तिसरी आघाडी आल्यास फायदा कोणाला?

महाराष्ट्र राज्यामध्ये अलीकडच्या इतिहासामध्ये दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभाजन होऊन त्यांचे चार पक्ष झाले असल्यामुळे आता मोठ्या आणि राजकारणाच्या मैदानात असलेल्या मुख्य पक्षांची संख्या सहा झाली आहे.
तिसरी आघाडी आल्यास फायदा कोणाला?
Published on

- रोहित चंदावरकर

काऊंटर पॉइंट

महाराष्ट्र राज्यामध्ये अलीकडच्या इतिहासामध्ये दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभाजन होऊन त्यांचे चार पक्ष झाले असल्यामुळे आता मोठ्या आणि राजकारणाच्या मैदानात असलेल्या मुख्य पक्षांची संख्या सहा झाली आहे. याव्यतिरिक्त आकाराने लहान असणारे इतर तीन-चार पक्षही राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता विधानसभा निवडणुकीत आठ ते नऊ पक्ष एकमेकांशी झुंज देणार, अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर जर तिसरी आघाडी स्थापन केली, तर त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर काय आणि कसा परिणाम होईल? हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांची महाविकास आघाडी अशा दोन आघाड्यांमध्ये मुख्य लढा असला, तरी आता काही अपक्ष नेते आणि काही छोट्या पक्षांचे नेते यांनी एकत्र येऊन तिसऱ्या आघाडीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या आठवड्यातच पुणे शहरांमध्ये अशा पक्षांच्या नेत्यांची एक बैठक झाली आणि त्यात सकारात्मक चर्चा झाली, असे नेत्यांनी सांगितले. यामध्ये शेतकरी आंदोलनाचे नेते राजू शेट्टी, माजी राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे छत्रपती आणि विदर्भातील राजकारणात अतिशय सक्रिय असलेले बच्चू कडू या नेत्यांचा समावेश आहे. या नेत्यांनी आणि प्रकाश आंबेडकर व अन्य काही नेत्यांनी एकत्र येऊन, जर तिसरी आघाडी स्थापन केली, तर त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर काय आणि कसा परिणाम होईल? हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

सामान्यपणे लोकसभा निवडणुकीत जे मुद्दे प्रचारामध्ये चालले, तेच मुद्दे आता पुढील येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये चालतील का? हा विषय सध्या चर्चेमध्ये आहे. लोकसभा निवडणुकीत चाललेले तीन मुद्दे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या समस्या, मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेले आंदोलन आणि ‘संविधान खतरे में है’ हा विरोधकांनी केलेला प्रचार. या तीन मुद्द्यांभोवतीच राजकारण तापले आणि त्यातूनच जे निकाल तसे लागले. राजकीय निरीक्षकांच्या मते आताच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हे दोन मुद्दे मात्र सध्या सुद्धा पेटलेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सत्ताधारी महायुतीमध्ये थोडीशी हालचाल दिसते आहे. विविध प्रकारच्या आकर्षक योजना आणून आपल्यासमोर असलेले राजकीय आव्हान कसे परतवता येईल किंवा त्याला कसे उत्तर देता येईल, असा प्रयत्न महायुतीचे नेते करताना दिसत आहेत. याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना आणि अन्य आकर्षक योजना आणण्यात येत आहेत. पण तरीही महायुतीच्या नेत्यांना दोन विषयांची चिंता आहे. एक म्हणजे राज्यात पुन्हा सुरू झालेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन आणि दुसरे म्हणजे, सध्या राज्यात अनेक भागात दिसणारी शेतकऱ्यांची हलाखीची परिस्थिती. यावर तोडगे कसे काढायचे याबद्दल सत्ताधारी पक्षांमध्ये खल सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट या पक्षामध्ये येणाऱ्या नेत्यांची संख्या जशी हळूहळू वाढते आहे ते पाहिल्यानंतर तळागाळाच्या पातळीला जनतेमध्ये विरोधी पक्षांच्या बाजूला थोडा कल असल्याचा काहींचा समज आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यांमध्ये तिसरी आघाडी स्थापन झाली, तर त्याचा फायदा कोणाला आणि कसा मिळेल याबद्दल निरीक्षकांना काय वाटते याचा अंदाज घेतला, तर असे दिसते की, साधारणपणे तिसरी आघाडी येण्याचा फायदा सत्ताधारी महायुतीलाच मिळेल. याचे कारण महाविकास आघाडीची मते ही सर्वसाधारणपणे सरकारच्या विरोधात असलेली मते आहेत आणि तिसऱ्या आघाडीच्या नेत्यांचा सूर हा सुद्धा सरकारच्या विरोधातच आहे. राजू शेट्टी, बच्चू कडू आणि संभाजीराजे छत्रपती या तिन्ही नेत्यांनी तिसरी आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. अशाप्रकारे तिसरी आघाडी स्थापन झाली, तर तिचा काही प्रमाणात फटका महाविकास आघाडीला बसेल हे उघड आहे. पण मुद्दा असा की, त्यांच्याकडे उमेदवार आहेत का? उमेदवार राज्याच्या विविध भागांमध्ये उभे करावे लागतील. तिसरी आघाडी म्हणून जर हे नेते एकत्र लढणार असतील तर त्यांना राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात स्वतःचे अस्तित्व दाखवावे लागेल. किमान शंभर मतदारसंघांमध्ये तरी त्यांना उमेदवार उभे करावे लागतील. त्यांना आर्थिक बळ उभे करावे लागेल तसेच प्रचाराची साधनसामग्री जमवावी लागेल आणि जनतेमध्ये चेहरा म्हणून मान्य होतील असे उमेदवार निवडावे लागतील. हे सगळे करण्यासाठी आता केवळ दीड महिन्याचा अवधी आहे इतक्या कमी वेळेत हे सगळे होऊ शकते का, हा प्रश्न आहे. यामुळे सगळीच राजकीय अनिश्चितता वाढली आहे.

संभाजी राजे छत्रपती यांना भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभा सदस्यत्व दिले होते. त्यांनाही पुन्हा वेगळ्या पद्धतीचे काही आश्वासन दिले, तर काय होईल हाही प्रश्न आहेच. म्हणजे थोडक्यात असे की, समजा तिसऱ्या आघाडीने आपले उमेदवार उभे केले आणि त्यातील काही निवडून आले तरी निवडणूक झाल्यानंतरच्या काळामध्ये त्या उमेदवारांची भूमिका काय असेल हाही विषय येतोच.

यासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवरील थोडासा परिपेक्ष जर बघितला, तर आपल्याला लक्षात येते की तिसऱ्या पक्षाने उभे राहणे याचा फायदा नेहमीच दोन पक्ष जे मुख्य स्पर्धेत असतात त्यांच्यापैकी एकाला मिळतो तिसऱ्या पक्षाला तो मिळत नाही. म्हणजे दिल्लीमध्ये, किंवा गुजरातमध्ये किंवा गोव्यामध्ये, आम आदमी पक्षाने उमेदवार उभे करणे याचा फायदा कायम भारतीय जनता पक्षाला मिळत राहिला. भारतीय जनता पक्षविरुद्ध काँग्रेस अशी लढत असताना विविध राज्यांमध्ये जर आम आदमी पक्षाने उमेदवार उभे केले, तर त्याचा फायदा ज्या प्रकारे भारतीय जनता पक्षाला मिळत गेला, तसेच महाराष्ट्रात आता तिसरी आघाडी जर आली, तर त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षप्रणित महायुतीला मिळणार आहे.

मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने अशाच प्रकारे काही छोट्या पक्षांना उभे केले आणि त्याच्यामुळे विरोधी पक्षांची मते विभाजित व्हावी अशी रचना केली असा आरोप काही निरीक्षक करतात. अर्थात गेल्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला म्हणजे महायुतीला त्याचा काही फारसा फायदा झाला नाही. पण यावेळी मात्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये तिसरी आघाडी म्हणून काही पक्ष एकत्र येऊन उभे राहिले तर त्याचा लाभ हा सत्ताधारी महायुतीलाच मिळणार हे स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्राला सुसंस्कृत राजकारण हवे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर यांची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्राला आम्ही एक वेगळे आणि सुसंस्कृत राजकारण देऊ इच्छितो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठीची सुरुवात कदाचित त्यांनी आधी करायला हवी होती. असे बरेच निरीक्षक मानतात. कारण तिसऱ्या आघाडीमधील नेत्यांमध्ये जागावाटप करणे उमेदवारांचे चेहरे निश्चित होणे या सगळ्या गोष्टींसाठी आता थोडा अवधी उरला आहे. कदाचित मतदारांना प्रस्थापित चेहऱ्यांचा आणि त्यांनी बदललेल्या भूमिकांचा कंटाळा आलेला असेल, तर तिसऱ्या आघाडीकडे एक नवा पर्याय म्हणून मतदार बघू शकतात. तसे झाले आणि तिसऱ्या आघाडीला येणाऱ्या विधानसभेत ३५-४० जागा जरी मिळू शकल्या तरी तो एक प्रकारचा गेमचेंजर ठरेल.

पण तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला बघायला मिळणार असेल, तर त्याबद्दल मतदारांमध्ये उत्सुकता असणार हे साहजिक आहे. विरोधकांची मते विभाजित करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष तिसऱ्या आघाडीचा वापर करणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर काळच देऊ शकतो!

(rohitc787@gmail.com)

logo
marathi.freepressjournal.in