विषमतेच्या वारशाचे काय?

निवडणुकीच्या काळात कोणतेही विधान जास्त जपून करावे लागते. एखादा मोठा नेता विधान करून जातो आणि प्रतिस्पर्धी पक्ष त्याचा यथोचित फायदा उठवतो.
विषमतेच्या वारशाचे काय?

- प्रा. अशोक ढगे

नोंद

निवडणुकीच्या काळात कोणतेही विधान जास्त जपून करावे लागते. एखादा मोठा नेता विधान करून जातो आणि प्रतिस्पर्धी पक्ष त्याचा यथोचित फायदा उठवतो. नेत्याच्या विधानाशी पक्षाने कितीही फारकत घेतली, तरी ‘डॅमेज कंट्रोल’ काही होत नसते. देशात आर्थिक विषमता टोकाची आहे. त्यामुळे संपत्तीचे वितरण कसे करावे, हा मुद्दा चर्चेचा असू शकतो. त्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशाचे उदाहरण देता येऊ शकते. पण तारतम्य बाळगले नाही तर मुळ मुद्दा बाजूला पडून नको त्या मुद्द्यावर वादळ उठू शकते. सॅम पित्रोदा यांच्या वारसा कराच्या विधानाबाबतही काहिसे असेच झाले आहे.

अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात एखादी कररचना चांगली आहे, म्हणजे ती भारतात चांगली ठरेलच असे नाही. हे लक्षात घेऊनच सॅम पित्रोदा यांच्या वारसा कराबाबतच्या विधानामुळे काँग्रेसला बॅकफूटवर यावे लागले. सॅम पित्रोदा हे नाव राजकारणात नवीन नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग यांचे सल्लागार राहिलेले पित्रोदा सध्या इंडिया ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. या विधानानंतर उठलेल्या वादळानंतर त्यांचे हे अध्यक्षपद काढून घेण्यात आले आहे. कारण पित्रोदा यांनी निवडणुकीच्या काळात वारसा कराची वकिली केली. अमेरिकेत मोजक्या राज्यांमध्ये लागू असणाऱ्या या कराची वकिली करताना त्यांनी याचे रोचक वर्णन केले. वाद वाढत असल्याचे पाहून त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. ते म्हणाले, ‘अमेरिकेत वारसा कर आहे. कोणाकडे शंभर दशलक्ष डॉलर्सची संपत्ती असेल तर मृत्यूनंतर त्याची ४५ टक्के मालमत्ता मुलांना दिली जाते आणि ५५ टक्के सरकारकडे जाते. याचा सरळ अर्थ हयातीत निर्माण केलेल्या संपत्तीपैकी अर्धी संपत्ती मृत्यूनंतर जनतेसाठी सोडावी लागेल. भारतात असा कोणताही कायदा नाही.’ या वक्तव्यावर बराच वाद झाल्यानंतर पित्रोदा यांनी स्पष्टीकरण दिले. टीव्हीवरील संभाषणात मी अमेरिकेच्या वारसा कराचा केवळ उदाहरण म्हणून उल्लेख केला होता. लोकांनी अशा मुद्यांवर चर्चा आणि वादविवाद करावा, असे मी म्हटले होते; याचा काँग्रेससह कोणत्याही पक्षाच्या धोरणाशी संबंध नाही’ असे त्यांनी नंतर म्हटले.

अर्थात वादग्रस्त विधान करण्याची पित्रोदा यांची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१९ मध्ये त्यांनी शीख दंगलीवर असेच वादग्रस्त विधान केले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या आरोपांवर ते म्हणाले होते की, ‘१९८४ चे काय, तुम्ही तुमच्या पहिल्या पाच वर्षात काय केले याबद्दल बोला. १९८४ मध्ये झाले ते झाले...’ या विधानावर बराच गदारोळ झाला होता.

२०१९ मध्येच त्यांनी आणखी एक विधान केले होते. मध्यमवर्गीयांनी स्वार्थी नसावे, त्यांनी जास्तीत जास्त कर भरण्याची तयारी ठेवावी. तरच मध्यमवर्गीय कुटुंबांना रोजगार आणि अधिक संधी मिळतील...’ या त्यांच्या विधानामुळेही काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या होत्या आणि तेव्हाही त्यांच्या पक्षाला ‘डॅमेज कंट्रोल’ करावे लागले. पित्रोदा इथेच थांबले नाहीत. ते २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्याबाबत बोलताना ते म्हणाले होते की, असे हल्ले होत राहतात. मुंबईतही हल्ला झाला होता. त्यांनी बालाकोट हवाई हल्ल्याबाबतही पुरावे मागितले होते. २०२३ मध्ये पित्रोदा यांचे आणखी एक विधान काँग्रेसच्या गळ्यातला काटा ठरले. राम मंदिराबाबत ते म्हणाले होते की, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य या समस्या मंदिरांच्या उभारणीने सुटणार नाहीत. आपल्या देशात बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण यासारख्या समस्या आहेत; पण त्यावर कोणी बोलत नाही.’ अमेरिकेत राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पित्रोदा यांनी हे वक्तव्य केले होते. त्यांचे विधान कितीही योग्य असले तरी मंदिर आणि प्रार्थनास्थळ हा भारतीयांच्या भावनेचा विषय असतो आणि त्यांच्या भावनांना ठेच लागली की परिणाम वाईटच होतात.

वारसा करावरील अलीकडील विधानावर गदारोळ उठल्यानंतर पित्रोदा म्हणाले, ‘मी संपत्तीच्या पुनर्वितरणाबद्दल बोलतो तेव्हा नवीन धोरणे आणि नवीन कार्यक्रमांबद्दल बोलत असतो. मुख्य मुद्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी माझ्या टिप्पण्यांना वेगळे वळण देण्यात आले आहे. टीव्हीवरील संभाषणात फक्त उदाहरण म्हणून अमेरिकेच्या वारसा कराचा उल्लेख केला आहे. मी वस्तुस्थितीचा उल्लेख करू शकत नाही का? मी म्हणालो की हे असे मुद्दे आहेत; ज्यावर लोकांनी चर्चा आणि वादविवाद करावा. याचा धोरणाशी काहीही संबंध नाही. भारतात असे काहीतरी व्हायला हवे, असे कोणी म्हटले? भाजप आणि मीडिया का घाबरले आहेत?’ असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

दरम्यान, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, एकीकडे श्रीमंत आणि दुसरीकडे गरीब व मध्यमवर्ग यांच्यातील असमानता वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे समानता, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसला आहे. २०१४ आणि २०२३ दरम्यान असमानतेत वाढ दिसून आली. हे खरे असले तरी आर्थिक विषमता कमी कशी करायची यावर खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन धोरण ठरवायला हवे. मात्र त्याऐवजी असे वाद झडताना दिसतात. सॅम पित्रोदा यांच्या वारसा कराबाबतच्या विधानाने भारतातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला खमंग फोडणी दिली. हा

झटका महागात पडू शकतो, हे समजल्यानंतर पित्रोदांनी पवित्रा बदलला. काँग्रेसनेही त्यांची ओ‌व्हरसीज् काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरुन हकालपट्टी केली.

पण या सगळ्या वादात मुख्य मुद्दा वाढत्या विषमतेचा, गरीब-श्रीमंतांमधील वाढत्या असमानतेचा आहे. पित्रोदांवर तुटून पडणारे मोदी-शहा त्याबाबत मात्र बोलत नाहीत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in