मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
१९९९ नंतर जे जे विरोधी पक्षनेते झाले त्यातील एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सर्व सत्ताधारी पक्षात गेले किंवा त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या नेत्याच्या विरोधात बंड केले. आता १५ वी विधानसभा स्थापन झाली आहे. इथे विरोधी पक्षनेता हे संवैधानिक पद असेल की नाही याचीच आता हमी नाही. पण विरोधी पक्ष जनतेच्या मनात असतो. त्याचे अवमूल्यन झालेले लोकांना आवडत नाही, हेही लक्षात ठेवायला हवे.
आपल्या संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षनेता हा प्रति-मुख्यमंत्री (shadow chief minister) समजला जातो. या पदाचा मान मोठा आहे. विधिमंडळ कामकाजाशी संबंधित कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर या पदावरील व्यक्तीला विश्वासात घेतल्याखेरीज तो होत नसतो. पण हा इतिहास झाला.
मुळात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही पद्धती स्वीकारण्याचे ठरवले तेव्हा त्याचे स्वरूप कसे असावे अशी चर्चा झाली होती. निर्णय वा ठरावावर आधारित ही पद्धती असावी – म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवावे आणि त्याप्रमाणे कारभार चालावा, की संवाद-चर्चा याद्वारे अधिक खुले लोकशाहीवादी असे स्वरूप असावे यावर बराच खल झाला. अखेर चर्चा-संवाद याला प्राधान्य देणारी ‘डेमोक्रसी बाय डिस्कशन, डिबेट’ (Democracy by Discussion, Debate) अशी संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारण्याचे ठरले.
संसदीय लोकशाहीचे पहिले प्राधान्य संसद वा विधिमंडळाला आहे - सरकारला नाही, हे नीट समजून घेतले पाहिजे. सरकारच्या कारभारावर, प्रत्येक निर्णयांवर संसद वा विधिमंडळात चर्चा झाली पाहिजे अशी त्याची रचना आहे. म्हणूनच सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची, उद्दिष्टाची चिकित्सा करण्याचा, त्यात बदल करण्याचा अधिकार संसद वा विधिमंडळाला प्राप्त झाला आहे. विधिमंडळात मान्यता घेतल्याशिवाय सरकार एक नया रुपयासुद्धा खर्च करू शकत नाही, ते यामुळेच! पण अलीकडच्या काही दशकांत हा समज मागे पडला. त्याची माहिती नवीन पिढीला आहे का, हाही एक प्रश्नच.
चर्चा आणि संवाद यावर आधारित लोकशाहीत म्हणूनच विरोधी पक्षनेत्याला, विरोधी बाकावरील सदस्यांना महत्त्व असते. ते महत्त्व केवळ सरकार पक्षाने देऊन चालत नाही तर विरोधकांनी सुद्धा त्याचे महत्त्व समजून घेत आपापली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. पण तसे होते का, हा गहन मुद्दा आहे.
आताच्या विधानसभेत सत्ताधारी बाकावर २३० हून अधिक सदस्य आहेत. विरोधी बाकावर उणेपुरे पन्नासेक सदस्य आहेत. आपल्याकडे आदर्श राज्यकारभार ही व्यवस्था येईल तेव्हा येईल, पण तोवर तरी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा करण्याची क्षमता असलेले सदस्य विरोधी बाकावर तयार झाले पाहिजेत, ही अपेक्षा गैर असू नये. त्यासाठी विरोधी पक्ष नेतेपद मिळालेच पाहिजे असा हट्ट धरून काम चालणार नाही. कारण ते पद त्यांना सहजासहजी मिळणार नाही. याचेच द्योतक म्हणून की काय नव्याने निवडलेले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एका मुलाखतीत, ‘इतर राज्यात काय झाले, काय घडले यानुसार निर्णय घ्यावा असे सल्ले देत कोणी दबाव आणू नये’, असे म्हटले आहे. त्यावरून हा मुद्दा कशा पद्धतीने हाताळला जाणार आहे हे स्पष्ट आहे.
त्याचबरोबर महाविकास आघाडीचे एकूण संख्याबळ पाहता हे पद मिळावे अशी मागणी करायची झाली तर आघाडीचा एक नेता निवडावा लागतो. आघाडीतील शिवसेनेने सर्वाधिक आमदार म्हणून दावा केला तर तो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मान्य झाला पाहिजे. तशी शक्यता आतातरी दिसत नाही. पराभवाची चिकित्सा करण्यासाठी आघाडीची एकही बैठक अद्याप झालेली नाही, तर पुढे काय होणार हे समजून घेतले पाहिजे. त्यातच सेनेने मुंबई महानगरपालिकेत ‘एकला चलो रे’ अशी भूमिका घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. तेव्हा पालिकेत आघाडी राहणार नसेल तर सेनेचा माणूस विरोधी पक्षनेता असावा अशी भूमिका काँग्रेस का घेईल, हा ही मुद्दा आहेच.
नाही म्हणायला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशी एकत्रित संख्या दाखवली तर हे पद मागता येते. पण तसे करायचे झाले तरी आघाडीचे भवितव्य निकालात निघते. देशपातळीवर इंडिया आघाडी कशी एकत्रित ठेवायची यावर आधारित भूमिका राष्ट्रवादी महाराष्ट्रात घेईल, अशीच शक्यता आहे. तेव्हा मंत्रीपदाचा दर्जा असलेले हे पद मिळविण्यात रस आहे की विधिमंडळात विरोधी पक्षाची भूमिका रचनात्मक पद्धतीने वठविण्यात रस आहे हे महत्त्वाचे ठरते.
आता तरी सत्ताधारी बाकावरून विरोधकांबाबत काहीशी सौम्य भूमिका घेतली जात आहे. विरोधी पक्ष जनतेच्या मनात असतो. त्याचे अवमूल्यन झालेले लोकांना आवडत नाही. प्रचंड बहुमत असल्याने सत्ताधारी विरोधकांचा आवाज दाबतात असे वातावरण निर्माण करून लोकांची सहानुभूती वाढू दिली जाणार नाही. उलट कोणकोणत्या विषयांवर तुम्ही मुद्देसुद बोलू शकता अशी परीक्षा घेतली जाईल आणि त्यात कशा उणिवा आहेत व तुमचा पूर्वेतिहास काय आहे हे सांगून विरोधकांना उघडे पाडले जाईल, हीच शक्यता अधिक आहे.
पण सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात कलुषित वातावरण आहे हे चित्र लोकांसमोर जाता कामा नये, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. सत्ताधाऱ्यांची संख्या प्रचंड असतानाही विरोधकांचा दबदबा कमी होत नसतो हे दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळापासून दिसून आले आहे. तेव्हा तुटपुंजे असलेले प्रजा समाजवादी, माकप-भाकप, शेकाप आणि ८० नंतर भाजपादी पक्षाचे नेते सत्ताधाऱ्यांचा घाम काढत असत. १९८५ ते ९० या काळात छगन भुजबळ एकटेच सेनेचा किल्ला लढवत होते.
१९९० ते ९५ च्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांना विरोधी पक्षनेते पदावर सुमारे साडेतीन वर्षे मिळाली. या काळात त्यांनी शरद पवार यांच्यावर प्रचंड हल्ले चढवले. पण असे म्हणतात की, शरद पवार यांनी संवादाचा मार्ग कायम सुरू ठेवला. ते वैयक्तिकरित्या विरोधी पक्षनेते मुंडे यांना फोन करून विधिमंडळातल्या दैनंदिन कामकाजाविषयी चर्चा करत असत. १९९५ नंतर सत्ताबदल झाला तेव्हाही पवार आणि मुंडे यांच्यातला संवाद बंद झाला नाही. आज पवार यांचा वाढदिवस आणि मुंडे यांची जयंती आहे. या दोघा नेत्यांत वैयक्तिक कटुता होती आणि ती तशीच राहिली असे कोणीही म्हणणार नाही.
मात्र तेव्हाचे आणि आताचे वातावरण यात प्रचंड फरक आहे. राजकीय वाद-विवादाला वैयक्तिक शत्रुत्वाचे स्वरूप आले आहे, असेच वातावरण आहे. जणू आपल्या खासगी मालमत्तेत कोणी वाटा मागतोय आणि तो मी का देऊ, या पद्धतीचे अविर्भाव आहेत. वाईटात वाईत कोण बोलू शकेल हे पाहून चेहऱ्यांची निवड करण्याचे प्रकार होत आहेत. यामुळे कोणाला समाधान मिळतही असेल पण त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेचा आदर नव्या पिढीला वाटेल का, याचा विचार व्हावा.
विधिमंडळ कामकाजाचा नियमाने नीट वापर केला तर आमच्या मतदारसंघाच्या विकासाला जाणीवपूर्वक निधी दिला जात नाही, ही तक्रारसुद्धा जनतेपुढे व्यवस्थित आणली जाऊ शकते. त्यासाठी पक्षांतर करण्याची गरज नसते हे संसदीय लोकशाहीचे मर्म समजावून सांगणारे विरोधी सदस्य तयार होतील अशी भाबडी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही. उभी हयात विरोधी बाकांवर घालवताना सरकारी पक्षाला पेचात टाकणारे अनेक निष्णात मान्यवर महाराष्ट्र विधिमंडळाने पाहिले आहेत.
आता पाच वर्षे विरोधकांच्या संयमाची आहेत, अगतिकतेची नव्हे!
ravikiran1001@gmail.com
