलावर देशोदेशीच्या संबंधांना कमालीचे महत्त्व आहे. त्यातच भारत ही वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. शिवाय भारत ही जगभरासाठी अत्यंत मोठी बाजारपेठ सुद्धा आहे.

ब्रिटनच्या निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर स्टॉर्मर हे ब्रिटनचे नेतृत्व करणार हे स्पष्ट झाले. हा निकाल लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मजूर पक्षाच्या स्टॉर्मर यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. त्यांचे अभिनंदन केले. एकत्र काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तसेच स्टॉर्मर यांनी लवकरात लवकर भारत दौऱ्यावर यावे, असे निमंत्रणही पंतप्रधानांनी दिले आहे. ब्रिटनमध्ये पूर्ण बहुमत असलेले सरकार येणे हे भारत आणि ब्रिटनमधील संबंधांसाठी चांगले मानले जात आहे. ब्रिटनमध्ये सत्ताबदल होऊनही भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) तयारीला कोणताही मोठा धक्का बसेल, अशी शक्यता नाही. या व्यापार कराराच्या माध्यमातून भारतीय व्यावसायिकांना अधिक प्राधान्य देण्याबाबत सत्ताधारी मजूर पक्ष प्रतिकूल असल्याचे दिसते. तरीही हा व्यापार करार मान्य होण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. हा करार झाला तर त्याचा दोन्ही देशांना फायदा होणार आहे. भारताला त्याचा अधिक लाभ मिळेल, अशी चिन्हे आहेत.

ब्रिटनच्या निवडणुकीत जो प्रचार झाला त्यावरही आपल्याला एक नजर टाकावी लागेल. मजूर पक्षाच्या सरकारने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करण्याला आपला पाठिंबा दर्शवला होता. आता मजूर पक्षाची सत्ता आली आहे. त्यामुळे या कराराला आता मूर्तरूप येईल, असे बोलले जात आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील द्विपक्षीय संबंधांसाठी २०२१ मध्ये २०३० पर्यंतचा एक अजेंडा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंधांसाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. मुक्त व्यापार कराराला सहमती देणे हा या रोडमॅपचाच एक भाग आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर संशोधन अहवाल तयार करणाऱ्या एका एजन्सीने ब्रिटनच्या निवडणूक निकालानंतर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ब्रिटनच्या नवीन मजूर सरकारला भारतीय व्यावसायिकांना अधिक सुविधा देण्याव्यतिरिक्त प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराला पूर्ण रूप देण्यात काही अडचण येणार नाही. सध्या भारतीय व्यावसायिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. तो या कायद्याने दूर होणार आहे. तसेच, ब्रिटिश कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत सहज प्रवेश करण्याचा मार्गही मोकळा होईल.

नवीन ब्रिटिश सरकारसोबत होणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये भारताने आपल्याला फायदेशीर असणाऱ्या मुद्द्यांवर ठाम राहायला हवे, असा सल्ला या अहवालात देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांना फायदा होईल, असा हा करार असावा असेही नमूद केले आहे. मुक्त व्यापार करारासाठी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात जानेवारी २०२२ मध्ये चर्चा सुरू झाली. दोन्ही देशांतील सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे ही चर्चा थांबली. मात्र, तोपर्यंत चर्चेच्या एकूण १३ फेऱ्या पूर्ण झाल्या होत्या. चर्चेची १४वी फेरी पुढील महिन्यात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. नवनियुक्त पंतप्रधान स्टॉर्मर यांनी यापूर्वी अनेकदा भारतासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

या व्यापार करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा ब्रिटनमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या भारतीय कामगारांना ‘वर्क परमिट’ देणे या संदर्भातला आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी कायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या कमी करणे आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना यूके सीमेवर प्रवेश करण्यापासून रोखणे ही मजूर पक्षाची अधिकृत भूमिका होती. सत्तेत आल्यावर त्यांच्या या भूमिकेत बदल होईल, का ती कायम राहील, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. भारतातून येणारी मोठी लोकसंख्या ही कायदेशीर स्थलांतरितांची आहे. खासकरून आयटी क्षेत्रात काम करणारे अनेक भारतीय व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञ तिथे आहेत. हे सर्वजण ब्रिटनमध्ये ‘वर्क परमिट’वर राहतात. ही सगळी मंडळी तेथील तांत्रिक क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहेत. अशा स्थितीत या मुद्द्यावर मजूर पक्षाची भूमिका आता काय असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.

भारतासाठी दुसरा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा खलिस्तान समर्थक संघटनांवर अंकुश ठेवण्याबाबतचा आहे. या संदर्भात भारताला नवीन ब्रिटिश सरकारकडून अधिक गतीची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये खलिस्तान समर्थकांनी भारतीय उच्चायुक्तालयासमोर हिंसक निदर्शने केली आहेत. याचा दोन्ही देशांमधील संबंधांवरही परिणाम झाला आहे. खलिस्तान समर्थक संघटनांच्या कारवायांमुळे भारताचे कॅनडासोबतचे संबंधही कमालीचे बिघडले आहेत. अमेरिकेसोबतच्या संबंधांवरही परिणाम झाला आहे.

भारतासोबत नवीन धोरणात्मक संबंध निर्माण करण्याविषयी सत्ताधारी मजूर सरकारने सकारात्मकता दाखविली आहे. भारताने त्याचे स्वागत केले आहे. अलीकडच्या काळात ब्रिटिश सरकारने भारतासोबत तंत्रज्ञान आणि फिनटेक क्षेत्रातील संबंध मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला आहे. नवीन सरकार याला अधिक धार देऊ शकते. तसे झाल्यास भारतीय व्यावसायिक, उद्योजक आणि तरुण यांना त्याचा अधिक लाभ होईल. या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर दोन्ही देश स्वाक्षरी करतील, असे जाणकारांचे मत आहे. वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा अशा विविध क्षेत्रावर हा करार परिणाम करणार आहे.

व्हिस्की आणि ऑटोमोबाईलसारख्या वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याची आशा ब्रिटनला आहे. यावर सध्या १०० ते १५० टक्के ड्युटी आकारली जाते. भारतीय दूरसंचार, कायदेशीर आणि वित्तीय सेवांमध्ये निर्यात वाढविण्याचा विचार ब्रिटन करीत आहे. कापड, कपडे आणि पादत्राणे यांचे शुल्क कमी केल्यास त्याचा फायदा भारतीय व्यापाराला होणार आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी मजूर पक्ष हा हवामान बदलावर कठोर भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी हे आव्हान ठरू शकते. कार्बन टॅक्सचा कळीचा मुद्दा समोर येऊ शकतो. त्याचा भारताच्या निर्यातीवर आमूलाग्र परिणाम संभवतो. याबाबत भारताने ठोस स्पष्टीकरण मागवायला हवे, असे तज्ज्ञांना वाटते. कार्बन टॅक्सद्वारे ब्रिटन आयातीवर जास्त कर लावू शकते. हे सध्याच्या सरासरी टॅरिफ दरांपेक्षा खूप जास्त असू शकते. मात्र, मुक्त व्यापार हा टॅरिफ कमी करू शकतो किंवा काढून टाकू शकतो.

केवळ मुक्त व्यापारच नाही तर हवामान बदल, व्हिसा, पर्यटन, गुंतवणूक, संरक्षण अशा बहुविध क्षेत्रावर दोन्ही देश सामंजस्याने विविध तोडगे काढतील, अशी आशा आहे. भारताला भेडसावणाऱ्या दहशतवादाच्या मुद्द्यावर ब्रिटन जागतिक मंचावर ठोस भूमिका घेईल, भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यपदासाठी आग्रही राहील, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. तसेच, या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या हवामान बदल परिषदेत ब्रिटन कणखर भूमिका घेईल, अशी चिन्हे आहेत. नुकत्याच झालेल्या जी ७ परिषदेत भारत-मध्यपूर्व-युरोप हा व्यापारी कॉरिडॉर विकसित करण्यावर सहमती झाली आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड मोहिमेला शह देण्यासाठी हा कॉरिडॉर असणार आहे. त्याबाबत ब्रिटनच्या नव्या पंतप्रधानांची भूमिका आग्रही राहिली तर आगामी काळात जागतिक राजकारण आणि व्यापारातील अनेक संदर्भ बदललेले दिसतील.

bhavbrahma@gmail.com

(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)