गेल्या काही वर्षांत स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर दुपटीहून अधिक झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीचे दरही चढेच राहिले आहेत. भाजीपाला, कडधान्यांचे दर दामदुप्पटीने वाढले आहेत. या वाढत्या महागाईने मध्यमवर्गीयांचे घरचे बजेट कोलमडून पडले असून, घरसंसार चालविण्यासाठीच्या तारेवरच्या कसरतीने त्यांच्या अक्षरश: नाकी दम आणला आहे. ज्या वाणसामानासाठी काही वर्षापूर्वी दीड-दोन हजार रुपयेसुद्धा पुरेसे होते, त्यासाठी आता सहा-सात हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. यावरून महागाईचा किती कहर उडाला आहे, याची सहज कल्पना यावी. मागील सलग सहा महिन्यांमध्ये महागाईच्या दराने दोन ते सहा टक्क्यांदरम्यानची निर्धारित पातळी कायम ओलांडली असून या काळात महागाईचा दर सात टक्क्यांच्या आसपासच घिरट्या घालत आहे. ज्या ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार महागाई मोजली जाते, तो महागाईचा दर ७.०४ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ७.०१ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे वरकरणी टक्केवारीत घट झाली असली, तरी मागील दोन वर्षांपासून महागाईचा चढता आलेख कायमच राहिला आहे. किरकोळ महागाईचा दरही जानेवारी २०२२ पासून सहा टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. त्यातच वस्तू व सेवा करात वाढ झाल्याने ताटातील अन्न महागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्यामध्ये वाढ झाली आहे. कपड्यांच्या किमतीही भरमसाठ वाढल्या आहेत. प्रवास महागला आहे. महागाईत अशी चौफेर वाढ झाली असली, तरी केंद्रातील सरकारने वस्तू व सेवा करात आणखी वाढ करून महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. ‘आम्ही सत्तेवर आलो की, महागाई चुटकीसारखी कमी करू, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देऊ, ही भाजपच्या नेत्यांनी दिलेली निवडणूक आश्वासने सपशेल फोल ठरली आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर सत्ताधारी नेतेमंडळींना महागाईचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. महागाईच्या मुद्द्यावर ही मंडळी आता मूग गिळून गप्प बसलेली आहेत. अन्नधान्यांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला जाऊन भिडल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षात ग्राहक किमत निर्देशांक ६.७ राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. वाढती महागाई रोखण्यात तत्कालीन काँग्रेस सरकारला अपयश आल्याची टीका करीत, याच भाजपच्या नेत्यांनी डोक्यावर सिलिंडर घेऊन रस्तोरस्ती मोर्चे काढले होते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारला महागाईच्या मुद्द्यावरून अगदी सळो की पळो करून सोडले होते. महागाई कमी होईल, या आशेने देशवासीयांनीही भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली होती. तथापि, त्याच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी महागाईविरोधात सभागृहात फलक घेऊन निदर्शने केल्याबद्दल लोकसभेतील काँग्रेसच्या चार खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी सोमवारी निलंबित केले. त्यापाठोपाठ मंगळवारीही महागाईच्या प्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या राज्यसभेतील १९ खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी निलंबित केले आहे. निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसच्या खासदारांनी संसद भवनासमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ जाऊन जोरदार घोषणाबाजी केली व मोदी सरकारचा निषेध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात यावे आणि महागाई व खाद्यपदार्थांवर वाढवलेल्या जीएसटीबाबत आपले मत मांडावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या काँग्रेस खासदारांनी केली. आमच्या खासदारांना निलंबित करून सरकार आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. निलंबित आमदारांचे काय चुकले? ते जनतेची समस्या मांडत होते. तथापि, केंद्र सरकारने कितीही दबाव आणला तरी आम्ही माघार घेणार नाही, असे काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे ‘महागाईच्या मुद्द्यावरील चर्चेतून विरोधकच पळ काढीत आहेत. कामकाजात अडथळे आणत असल्यानेच राज्यसभेतील १९ खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय जड अंत:करणाने घ्यावा लागला आहे. महागाईच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असा दावा सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी केला. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत महागाईचा प्रश्न भारताने चांगल्या प्रकारे हाताळला असून वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असल्याचे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. वाढत्या महागाईला मोदी सरकार जबाबदार कसे, असा सवालही आता काही भक्तमंडळी विचारू लागली आहेत. जागतिक मंदी, त्यापाठोपाठ लागू केलेली चुकीची नोटबंदी, फसलेली जीएसटी करप्रणाली व आता कोरोना महामारीच्या संकटानंतर देशावरील महागाईचे संकट अधिक गहिरे झालेले आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात निवडणुकाही नाहीत. त्यामुळे महागाईवर कोणताही दिलासा लागलीच मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. गेल्या काही वर्षांत चांगले पर्जन्यमान होऊनही महागाई रोखण्यात सरकारला यश आलेले नाही. वाढत्या महागाईच्या या संकटाने देशाचे केवळ अर्थचक्रच मंदावत नाही, तर त्याने सामान्यांच्या जीवनमानाचा दर्जाही खालावत आहे, तेव्हा वाढती महागाई रोखणार कधी? हा प्रश्नच आहे.
