- केशव उपाध्ये
मत आमचेही
भाजपाचे संकल्प पत्र आणि काँग्रेसचा जाहीरनामा यांची तुलना केल्यास काय दिसते? तर एकीकडे संकल्पसिद्धीची हमी आहे आणि दुसरीकडे विशिष्ट समाजाच्या तुष्टीकरणाची खात्री आहे. एकीकडे नियोजनबद्ध विकास आहे, तर दुसरीकडे फक्त आश्वासने आहेत. काँग्रेसने ‘गरिबी हटाओ’सारख्या घोषणा देऊनही गरिबी हटली नाही, दुसरीकडे मोदी सरकारने ‘पंतप्रधान जन धन योजना’ सुरू करून गरीबांच्या खात्यात थेट पैसे टाकले. राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, टनेल्स, मेट्रो, देशांतर्गत जलमार्ग यातून विकसित भारत आकार घेताना दिसत आहे.
काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे संकल्प पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. काँग्रेसचा जाहीरनामा आणि भारतीय जनता पक्षाचे संकल्प पत्र यांची तुलना केल्यावर अनेक वर्षं देशावर सत्ता गाजवलेल्या काँग्रेसवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्‍वासनांचे शाब्दिक बुडबुडे सोडण्याची वेळ आली आहे, असे दिसते. देशावर राज्य करू पाहणाऱ्या पक्षाने देशापुढील विविध प्रश्‍नांचा पुढील २०-२५ वर्षांच्या परिप्रेक्ष्यात आढावा घेऊन हे प्रश्‍न, या समस्या सोडवण्यासाठी आपण दूरदृष्टीने कसे काम करणार याचा आराखडा आपल्या जाहीरनाम्याद्वारे मांडणे अपेक्षित असते. काँग्रेसकडे अशा भविष्यवेधी, देशापुढील प्रश्‍नांचे आकलन असणाऱ्या नेत्यांची अलीकडे वानवा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मतदारांना भुलवण्यासाठी पूर्ण न करता येणाऱ्या अव्यावहारिक आश्‍वासनांची खैरातच मतदारांवर करण्यात आली आहे. याउलट भारतीय जनता पक्षाने आपले संकल्प पत्र सादर करताना गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारने केलेल्या कामांचा हिशोब सादर करीत आगामी पाच वर्षांत कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाणार, हेही या संकल्प पत्रात स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताचा संकल्प केलेला आहे. हा संकल्प सिद्धीस नेताना कोणत्या वाटेने जावे लागणार आहे, याची कल्पना असल्याने आगामी पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट संकल्प पत्रात ठेवण्यात आले आहे. महात्मा गांधी, पं. नेहरू यांच्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वावर भारतीय जनतेने मोठा विश्वास टाकला होता. सामान्य भारतीयांचे अलोट प्रेम इंदिरा गांधींना मिळाले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे यासारख्या निर्णयांमधून इंदिरा गांधी यांनी आपली प्रतिमा ‘वंचित व कष्टकऱ्यांच्या तारणहार’ अशी तयार केली. १९७१ ची निवडणूक लढविताना इंदिरा गांधींनी सामान्य मतदाराला आकर्षित करण्यासाठी ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला होता. काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत संघर्षात पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना आव्हान देण्यासाठी इंदिरा गांधी यांना ‘गरिबी हटाओ’सारख्या लोकप्रिय घोषणेच्या आधाराची गरज होतीच. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे यासारखे निर्णय घेतल्यामुळे साम्यवादी चळवळीतील भलीभली मंडळीही श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या पाठीमागे उभी राहिली. प्रत्यक्षात गरिबीचे उच्चाटन होण्याऐवजी ही समस्या अधिकच तीव्र बनल्याचे सामान्य भारतीयांनी अनुभवले. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात गरीबांच्या नावाने बनवलेल्या योजना कागदावरच राहिल्या. या योजनांचा निधी मध्यस्थ आणि दलालांच्या खिशात जाऊन बसला. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्या-आल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शोषित, वंचित वर्गाची सरकारी बँकांमध्ये बँक खाती काढण्यासाठी ‘पंतप्रधान जन-धन योजना’ सुरू केली. सरकारी योजनांचे लाभ, अर्थसहाय्य थेट गरीबांच्या हातात पडू लागले. अशा प्रकारची तंत्रप्रणाली विकसित करण्याची इच्छाशक्ती काँग्रेस नेतृत्वाने कधीच दाखवली नाही. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग, पी. चिदंबरम यांना २००४ ते २०१४ अशा सलग दहा वर्षांमध्ये जन-धनसारखी योजना का सुरू करता आली नाही, हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाने तपासून पहावे.
भारतीय जनता पक्षाने देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्दिष्टाने गेल्या दहा वर्षांत निर्णायक पावले टाकली आहेत. देशाला तिसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगताना अनेक क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण बनावेच लागेल, याची मोदी सरकारला आणि भाजप नेतृत्वाला कल्पना आहे. त्या दृष्टीने देशांतर्गत उत्पादनांना चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम झालेला आहे. २०२२-२३ मध्ये देशाच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात ७७६.४ बिलियन डॉलर्स एवढ्या विक्रमी पातळीला जाऊन पोहचली. २०१३-१४ मध्ये भारताची वस्तू आणि सेवांची निर्यात होती ४६८ बिलियन डॉलर. याचा अर्थ गेल्या दहा वर्षांत देशाची निर्यात ६५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यामागे मोदी सरकारने उत्पादन आणि निर्यात आघाडीवर घेतलेले नियोजनबद्ध परिश्रम आहेत. देशातील उद्योजक, उद्योगपतींकरिता निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, आपली उत्पादने आणि सेवा जागतिक दर्जाच्या बनवण्यासाठी मेहनत घेणे या दृष्टीने मोदी सरकारने टाकलेल्या पावलांना यश मिळत आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचा ध्यास मोदी सरकारने घेतला आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी २० लाख कोटी एवढी मोठी तरतूद मोदी सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, द्रूतगती महामार्ग, टनेल्स, मेट्रो, देशांतर्गत जलमार्ग यातून विकसित भारत आकार घेताना दिसत आहे. देशातील विमानतळांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट झाली आहे. २०१४ मध्ये देशात ७४ कार्यान्वित विमानतळ होते. आता अशा विमानतळांची संख्या १४९ झाली आहे. नवनवीन मार्गांवर हवाई सेवा सुरू झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत ५१७ नवे हवाई मार्ग विकसित झाले आहेत.
मोदी सरकारच्या विकासकामांची यादी भलीमोठी आहे. विकासकामांची ही गती आणखी वेगाने वाढवण्याचा संकल्प भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. २०१४ ते २०२४ या काळात सामान्य भारतीय जनतेने पाहिलेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे दहशतवादी कारवायांना घातलेला आळा. २००४ ते २०१४ या काळात मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यासह देशभरात दहशतवाद्यांनी अनेक बॉम्बस्फोट घडवून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या चिंधड्या उडवल्या होत्या. गेल्या दहा वर्षांत पंजाब आणि काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात झालेल्या तीन घटना वगळता दहशतवादी हल्ल्याची एकही घटना घडली नाही. दहशतवादी हल्ल्याचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र गुप्तचर यंत्रणेच्या सतर्कतेमुळे हे प्रयत्न उधळून लावले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार ‘मोदी की गॅरंटी’ या शब्दप्रयोगाचा वापर करतात. दहशतवाद निधड्या छातीने मोडून काढण्याची हमी सामान्य भारतीयाने सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइकच्या रूपाने अनुभवली आहे. यूपीआयसारख्या तंत्रप्रणालीने सामान्य भारतीय माणसाचे जीवन आमूलाग्र बदलले आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीतून रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होत आहेत. स्वयंरोजगाराला आणखी चालना देण्यासाठी मुद्रा योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा दहा लाखांवरून वीस लाख करण्यात आली आहे. एकीकडे भविष्यवेधी नजरेने आणखी पाच वर्षांमध्ये भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याची हमी तर दुसरीकडे विशिष्ट धर्मियांना देशाच्या कायद्यातून सूट देऊ करणारी तुष्टीकरणाची हमी, हा फरक स्पष्ट आहे.
(लेखक प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते आहेत.)
