मुलुखमैदान
रविकिरण देशमुख
मुख्यमंत्री एखाद्या विषयात लक्ष घालत आहेत असे म्हटले की, सरकारी यंत्रणा झपाटून कामाला लागते. अगडळीत पडलेले नियम, कायदे व त्यातील तरतुदी याची उजळणी सुरू होते. सहकार क्षेत्राला शिस्त लागली, तर ग्रामीण अर्थकारणावर अनुकूल परिणाम होईल.
महाराष्ट्राच्या ३२-३३ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिके वाया गेली व अनेक लोक आपत्तीग्रस्त झाले. त्यांना मदत करण्यासाठी निधी उभारणे हे फार मोठे आव्हानात्मक काम आहे. याचे कारण राज्याच्या तिजोरीवरील लोकप्रिय योजनांचा प्रचंड भार हे आहे. निधी उभारण्यासाठी सरकारसमोर काही मर्यादित पर्याय असतात. त्यापैकी एक होता साखर कारखान्यांत गाळपासाठी आलेल्या उसावर प्रत्येक टनामागे काही कपात करणे.
एरवी मुख्यमंत्री निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कापले जातात. त्यात अतिवृष्टी बाधितांसाठी मदत म्हणून पाच रूपये वाढ केली गेली. राज्यातील साधारणपणे १३.५ लक्ष हेक्टर जमिनीवर ऊस घेतला जातो. कारखान्यांची संख्या २०० पेक्षा जास्त आहे. मागे ८५४ मे. टन उसाचे गाळप झाले आहे. पण पाच रूपये जास्त कशाला कापता, असा नकारात्मक सूर उमटला. शेतकऱ्यांच्या नेत्यांकडूनही प्रतिकूल मते व्यक्त होऊ लागली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्युत्तर देते झाले. त्यावेळी त्यांनी एक महत्त्वाचे वाक्य उच्चारले आणि त्याचा योग्य तो संदेश संबंधितांपर्यंत पोहोचला आहे. ही खरी मजेशीर बाब आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथील एका कार्यक्रमात फडणवीस म्हणाले की, कारखाने वजनात कसा काटा मारतात याची माझ्याकडे माहिती आहे. हा कारखानदारांसाठी सूचक इशारा होता. असे म्हणतात की, त्यानंतर मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी धनादेश घेऊन साखर कारखानदारांची रांग लागली. म्हणजे आधी कुरकूर करणारे कारखानदार एका रांगेत आले.
विषय इथे संपत नाही. साखर कारखान्यांचा चालू वर्षाचा गाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबर रोजी सुरू होत आहे. कारखान्यांचे वजनकाटे तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर भरारी पथकांची स्थापना करावी, अशा सूचना साखर आयुक्तांनी दिल्या आहेत. अशा सूचना नेहमीच दिल्या जातात, पण त्याकडे किती गांभीर्याने पाहिले जाते, याची चर्चाही कधी होत नाही.
अशा पथकात साखर कारखानदार, वजनेमापे विभाग व सहकार विभागाचे सहनिबंधक यांचे प्रतिनिधी असतात. जिल्हाधिकारी स्वतः किती ठिकाणी जातात याची कल्पना नाही, पण त्यांच्यावतीने प्रतिनिधीच जात असावा. त्यांच्या तपासणीची किती जरब कारखानदारांमध्ये आहे हे माहिती नाही. पण कष्टाने पिकविलेल्या उसाचे वजन केले जात असताना त्या शेतकऱ्याला तिथे उभा राहू न देण्याची ‘खबरदारी’ अनेक कारखाने घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे. साधी भाजी विकत घेतली तर ग्राहक वजनकाट्याकडे पाहत असतो. कमीजास्त दिसले तर वाद घालतो. पण आपला ऊस मोजला जात असताना शेतकरी तिथे उभा राहू शकत नाही. त्याचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी आत नेली जाते, कसे वजन केले जाते ते आतल्या लोकांनाच माहिती असते. आणि शेतकरी मात्र बाहेर उभा राहून इलेक्ट्रॉनिक बोर्डवर आकडा पाहतो. डिजिटल वजनकाटे बसवा, अशी मागणी होत असली तरी त्याकडे अनेकांनी कानाडोळा केला आहे.
मुख्यमंत्री जाहीरपणे बोलल्याने वजनकाटा पद्धतीत बदल होणार आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निबंधक असतात. ते नेमके कधी निबंधक म्हणून काम करतात, हा एक मोठा प्रश्नच आहे. समजा एखादा ऊस उत्पादक नियमितपणे एखाद्या कारख्यान्याला ऊस देत असेल, तरी तो त्या कारखान्याचा भागधारक असेलच असे नाही. एखाद्याने जिल्हा निबंधक म्हणजे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली व त्यावर सुनावणी घेऊन त्या शेतकऱ्याला कारखान्याचा भागधारक म्हणून स्वीकारण्याचे आदेश त्यांनी दिलेत, असे किती प्रसंग महाराष्ट्रात घडले असतील हे कोडेच आहे.
सरकार चालवणारेच सहकार क्षेत्रातील मातब्बर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना मोकळीक मिळाली नाही. पण आता राजकारण बदलले असले, तरी परिस्थिती बदलल्याचे दिसत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील सहकारी संस्थांमधील गैरप्रकारात लक्ष घालण्यास मोकळीक दिली असती, तर लक्षावधी भागधारकांवर मेहरबानी झाली असती व ग्रामीण अर्थकारण टिकले असते. असो.
महाराष्ट्राचे राजकारणच ऊस या पिकाभोवती अनेक दशके फिरले. एखादा कारखाना एखाद्या तालुक्याचेच नव्हे. तर दोन -तीन विधानसभा मतदारसंघाचे राजकीय गणित बदलू शकतो. म्हणून राज्यात बेसुमार सहकारी साखर कारखाने निघाले. त्यात सरकारची गुंतवणूक असते. सहकारी बँका कर्ज देतात. जमीन, पाणी सरकारचेच. पण कारखानदार मालक झाले. बरीच मंडळी यातून मातब्बर झाली. ज्यांना हे सगळे उत्तम रितीने जमले त्यांच्या घरातच दोन-दोन आमदार, खासदार, मंत्री झाले. त्यांनी चॅरिटेबल ट्रस्ट काढून शिक्षणसंस्थांचे जाळे विणले. ज्यांना कारखाने चालवता आले नाहीत ते राजकारणात गॉडफादरमुळे टिकले, पण सहकारी कारखाने विकले गेले. त्यातल्या काहींनी तेच कारखाने लिलावात विकत घेतले व नवा पॅटर्न निर्माण केला.
यात नैतिकतेचा भाग किती याची धुलाई राजकारणाच्या दगडावर होत नाही. त्यामुळे सत्तेला आवडणाऱ्यांची कसलीच चौकशी झाली नाही किंवा सुरू असलेली चौकशीही थांबली. सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका मात्र बसला. आधी कारखाना उभा करायला पैसे देणारे सरकार पुन्हा कारखाना बुडाला म्हणून राज्य सहकारी बँकेला कर्जाच्या हमीपोटी त्याची परतफेड करू लागले. या दुहेरी फेडीमुळे महाराष्ट्राच्या जनतेचा किती पैसा वाया गेलाय याची चर्चा जगाच्या गप्पा मारणारे तथाकथित विद्वान करत नाहीत.
सहकारावर प्रवचन देणाऱ्या बऱ्याच लोकांनी खासगी कारखाने काढले. सहकारी कारखाना न चालवता येणारे खासगीत सुशेगाद आहेत. कारण तिथे भागधारक मोजकेच आणि कारखाना मात्र मालकी हक्काची कंपनी आहे. गरजवंत आहे तो ऊस उत्पादक. त्याला ब्र काढण्याची परवानगी नाही. साखर कारखानदारीमुळे बुडालेली राज्य सहकारी बँक प्रशासक नेमल्यानंतर मात्र गेली १०-१५ वर्षे उत्तम चालते आहे. तिथे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेली निवडणूक मात्र नको आहे. कारण प्रशासक सरकारनियुक्त आहेत. ते सरकारच्या आदेशाबाहेर जाऊ शकत नाहीत. आम्हालाच सहकारातले फार कळते म्हणून उपदेशाचे डोस देणारे सगळे गप्प आहेत.
बाकी भाजपने डोळे वटारल्याबरोबर बरेच साखर कारखानदार पटकन सत्तापक्षाच्या वळचणीला जाऊन बसले. जे बाहेर राहीले आहेत, त्यातील बरेचजण सत्तापक्षाच्या हुकमाचे ताबेदार आहेत. असे चित्र असले तरी मुख्यमंत्री वजनकाट्याबाबत बोलले आणि विषय ऐरणीवर तरी आला. या हंगामात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील किती भरारी पथके वजनकाट्यातील मापात पाप शोधतात आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देतात यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.
मुख्यमंत्री लक्ष घालत आहेत असे म्हटले की, सरकारी यंत्रणा झपाटून कामाला लागते. अगडळीत पडलेले नियम, कायदे व त्यातील तरतुदी यांची उजळणी सुरू होते. सहकार क्षेत्राला शिस्त लागली, तर ग्रामीण अर्थकारणावर अनुकूल परिणाम होईल आणि सरकारचा भार कमी होईल. अनेक सहकारी संस्था अडचणीत आहेत किंवा आणल्या गेल्या आहेत. गेल्या १०-१५ वर्षांत किती सहकारी संस्थांची चौकशी सुरू झाली आणि ती मध्येच थांबली व चौकशी झाल्यानंतरही चुकीच्या लोकांवर कारवाई झाली नाही याची यादी खूप मोठी आहे. त्यात लक्ष घालून काहींवर जरब बसविणारी कारवाई झाली तरी या क्षेत्रात अनेक गोष्टी मार्गी लागतील व त्याचा चांगला परिणाम झालेला दिसेल.
पण इच्छा असेल, तर मार्गही दिसतात.
ravikiran1001@gmail.com
