भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे, महागाई शिगेला पोहोचली आहे, गॅस सिलिंडरचे दर गगनाला भिडले आहेत, देशात भ्रष्टाचार फोफावला आहे, अशी चौफेर टीका भाजपच्या मंडळींकडून एकेकाळी केली जात होती. देशाला आता एकमेव राजकीय पक्ष वाचवेल आणि भ्रष्टाचारमुक्त करील, तो पक्ष म्हणजे भाजप, अशाच फुशारक्या मारल्या जात होत्या. विदेशातील काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येक गरिबाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये अगदी सहज जमा करण्याचे दावे केली जात होते. ‘अच्छे दिन’ आम्हीच आणू म्हणून दवंडी पिटण्यात येत होती. ज्यांनी एकेकाळी देशाची घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात मोलाची कामगिरी बजावली, ते जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही भाजपच्या नेतेमंडळींनी सोडले नव्हते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ‘धोरण लकवा’ झाल्याची जोरदार टीका करण्यात हीच भाजपची नेतेमंडळी आघाडीवर होती. भाजपच्या नेत्यांच्या टोलेजंग आश्वासनाची भुरळ सामान्य मतदारांवर पडत होती. त्यामुळे भाजपच्या सभांनाही त्या काळी उदंड प्रतिसाद मिळत होता. या सभांचे अखेर मतात परिवर्तन होऊन २०१४मध्ये भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले. या सरकारला एव्हाना उणीपुरी आठ वर्षे झाली आहेत. या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मुख्य म्हणजे, आश्वासनांच्या महापुरात भाजपच्या नेत्यांची टोलेजंग आश्वासनेही वाहून गेली आहेत. त्यामुळे तत्कालीन काँग्रेसच्या काळात देशाची अवस्था बरी होती, अशीच चर्चा आता जनमानसात सुरू झालेली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. मागील सहा महिन्यांत देशात महागाईने कहर केल्याने मध्यमवर्गीयांना घराचे ‘बजेट’ सांभाळताना अक्षरश: नाकी दम आला आहे. तत्कालीन काँग्रेस व आताच्या भाजपच्या सत्ताकाळातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर एकेकाळी ४१० रुपये होते, ते आता १,०५३ रुपये झाले आहेत. पेट्रोलचे दर ७१ रुपयांवरून १०६ रुपयांवर, डिझेलचे दर ५७ रुपयांवरून ९४ रुपयांवर, सीएनजीचे दर ४० रुपयांवरून ८० रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. परिणामी, मालवाहतूक दरातही वाढ झालेली आहे. कोंथिंबीर, कढिपत्ता, लिंबू, भाजीपाला, फळे आणि बटाटे यांच्या किमती चढ्याच राहिल्या आहेत. त्यातच आता डब्यात किंवा पॅक केलेले आणि लेबल केलेले मांस, मासे, दही, लस्सी, पनीर, मध, गुळ, गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला आहे. बँकेकडून चेक जारी करण्याच्या सेवेवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय लागू झाला आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिक भाडे असलेल्या रुग्णखाटांवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हॉटेल रूमच्या एक हजार रुपयापर्यंतच्या भाड्यावर १२ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. छपाईसह लेखनसामग्री, चाकू, पेन्सिल, शार्पनर, चमचे, एलईडी दिवे, रेखांकन आणि चिन्हांकन साधने यांच्यावरील करही वाढला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवरील करवाढीचा फटका सामान्य ग्राहकाला थेट बसणार असला, तरी दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतमालालाही हमीभाव मिळणार नाही. याशिवाय, केंद्र सरकारने ब्रँडेड जीवनावश्यक खाद्यपदार्थावर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्याच्या निर्णयाला राज्यासह देशभरातील व्यापाऱ्यांनीही कडाडून विरोध करीत बंदचे हत्यार परजले आहे. या करवाढीचा बाजारपेठा आणि डाळ गिरण्या, तांदूळ गिरण्या, पिठाच्या गिरण्यांसह किरकोळ व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे अन्नधान्यच नव्हे, तर दुग्धजन्य पदार्थही महागणार आहेत. परिणामी, आणखी आठ ते १० टक्के वाढीव दरवाढीचा बोजा ग्राहकांवरच पडणार आहे. त्यामुळे त्याची केंद्र सरकारने दखल घेत वस्तू व सेवा करवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी व्यापारी संघटना करीत आहेत. किरकोळ दुकानदारांना करपरतावा भरण्यासाठी सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्याबरोबरच वाढीव सेवा शुल्काचा भुर्दंड परवडत नाही. हा जादा भार आम्ही सहन करू शकत नाही, अशीच भावना किरकोळ व्यापारी व्यक्त करीत आहेत. आधीच शेतकरीवर्ग नाराज आहे. त्यातच आता व्यापारीवर्गही अस्वस्थ आहे. अतिरिक्त करवाढीने हॉटेल व्यावसायिक, हॉस्पिटलचे चालक हैराण झाले आहेत. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू आवाक्याबाहेर गेल्याने सामान्य नागरिक आणखी हवालदिल झाले असून, त्यांचा जगण्याचा संघर्ष अधिक तीव्र होत चालला आहे. ज्यांनी वारेमाप आश्वासने दिली, ते केंद्रात सत्तास्थानी असूनही त्यांना सामान्यांचा विसर पडला आहे. त्यामुळे हेच का ते ‘अच्छे दिन’ असा सवाल आता सर्वसामान्य जनता विचारू लागली आहे.
