- देश-विदेश
- भावेश ब्राह्मणकर
जबर आयात शुल्क लागू करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात व्यापार युद्ध छेडले आहे. पहिल्या तडाख्यात देशोदेशीचे शेअर बाजार सापडले आहेत. चीनने जोरदार प्रत्युत्तर देऊन रणशिंग फुंकले आहे, तर भारतासह अनेक देश सावध पवित्र्यात आहेत. मंदी, बेरोजगारी, महागाईच्या टांगत्या तलवारीने जगभर चिंता आहे. व्यापार युद्धाने जगाच्या पुढ्यात काय-काय वाढून ठेवले आहे?
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार घेतल्यापासून जगभरात खळबळींचा सिलसिला सुरू आहे. जशास तसे कराचे (रेसिप्रोकल टॅक्स) अस्त्र प्रत्यक्ष उपसून ट्रम्प यांनी वैश्विक व्यापारावर मोठा आघात केला आहे. अनेक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे धाव घेतली आहे. अमेरिकेला शिंगावर घेण्याची कुवत असलेल्या चीनने आक्रमक पवित्रा घेऊन व्यापार युद्धाला चाल दिली आहे. आगामी काळात महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसे झाले तर त्यापाठोपाठ मंदी आणि बेरोजगारी, गुन्हेगारी यांचाही ससेमिरा सुरू होणार आहे. संशोधक, अभ्यासक, तज्ज्ञ, जाणकार असे सर्वच बुचकळ्यात पडले आहेत. कुणालाही कसलाही अंदाज येत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य चिंताक्रांत होणे क्रमप्राप्तच आहे. या व्यापार युद्धामुळे काय काय परिणाम होऊ शकतील, याचा वेध घेणे आवश्यक आहे.
ज्या अमेरिकेने स्वतःच्या हितासाठी एवढा महाकाय निर्णय घेतला, तेथे लवकरच मोठे परिणाम दिसू लागतील. जसे की, चीनसारख्या देशातून अनेक सुटे भाग आणि अनेकविध वस्तू अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विक्री होतात. त्यावर १०४ टक्के शुल्क लागू केल्याने या वस्तू अमेरिकेत प्रचंड महागतील. उदाहरण द्यायचे तर आयफोन किंवा टेस्ला कारचे अनेक सुटे भाग चीनमधून येतात, ते येणे बंद होईल. सहाजिकच आयफोन आणि टेस्ला या अमेरिकन कंपन्यांना जबर फटका बसेल. अशाच प्रकारे भारत, युरोप अशा विविध देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा काही काळ मंदावेल आणि त्यातून महागाई वाढेल. ओघाने शेअर बाजारावर परिणाम होऊन मंदीची लाट सुरू होईल. डॉलर कमजोर होऊ लागल्याने तेथील अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने बेरोजगारी वाढेल. यातून मग गुन्हेगारीचा शिरकाव होईल. आताच ट्रम्प यांनी धडाधड शेकडो सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयसत्राविरोधात नागरिक रस्त्यावर येऊ लागले आहेत. व्यापार युद्धाच्या घोषणेमुळे ट्रम्प यांचे सहकारी आणि टेस्लाचे मालक एलन मस्क यांचेही डोके भंजाळून गेले आहे. कारण टेस्लाचे शेअर गडगडले आणि त्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. येत्या काळात त्यांना आणखी नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनीही ट्रम्प यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तेथील मोठे उद्योजकही आता पुढे येऊन जबर शुल्काचा विरोध करू लागले आहेत. नजीकच्या काळात ट्रम्प यांनी या शुल्काचा फेरविचार किंवा ते मागे घेतले नाही, तर त्यांचीच खुर्ची डळमळीत होऊ शकते. कारण, ज्या सिनेटरच्या पाठिंब्यावर ते अध्यक्ष बनले आहेत, तेच सिनेटर त्यांना विरोध करतील. रिपब्लिकन पक्षाचे पदाधिकारी, सिनेटर हे सुद्धा ट्रम्प यांच्यावर टीका करतील. रिपब्लिकन पक्ष आणि ट्रम्प यांना देणगी देणारे भांडवलदारही नाराज होऊन त्यांची स्पष्ट मते व्यक्त करतील. त्यातच ट्रम्प यांच्याविरोधात सर्वोच्च आणि अन्य न्यायालयात अनेक खटले दाखल आहेत. त्यांचा निर्णयही अपेक्षित आहे. हे सारे घडून आले, तर ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव दाखल होऊ शकतो. तो संमत होऊ शकतो.. किंवा त्यापूर्वीच ते राजीनामा देऊ शकतात. असे झाले, तर ते दुसरे अमेरिकन अध्यक्ष ठरतील.
भारताने शुल्कवाढीबाबत सावध पवित्रा घेऊन अमेरिकन व्यापार शिष्टमंडळाशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. काही वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचे भारताने यापूर्वीच घोषित केले आहे. लवकरच अन्य वस्तूंबाबतही निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून भारताला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो. पण तसे झाले नाही, तर युरोप, आखात, आफ्रिका आदी भागात नवीन बाजारपेठ शोधणे आणि तेथे भारतीय वस्तू, पदार्थांची निर्यात करणे हे अग्रक्रमाने करावे लागेल. त्यादृष्टीने भारताकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत; मात्र, काही महिन्यांचा कठीण काळ भारताला सोसावाच लागेल.
चीनने थेट पंगा घेऊन अमेरिकेला त्याची जागा दाखविण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे चिनी वस्तूंचा पुरवठा अमेरिकेत अतिशय मंदावेल; मात्र, अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या चीपसह असंख्य वस्तू कुठल्या बाजारपेठेत विकायच्या यासाठी त्यांनी शोधाशोध सुरू केली आहे. युरोपसह काही देश त्यांनी हेरले आहेत. भारतही मोठी बाजारपेठ असल्याने संबंध सुधारून आपल्या वस्तूंना संधी निर्माण करण्याचा पवित्रा चीनने घेतला आहे. अर्थात भारतानेही त्याबाबत आस्ते कदमची भूमिका स्वीकारली आहे. अमेरिकन शेअर बाजार आणि डॉलरवर जबर आघात करण्याची क्षमता चीनकडे आहे. त्यामुळे त्यास अस्त्र समजून चीन ही संधी नक्कीच गमावणार नाही. अमेरिकेचा कठोर निर्णय त्यांच्याच घशात कसा अडकवता जाईल, याचे डावपेच चीनकडून नक्कीच खेळले जातील.
संयुक्त राष्ट्राप्रमाणेच जागतिक व्यापार संघटनाही किती कमकुवत आहे, याचा प्रत्यय जगाला यानिमित्ताने येईल. अनेक देशांनी अमेरिकेच्या धोरणाविरोधात संघटनेकडे तक्रार केली आहे. याची दखल घेऊन संघटना अमेरिकेवर दबाव टाकेल किंवा कारवाई करेल, याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे ही संघटना मोडीत निघून त्याजागी दुसरी संघटना येणार की, याच संघटनेला अधिक बळकट करण्यासाठी काही हालचाली होणार हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. अर्थातच चीनची भूमिका यामध्ये अतिशय महत्त्वाची ठरेल.
अमेरिकेच्या धरसोड आणि मनमानी निर्णयाविरोधात जगातील अनेक देशांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे अमेरिकाविरोधी गट अधिक सक्रिय होईल. अमेरिकेला धडा शिकविण्यासाठी किंवा जुने हिशोब वसूल करण्यासाठी शहकाटशाहचे राजकारण नक्कीच वेग घेईल. युरोपातील देश, जपान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया हे सुद्धा या संधीचा फायदा उचलून अमेरिकेला खिंडीत गाठायचा नक्कीच प्रयत्न करतील.
ब्रिक्ससारखा गट यानिमित्ताने अधिक ताकदवान होईल, अशी चिन्हे आहेत. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच ब्रिक्सला विविध इशारे दिले आहेत. ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिका या देशांच्या या गटात लवकरच तुर्की, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबिया हे देश सहभागी होण्याची चिन्हे आहेत. येत्या जुलैमध्ये ब्रिक्स गटाची परिषद ब्राझिलमध्ये होत आहे. त्यात विविध प्रकारचे ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत. खासकरून डॉलरला पर्याय म्हणून ब्रिक्स गटाचे स्वतःचे चलन विकसित करण्यासह मुक्त व्यापाराला चालना देणारे अनेक निर्णय होऊ शकतात. तसेच, अनेक देश या गटामध्ये सामिल होण्यासाठी उत्सुकता दर्शवतील. परिणामी, अमेरिकाविरोधी या गटाचा दबदबा यापुढील काळात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो.
ट्रम्प यांच्या हेकेखोर आणि लहरी निर्णयामुळे जगभरात जणू हाहाकार उडाला आहे; मात्र, याचे रूपांतर पारंपरिक प्रत्यक्ष युद्धामध्ये होण्याची शक्यता नाही. कारण, युद्ध हे परवडणारे नाही. त्यापेक्षा डावपेच टाकून अमेरिकेला शह देण्याच्या खेळीला प्राधान्य दिले जाईल. कोविड महामारीनंतर ज्या पद्धतीने जगभरात अनेक बदल झाले, त्याच धर्तीवर आताही अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. भलेही अमेरिका महासत्ता असेल, पण त्यांची मनमानी जगभर चालणार नाही, हे सुद्धा सिद्ध केले जाईल. जागतिकीकरणामुळे जगाच्या पुढ्यात काय येऊ शकते, याचा प्रत्यय यानिमित्ताने आला आहे.
दरम्यान, ट्रम्प यांनी चीन वगळता अन्य देशांना शुल्कवाढीस ९० दिवसांचा ब्रेक दिल्याचे वृत्त आताच हाती आले आहे. अमेरिकन हित सांगत काहीही लहरी निर्णय घेऊन फक्त खळबळ उडते, प्रत्यक्षात देशच अडचणीत येतो हे यानिमित्ताने अधोरेखित होईल. निर्णय अमेरिकेचा असला, तरी धडा मात्र संपूर्ण जगालाच मिळेल आणि जगभर नवनवीन समीकरणांचा जन्म होईल, एवढे मात्र निश्चित.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिक व पर्यावरण या विषयांचे अभ्यासक.
