फसवणूक नक्की कोण कोणाची करतेय?

मुळात सरकार केवळ अधिसूचना काढून वेळ मारून नेण्याच्या प्रयत्नात होते. कारण यावरून ओबीसीच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार होते.
फसवणूक नक्की कोण कोणाची करतेय?

-राजा माने

राजपाट

मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे-पाटील यांचे तीव्र आंदोलन आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे एकमताने विधेयक मंजूर करून केलेली शपथपूर्ती मराठा आरक्षणावरून राज्यात तापलेले वातावरण शांत करेल, असे वाटले होते. तसे घडले नाही. उलट जरांगे-पाटलांचे आंदोलन नव्या जोमाने पुन्हा सुरू होत आहे. मग सर्वसामान्य माणसापुढे, या विषयात कोण कोणाची फसवणूक करीत आहे, हा प्रश्न उभा राहतो. मुळात ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी जातप्रमाणपत्र हा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा मुख्य धागा आहे. हा धागा न पकडता त्या भोवती फिरत राहण्यातच शासन व्यस्त दिसते.

आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून समाजाला एकसूत्रात बांधण्याचे काम केले. आजपर्यंत अनेक आरक्षण लढे लढले गेले. आरक्षणही मिळाले, परंतु ती तात्पुरती मलमपट्टीच ठरली. याचा अभ्यास करून जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणाचा मुद्दा रेटत सरकारला कुणबी नोंदी शोधायला लावल्या आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून सगेसोयऱ्याची अधिसूचनाही काढायला लावली. त्यामुळे शिंदे सरकार पुरते घेरले गेले. यावर विशेष अधिवेशनातून समाजाला १० टक्के आरक्षण देत शिंदे सरकारने आपलीच पाठ थोपटली. परंतु मराठा समाजाने कुठेही जल्लोष केला नाही. उलट सगेसोयरेच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा लढा उभारण्याचा निर्धार केला. यात सरकार हरकतींचा मुद्दा मांडत आहे. परंतु जरांगे-पाटील यांनी गावोगाव रास्ता रोकोची घोषणा करून सरकारची कोंडी केली आहे. त्यामुळे सरकारला मराठ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

राज्य सरकारने अगदी सुरुवातीपासून हे आंदोलन अत्यंत संयमाने हाताळण्याचा प्रयत्न केला. अनेकदा दूत पाठविले. मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. थेट मुख्यमंत्र्यांनीही संवाद साधला. परंतु जरांगे-पाटील यांनी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने न थकता आक्रमक आंदोलन केले. विशेषत: तडजोडीसाठी सरकारने अनेक योजना आखल्या. परंतु मराठा समाजासाठी कधीच गद्दारी करणार नाही, अशी शपथ घेतलेल्या जरांगे-पाटील यांनी सरकारलाच कामाला लावले आणि एक-एक गोष्ट साध्य करीत सरकारलाच घेरले. जरांगे-पाटील यांच्या रेट्यामुळेच मागासवर्गीय आयोग कामाला लागला. कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी समिती नेमली. आरक्षणासाठी राज्यात मराठा समाज सर्वेक्षणही तातडीने केले गेले आणि विशेष अधिवेशन बोलावून एकमताने विधेयक मंजूर करून घेत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणही दिले गेले. परंतु एवढ्या मोठ्या यशाने जरांगे-पाटील हुरळून गेले नाहीत आणि आपला मूळ मुद्दाही सोडला नाही. रोखठोक बोलणे, मुद्यावर कायम राहणे आणि गुप्त संवाद न करता थेट जाहीरपणे समाजहिताच्या गोष्टी करणे यामुळे जरांगे-पाटील यांची आंदोलनावरील पकड मजबूत झाली. त्यामुळे वेळोवेळी सरकारलाच झुकावे लागले. हेच जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचे खरे यश ठरले.

वर्षानुवर्षे आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण कसे मिळेल आणि मराठा समाजाच्या मुला-बाळांचे आयुष्य कसे सुखात जाईल, याचा ध्यास घेऊन जीवाची परवा न करता खंबीरपणे लढा देण्याचे काम जरांगे-पाटील यांनी केले. विशेष म्हणजे कितीही मोठे आंदोलन असले तरी ते सहज चिरडून आपला हेतू साध्य करण्यास माहिर असलेल्या महायुतीच्या सरकारला जरांगे-पाटील यांना कधीच आपल्या हातचे बाहुले बनवता आले नाही. उलट थेट ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्याच्या दृष्टीने सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेपर्यंत मजल मारली. जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटीहून थेट मुंबईत धडक मारताच शिंदे सरकारच्या पोटात धडकी भरली आणि नवी मुंबईत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी सगेसोयऱ्याची रातव्याने अधिसूचना काढली. त्यामुळे हजारो आंदोलकांच्या साक्षीने विजयाचा गुलाल उधळला. परंतु हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण सरकारने त्याची अंमलबजावणीच केली नाही.

मुळात सरकार केवळ अधिसूचना काढून वेळ मारून नेण्याच्या प्रयत्नात होते. कारण यावरून ओबीसीच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार होते. एकाचवेळी दोन बहुसंख्य समाज अंगावर घेणे सोपे नव्हते. त्यामुळे या अधिसूचनेवर हरकती मागवल्या गेल्या आणि सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचा मुद्दा लांबवला. पण याच मुद्यावरून जरांगे-पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू केले. मात्र, राज्य सरकारने आधीच केलेल्या घोषणेप्रमाणे २० फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले. दरम्यानच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला लावले आणि त्यांचा अहवाल येताच विशेष अधिवेशनात तो अहवाल मांडला गेला आणि मराठा समाजाचे आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडून ते एकमताने मंजूर करीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या पुढे मराठा समाज खूश होऊन महायुतीच्या पाठीमागे उभा राहील, असा अंदाज सरकारला होता. परंतु जरांगे-पाटील सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेवर ठाम राहिले. त्यांनी १० टक्के आरक्षणाची आम्ही मागणीच केली नव्हती. कारण हे आरक्षण टिकावू नसल्याचा दावा जरांगे-पाटील यांनी केला. त्यामुळे मराठा समाजाकडून ज्या प्रमाणात स्वागत व्हायला पाहिजे, तसे ते झालेच नाही. उलट सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेसाठीच नव्याने लढा उभारण्याची घोषणा केली गेली. त्यामुळे राज्य सरकारला पुन्हा मराठा समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे.

आता तर जरांगे-पाटील यांनी सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेवरून नव्याने लढा देण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी त्यांनी बुधवार, दि. २१ फेब्रुवारी रोजी अंतरवाली सराटीत मराठा समाजाची बैठक बोलावली आणि नव्या आंदोलनाची दिशा जाहीर केली. त्यानुसार आता २४ फेब्रुवारीपासून गावोगाव रास्ता रोको सुरू केला. यातून राज्य सरकार जेरीस आले नाही आणि मागणी पूर्ण केली नाही, तर २९ फेब्रुवारीपासून आपल्या नातवांच्या भल्यासाठी ज्येष्ठांना उपोषण सुरू करण्याची विनंती केली आणि त्यानंतर ३ मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात रास्ता रोको करण्याचे आवाहन केले. दरम्यानच्या काळात निवडणुका लागल्या तर राजकीय नेते गावात आल्यास त्यांच्या गाड्या ताब्यात घ्या. पण जोपर्यंत आपल्याला टिकावू आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत आता मागे हटायचे नाही, असा ठाम निर्धार जरांगे-पाटील यांनी बोलून दाखविला. जरांगे-पाटील यांनी आता दीर्घ आंदोलनाचा निश्चय केला असून, यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकार यावर कसा तोडगा काढू शकते, यावर या आंदोलनाची दिशा ठरू शकते.

मुळात जरांगे-पाटील ज्या तडफेने आरक्षणासाठी संघर्ष करीत आहेत, त्यांच्या या हेतूबद्दल कुणीही रोष व्यक्त करण्याचे कारण नाही. परंतु ते जी मागणी करीत आहेत, ती मागणी एवढ्या सहजपणे साध्य करणे खरेच सोपे नाही. कोणतीही अधिसूचना काढली तर त्यासंदर्भात हरकती मागवाव्याच लागतात आणि हरकतींचा पुरेपूर विचार करून त्याची छाननी करतानाच नेमक्या हरकती काय आहेत आणि त्या कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकतात आणि यातून दूरगामी सामाजिक परिणाम काय असू शकतात, याचा सरकारला सखोलपणे विचार करावा लागतो. सामाजिक स्तरावर एखादी अधिसूचना काढली आणि लगेचच त्याची अंमलबजावणी केली, असे होऊ शकत नाही. परंतु जरांगे-पाटील यांच्या बलाढ्य आंदोलनाच्या प्रभावाने बऱ्याच गोष्टी सरकारने केल्या. परंतु सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारला आणखी अवधी देणे हे सध्या तरी जरांगे-पाटील आणि समाजाच्यादेखील हिताचे राहील. कारण एकाच वेळी सर्व गोष्टी साध्य करणे म्हणावे तितके सोपे नसते.

(लेखक नवशक्ति व फ्री प्रेस जर्नल समूहाचे राजकीय संपादक आहेत.)

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in