अर्थसंकल्पात मुलांचा वाटा किती ?

अर्थ विश्व

-संतोष शिंदे

केंद्राचा अर्थसंकल्प जाहीर होतो तेव्हा सर्वाच्या नजरा असतात ते त्या अर्थसंकल्पातील आयकरात काय सुधारणा झाली आहे यावरच. आयकरातून कोणाला किती सूट मिळाली यावरच अधिक चर्चा होत असतात. पण मुलांच्या गरजांविषयी अर्थसंकल्पात काय तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, काय करायला हव्या होत्या, याची चर्चा फारशी होत नाही. जणू अर्थसंकल्प मुलांसाठी नसतोच.

या वर्षीचा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प जवळपास ४८.२१ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तपशिलासकट सादर करण्यात आला आहे. या एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या प्रक्रियेत आपल्या मुलांच्या वाट्याला किती आलेत ? हा मुद्दा अतिशय कळीचा आहे. खरे तर गेल्या काही वर्षांत बाल संरक्षणाचे अनेक मुद्दे समोर येत आहेत. ११ डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 'बाल अधिकार संहिते'ला मान्यता दिली आहे. १९९२ नंतर आपल्या देशात बाल संरक्षण आणि बाल न्याय व्यवस्थेत अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत. हे सकारात्मक बदल टिकून राहण्यासाठी त्यात सातत्याने गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. पण आकडे काही वेगळेच सांगत आहेत.

आपल्या देशात १८ वर्षांच्या खालील मुलांची संख्या ४३ टक्के आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी गुंतवणूक करताना तिला अधिक महत्त्व द्यायला हवे. पण या अमृत काळात मुलांच्या ताटात काय देता येईल, यावर अधिक खोलवर विचार झालेला दिसत नाही.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चापैकी ९२.७२ टक्के खर्च हा इतर बाबींवर होणार आहे आणि मुलांच्या वाट्याला केवळ २.२८ टक्के खर्च येणार आहे. म्हणजे सरकारकडे जर १०० रुपये असतील तर त्यातील केवळ २.२८ पैसे मुलांच्या वाट्याला आले आहेत. मुलांच्या प्रश्नांकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतोय, हेच यावरून दिसून येते.

गेल्या दहा वर्षांचा अभ्यास केला तर सरकार मुलांच्या क्षेत्रात कशी आणि किती गुंतवणूक करत आहे, हे लक्षात येईल. गेल्या दहा वर्षांत मुलांवर सर्वात जास्त पैसे २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात आले होते. १०० रुपयांपैकी ४ रुपये ७६ पैसे मुलांवर खर्च करण्यात आले. अर्थात ही रक्कम सुद्धा कमीच आहे. पण ही रक्कमही दरवर्षी कमी कमी होत चालली आहे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत मुलांच्या वाट्याला येणारी ही रक्कम कमीच आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने मुलांसाठी २ रुपये ३१ पैसे खर्च केले होते. या वर्षी हा आकडा २ रुपये २८ पैसे एवढा कमी झाला आहे. म्हणजे मुलांसाठी होणारी गुंतवणूक वाढवण्याऐवजी आपण अर्थसंकल्पातील मुलांचा वाटा कमी कमी करत आहोत.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका समितीने याबाबत आपली काही निरीक्षणे नोंदवली होती. ही समिती म्हणते, 'कोणत्याही राष्ट्राने आपल्या देशातील मुलांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात भरीव नियोजन आणि भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे.'

अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेले हे २.२८ टक्के पैसे कसे खर्च केले जाणार आहेत, त्यांची विभागणी कशी होणार आहे, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे. यात सर्वाधिक खर्च हा शिक्षण क्षेत्रात होणार आहे. त्या खालोखाल हा खर्च विकासकामांसाठी होईल. त्यानंतर आरोग्य क्षेत्रात काही रक्कम खर्च केली जाईल आणि मग उर्वरित १.६३% रक्कम मुलांच्या संरक्षणासाठी खर्च होईल. खरे तर मुलांचे आरोग्य आणि संरक्षण या क्षेत्रात भरीव तरतूद असण्याची गरज आहे. पण ही बाब कुणीही लक्षात घेत नाही. मुलांसाठी किती योजना कोणत्या

मंत्रालयाच्या माध्यमातून अंमलात आणल्या जातात, त्यासाठी किती खर्च आवश्यक असतो आणि प्रत्यक्षात तो किती मिळतो याची पाहणी केली असता काही धक्कादायक बाबी हाती लागतात. २०१०-११ मध्ये योजनांची संख्या १०९ होती, २१ मंत्रालयांच्या माध्यमातून या योजना राबवल्या जात होत्या आणि त्यासाठी खर्चाची तरतूद होती ४.६%. सन २०२०-२१ मध्ये ९६ योजना होत्या, पण खर्चाची तरतूद होती ३.१६%. या एवढ्याच योजना सन २०१२-१३ मध्ये होत्या. पण तरतूद होती ४.७६%. म्हणजे २०२०-२१ पेक्षा २०१२-१३ मध्ये बालकांसाठीच्या खर्चाची तरतूद अधिक होती. आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण योजना राबवायच्या आहेत १४०. या योजना राबविण्यासाठी २६ मंत्रालये जबाबदार असणार आहेत आणि खर्चाची तरतूद आहे केवळ २.२८%. म्हणजे २०२०-२१ पेक्षाही ही तरतूद कमी आहे आणि २०१२-१३ पेक्षा अधिक कमी आहे. आकडे हे असे बोलके असतात.

या आर्थिक वर्षात 'सक्षम अंगणवाडी' आणि 'पोषण २.०' या कार्यक्रमांतर्गत १८,०२० करोड रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यातून गरज आणि खर्चाचा मेळ साधला जात नाही आहे. आतापर्यंतचा अनुभवही हेच सांगतो की, जिथे काही विकत घेण्यासाठी खर्चाची तरतूद केलेली असते त्यात खर्च अधिक करण्याची तयारी असते. आजही आपल्याकडे अनेक जिल्ह्यांत कुपोषणातून बालकांचे बळी जात आहेत. मुले म्हटली म्हणजे आपण केवळ अंगणवाडीचा विचार करतो. पण मुळात किशोरवयीन मुले आणि मुली यांच्यासाठी कार्यक्रम राबविण्याचीही तेवढीच गरज आहे. तीव्र कुपोषित आणि अति तीव्र कुपोषित मुलांची संख्या कमी करण्यासाठी 'अमृत आहार योजना' आहे. पण कुपोषणाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्याचे खरे कारण बालविवाह हे आहे. आजही संपूर्ण भारतात १०० पैकी २७ मुलींची लग्न विवाहाच्या कायदेशीर वयाच्या आत होतात. आपल्याकडे 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६' आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी नीट होताना दिसत नाही. कारण त्याबाबत जी अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे तीच उभारली जात नाही. लग्न लवकर का होत आहेत? कारण शिक्षणाची सोय गावात नाही. फार कमी कुटुंबातील पालक आपल्या मुलींना शिकण्यासाठी दूर पाठवायला तयार असतात. मुलांची शाळा सुटली की ती मुलं 'बालमजुरीच्या' चक्रव्यूहात अडकतात. बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या मुला- मुलींची संख्या मोठी आहे. बालमजुरीबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत करण्याची गरज आहे. त्यासाठीही निधीची गरज आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कधी होणार?

भारत सरकारने 'मिशन वात्सल्य' ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. यात 'सामर्थ्य आणि सांभाळ' ही संकल्पना आहे. पण त्यासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. बाल संरक्षणाचे मुद्दे आहेत ज्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी भूमिका घेण्याची गरज आहे. 'सामाजिक पालक' म्हणून आपली सुद्धा यावर बोलण्याची तयारी हवी.

(लेखक बाल संरक्षणविषयक अभ्यासक आहेत.)