भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी कुणालाही दुसऱ्या समाजाविरुद्ध बोलून तेढ निर्माण करण्याचा अधिकार निश्चितच दिलेला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्तींनी आपण कधी, कुठे व कोणत्या व्यासपीठावरून काय बोलतो, याचे सदैव भान ठेवणे आवश्यक असते. हे भान भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा आणि नवीनकुमार जिंदाल यांना राहिले नाही. त्यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर आक्षेपार्ह शेरेबाजी करून दुसऱ्या समाजाच्या भावना दुखावल्या. त्याचे देश-विदेशात तीव्र पडसाद उमटले. आखाती देशांनीही याप्रकरणी कठोर पवित्रा घेतल्यानंतर भारतावर नामुष्कीची वेळ आली. हे प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागताच, शर्मा, जिंदाल यांच्यावर भाजपने कारवाई केली. दरम्यान, या दोघांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांना काही राज्यांमध्ये हिंसक वळण लागले. पश्चिम बंगालमध्ये पोलिसाने केलेल्या गोळीबारात एक महिला ठार, तर दोन जण जखमी झाले. या घटनेनंतर गोळीबार करणाऱ्या पोलिसानेही डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. उत्तर प्रदेशातील सहारणपूर आणि प्रयागराज शहरातील निदर्शनानंतर पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. प्रयागराजमध्ये निदर्शकांनी काही वाहनांची जाळपोळ केली. तेव्हा निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर केला. देशात एवढे सगळे घडले, त्याला शर्मा, जिंदाल यांची वादग्रस्त विधाने कारणीभूत आहेत, हे काही नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. उत्तर प्रदेशातील सहारणपूर हिंसाचारातील कथित आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवल्यानंतर प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने १० जूनच्या दंगलींचा कथित मास्टरमाईंड जावेद अहमद पंप राहत असलेले पाच कोटींचे घर प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात पाडले. आता या तोडक कारवाईविरोधात प्रयोगराजमधील वकिलांच्या संघटनेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना ईमेल करून याचिका दाखल केली आहे. आरोपी जावेद अहमद याच्या इमारतीचा नकाशा प्राधिकरणाने मंजूर केला नव्हता, असे अधिकृत संस्थेकडून सांगण्यात येत असले, तरी जे घर जावेदचे म्हणून पाडण्यात आले, ते त्याची पत्नी परवीन फातिमा हिच्या नावावर असल्याचा दावा जिल्हा अधिवक्ता मंचच्या पाच वकिलांनी केला आहे. जावेद राहत असलेल्या घरावर ११ जून रोजी नोटीस चिकटवण्यात आली. त्यापूर्वी कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस दिली गेली नव्हती. जावेद किंवा त्यांच्या पत्नीला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नव्हती, असा दावाही याचिकेत केला गेला आहे. तथापि, जावेद याच्या घराचे नकाशे मंजूर नव्हते. त्यांना १० मे रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती व २४ मे रोजी आपली बाजू मांडण्यासाठी हजर राहण्यास कळविण्यात आले होते; मात्र या नोटिशीला जावेद अथवा त्यांच्या वकिलांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे २५ मे रोजी बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. तसेच, या पाडकामाच्या वेळी काही आक्षेपार्ह कागदपत्रेही सापडल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा व माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी सदर कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. योगी सरकारने अल्पसंख्याकांच्या घरावर बुलडोझर फिरवून दहशत व भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. तसेच, नागरिकांचे मूलभूत हक्कही पायदळी तुडविले आहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे. खरेतर, मूळ वाद नुपूर शर्मा व नवीन जिंदाल यांच्यामुळे उद‌्भवला आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी मायावती यांनी केली आहे. जावेद हा दंगलीत दोषी आढळल्यास त्याला कायद्याने फासावर लटकवा परंतु त्याच्या कुटुंबीयांचे घर पाडण्याचा अधिकार कुणाला आहे काय? असा अधिकार असल्यास ज्या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या मुलाने आपल्या गाडीखाली शेतकऱ्यांना चिरडून मारले, त्याच्या घरावर अशाप्रकारची कारवाई झाली आहे काय? अशाप्रकारे एका समाजाला एक न्याय, दुसऱ्या समाजाला दुसरा न्याय देणे योग्य आहे काय, असे सवाल एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी विचारले आहेत. अलीकडच्या काळात धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या नावाखाली काही मंडळी सातत्याने दोन समाजात तेढ निर्माण करणारी विधाने करीत आहेत. त्यांना आपण काय बोलतोय, त्याचे गंभीर परिणाम साऱ्या देशाला भोगावे लागतील, याचे कोणतेही भान उरलेले नाही. म्हणूनच दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांच्या मुसक्या वेळीच आवळल्यास दंगली वा हिंसाचार न घडता, देशातील कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहील. एकीकडे कायदा धाब्यावर, तर दुसरीकडे कायद्याचा धाक असा दुजाभाव केव्हाही उपयोगाचा नाही.
