देशातील आर्थिक स्थैर्य अडचणीत आले आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र झाला आहे. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, गॅस सिलिंडरच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. खाद्यतेल, भाजीपाल्याचे भावही गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे सामान्यांना जगणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. देशापुढील मूलभूत प्रश्न आजही ‘जैसे थे’ आहेत. शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. तरुणांचा देश असलेल्या आपल्या देशातील बेरोजगार तरुण अस्वस्थ आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या प्रश्नावर खूप काही करण्यास अजूनही वाव आहे. पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साकारण्याबरोबरच भारत ‘विश्वगुरू’ होणार असल्याचे ढोल वाजविण्यात येत असले, तरी संशोधन क्षेत्रात अजूनही आपला देश खूपच मागे पडला आहे. विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याचे दूरच, जे भारतीय बँकांमधील पैसा घेऊन विदेशात पसार झाले आहेत, त्यांच्याही मुसक्या आवळण्यातही केंद्र सरकारला यश आलेले नाही. उलट, देशात जातीय, धार्मिक मुद्द्यांना हवा देण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहेत. सर्वच आघाड्यांवर केंद्र सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास’च्या केवळ आणाभाका घ्यायच्या व दुसरीकडे निवडून आलेल्या विरोधी पक्षांच्या आमदार, खासदारांना फोडण्याची कुटील रणनीती आखायची याला काही राजकारण म्हणत नाहीत. या राजकीय कुटनीतीचे तत्कालिक फायदे जरूर मिळतील; परंतु या देशावर पुढील ५० वर्षे राज्य करण्याची स्वप्ने काही साकार होणार नाहीत. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा देणाऱ्या भाजपच्या धुरिणांनी देशभरात काँग्रेसचे कंबरडे मोडले आहे, हे वास्तव आहे; मात्र त्यासाठी जो फोडाफोडीचा मार्ग अनुसरण्यात आला आहे, त्याविषयी नागरिकांच्या मनात चीड व संताप आहे. विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयोग नागरिकांना रुचलेले नाहीत. ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, ती सरकारे अस्थिर करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या राजकीय आयुधांचा वापर केला जात आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना फोडून झाल्यावर आता भाजपच्या नेत्यांची नजर गोव्याच्या विरोधकांवर स्थिरावली आहे. गोवा विधानसभेसाठी २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत बहुमतासाठी २१ जागांची गरज असताना २० जागा जिंकणाऱ्या भाजपने अपक्षांची मदत घेत सरकार स्थापन केले. राज्यात सत्ताधारी भाजपचे २० आमदार असून तीन अपक्ष तसेच मगोपच्या दोन जणांचा पाठिंबा आहे. ४० सदस्यीय गोवा विधानसभेत काँग्रेसकडे केवळ ११ आमदार आहेत. यापैकी नऊ-सहा आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, अशी चर्चा आहे. गोवा विधानसभेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा काँग्रेसने बोलावलेल्या बैठकीला पक्षाचे केवळ तीन आमदार उपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेसचे उर्वरित आमदार फुटून भाजपला जाऊन मिळणार असल्याची चर्चा बळावली. काँग्रेसचे आमदार मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांनी हा राजकीय कट रचल्याचा आरोप गोवा काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांनी केला. तसेच, गोव्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून मायकल लोबो यांना हटवण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. या कारवाईनंतर काँग्रेसश्रेष्ठींनी आपले राजकीय निरीक्षक गोव्याला पाठविले असून ते राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. काँग्रेसच्या काही आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सुमारे ४० कोटी रुपयांची ऑफर दिल्याचा दावाही केला जात असून ही ऑफर उद्योगपती आणि कोळसा माफियाने दिल्याचेही बोलले जात आहे. या आरोपानंतर गोव्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसचे जे पाच आमदार संपर्कात नव्हते, त्यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सोमवारी हजेरी लावली. आम्ही पक्षातच असल्याचा दावा करून सर्वकाही आलबेल असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. ही वादळापूर्वीची शांतता असू शकते. साधनशूचितेच्या बाता मारणाऱ्या भाजपमध्ये सध्या विरोधी पक्षात फाटाफूट करण्याचाच एककलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीमागे भाजपचीच नेतेमंडळी होती, हेही आता लपून राहिलेले नाही. हेच प्रयोग प्रत्येक राज्यात करायचे ठरविले, तर भाजपमधील नेत्यांचे काय, हा एक प्रश्नच आहे. बाहेरून आलेल्या नेत्यांना मानाचे स्थान मिळणार असेल, तर भाजपच्या नेत्यांनी आयुष्यभर केवळ सतरंजा उचलण्याचेच काम करायचे काय? ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांनाच पक्षात पावन करून घेणे कोणत्या नैतिकतेत बसते? आमदार-खासदारांची अशी घाऊक आयात होत राहिली, तर भाजपच्या मूळ विचारधारेचे काय? या फोडाफोडीतून राजकीय विरोधक संपविण्याबरोबरच देशातील स्वायत्त संस्थांचाही राजकीय गैरवापर होत राहिला, तर देशाच्या लोकशाहीचे काय?
