असंवेदनशीलतेचे बळी थांबणार कधी?

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

रितिक कुरकुटे या २२ वर्षीय आदिवासी युवकाचा दूषित गटार सफाईदरम्यान मृत्यू झाला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने त्याच्या कुटुंबाला अद्याप नुकसानभरपाई दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३० लाखांची भरपाई आणि पुनर्वसन बंधनकारक असतानाही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. यामुळे रितिकच्या पालकांनी आंदोलन केले. ही घटना सरकारी असंवेदनशीलतेचे प्रतीक असून, एकापरीने व्यवस्थेने शेकडो रित्करचे खून करावे नी वर त्यांच्या मढ्यावरचे लोणीही खावे, असे राजरोसपणे सुरू आहे! ही सरकारी असंवेदनशीलता थांबणार कधी?

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत दूषित गटारात सफाई करताना १२ मे २०२३ रोजी रितिक कुरकुटे या २२ वर्षीय आदिवासी तरुणाचा मृत्यू झाला. रितिक पालघर जिल्ह्याच्या सीमेजवळ कसारा रेल्वे स्टेशनपासून एक- दीड तासाच्या अंतरावर दुर्गम गावी राहत असे. तिथे जगण्याचे साधन न मिळाल्याने ताे कामासाठी वणवण भटकत होता. मेसर्स पावनी इंटरप्रायझेसच्या कंत्राटदाराने त्याला गाठले आणि दूषित पाणी वाहून नेणाऱ्या तुंबलेल्या गटाराच्या सफाईच्या कामाला जुंपले. रितिकला गटार सफाईचे ज्ञान वा अनुभव होता का, हे ठावूक नाही. या मागासवर्गीय तरुणाला उपजीविकेसाठी कोणतेही काम वर्ज्य नव्हते. गटारात उतरण्यातल्या धोक्यांचीही कल्पना त्याला नसावी. खूप दिवस काहीच काम नसल्याने, मिळेल ते काम करून चार पैसे घरी न्यायचे आणि चार दिवस घरात सर्वांच्या तोंडी चार घास लागतील हे पहायचे, एवढेच रितिकचे लक्ष्य. त्यामुळे तो या कामात उतरला. धोकादायक परिस्थितीत काम करताना कर्मचाऱ्याला सुरक्षा उपकरणे द्यायची असतात. अकुशल कामगार काम करत असेल, तर त्यावर एखादा कुशल कामगार वा मुकादम असणे आवश्यक असते. डोंबिवली-कल्याण महापालिकेने अशा आणीबाणीच्याच नव्हे, तर इतर नियमित कामांसाठीसुद्धा बिनदिक्कतपणे कंत्राटदार नेमण्याचा सोयीचा मार्ग चोखाळला आहे. इतरही सरकारी-निमसरकारी आस्थापना हाच मार्ग चोखाळतात. कायम कामगाराला असणारे हक्क नाकारत, अशा कामगारांच्या कामाच्या सुरक्षितपणाची जबाबदारीही कंत्राटदारावर ढकलून त्या मोकळ्या होतात. कर्तव्य बजावत असताना, रितिकला पाण्यातून करंट येऊन शॉक लागला आणि जागीच त्याचे निधन झाले.

साफसफाईचे घाण स्वरूपाचे असे काम मानवी श्रमाद्वारे करून घेताना जर काही अपघात झाला तर त्यासाठी 'हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्तींच्या रोजगारास मनाई आणि त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, २०१३'च्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने २७ मार्च २०१४ रोजी केंद्र व राज्य सरकार यांची जबाबदारी निश्चित करत; मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग रोखण्यासाठी आणि अशा प्रकारच्या सीवर डेथच्या घटना घडल्या, तर मृतकाच्या वारसांना नुकसानभरपाई आणि त्यांचे सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही अमानुष प्रथा बंद होण्यासाठी समाजात जनजागृती मोहीम राबवणे, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देशपातळीवर तसेच राज्य, जिल्हा पातळीवर निगराणी कमिटी, दक्षता समिती आणि सर्वेक्षण समिती नेमून ही पद्धत नेस्तनाबूत करण्यासाठी उपयुक्त सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने रितिकच्या वारसांना ३० लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात गेले दोन वर्षे प्रशासनाने याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष करत, सफाई कर्मचारी दिवंगत रितिक कुरकुटे यांच्या कुटुंबावर अन्याय केला. दूषित गटारात साफसफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्यात नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (१५७०/२०२३) दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारला पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करावी लागली. या नोडल अधिकाऱ्यांकडे मेधा पाटकर अध्यक्ष असलेल्या श्रमिक जनता संघ या असुरक्षित कामगार युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी रितिकच्या मृत्यूस वर्ष उलटल्यावरही कार्यवाही नाही म्हणून जून २०२४ मध्ये तक्रार केल्यावर; त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना सप्टेंबर २०२४ मध्ये पत्र लिहून; न्यायालयीन आदेशाचे पालन करून तसा अहवाल पाठवण्यास सांगितले. त्यालाही वर्ष उलटत आले. अद्याप कार्यवाही नाही. सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती (मॅन्युअल स्केव्हेंजर) चे सचिव वा ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देखील काहीही कारवाई नाही.

शेवटी रितिकच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनी, म्युज फाऊंडेशन आणि श्रमिक जनता संघ युनियन यांच्या सहकार्याने रितिकची आई - सुनीता, बाबा - रोहिदास आणि लहान भाऊ - विशाल हे कुरकुटे कुटुंबीय ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन थडकले. ठाण्यातले संवेदनशील नागरिकही निदर्शनात सामील झाले. यावेळी रितिकच्या पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले की, “महाराष्ट्र राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त व नोडल ऑफिसर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार मृतक रितिकच्या आम्हा वारसांना नियमानुसार नुकसानभरपाई म्हणून तीस लाख रुपये देण्यात यावे आणि कुटुंबीयांचे सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन करावे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही तसेच मृतक आदिवासी असल्याने अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. यास्तव कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील जबाबदार अधिकारी तसेच सहाय्यक आयुक्त, ठाणे जिल्हा सामाजिक न्याय विभाग व सचिव, ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती (मॅन्युअल स्केव्हेंजर) यांच्याकडून सदर प्रकरणी करण्यात आलेल्या दुर्लक्षाबाबतीत सखोल चौकशी करून, योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात यावी. आतापर्यंत जिल्ह्यातील दूषित गटारात/ सीवर टाकी सफाई करताना मरण पावलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांचे सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन करावे. रितिक कुरकटेच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल मागण्यांबाबत वारसांना नुकसानभरपाईबाबत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, संबंधित पोलीस स्टेशन आणि ठाणे जिल्हा सामाजिक न्याय विभागाकडून अहवाल मागवून, मा. ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन रितिकच्या पालकांना मिळाले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने तत्काळ तीस लाख रुपयांची नुकसानभरपाई रितिकच्या वारसांना देणे बंधनकारक असताना भरपाई करून द्यायचे कुटुंब मागासवर्गीय असल्याने महापालिका अधिकारी घटनेचे वेगवेगळे श्लेष काढून चालढकल करत आहेत. रितिकचा मृत्यू शॉक लागून झाला म्हणजे तो सिवर डेथ नाही, असा त्यांचा कावा. गटार साफ करण्यासाठी उतरवलेला कामगार गटारातील पाण्यातून शॉक लागून मृत्यू पावू शकतो वा आत साठलेल्या दूषित वायूंमुळे वा पाण्याच्या लोंढ्यामुळे, त्यामुळे ‘गटार सफाईमुळे मृत्यू’ हे मूळ कारण बदलत नाही. मग मखलाशी की, भरपाई वीज कंपनीकडून घ्या. देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या प्रीती भोजनासाठी आणि जाहीर कार्यक्रमासाठी वा मंत्रिमंडळाची बैठक राजकीय दिखाऊपणासाठी कुठे आडगावी घेण्यासाठी शेकडो कोटींचे खर्च चुटकीसरशी होतात. इथे मात्र न्याय्य भरपाईसाठी खेटे घालावे लागणे हाच जणू कायदा!

ही एका रितिकची कहाणी नाही. मुंबईत मरोळ, अंधेरी भागात महापालिकेच्या कंत्राटदाराने सध्या गटार सफाईसाठी लहान मुलांना कामाला ठेवल्याची चर्चा आहे. कामगारांना कोणतीही सुरक्षा उपकरणे पुरवलेली नाहीत. संबंधितांनी मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली आहे. केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, “२०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांत ४४३ जणांचा दूषित गटारे किंवा सांडपाण्याच्या टाक्या सफाई करताना गुदमरून मृत्यू झाला”. एकापरीने व्यवस्थेने शेकडो रितिकचे खून करावे नी वर त्यांच्या मढ्यावरचे लोणीही खावे, असे राजरोसपणे सुरू आहे! ही सरकारी असंवेदनशीलता थांबणार कधी?

‘भारत जोडो अभियान’चे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव

sansahil@gmail.com