

देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
बांगलादेशचे हंगामी अध्यक्ष मोहम्मद युनूस यांचा ऑगस्टपासून सुरू असलेला कारभार चिंताजनक आहे. पाकिस्तान व चीनशी जवळीक, हसिनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी, अल्पसंख्यांकांवरील हल्ले, वादग्रस्त धोरणात्मक निर्णय आदींचा त्यात समावेश आहे. भारतासाठी ही बाब अडचणीची असून युनूस यांच्यामागे कुणाचा वरदहस्त आहे? हे शोधायलाच हवे.
ग्रामीण विकास बँकेचे संस्थापक, बांगलादेशवासीयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणारे आणि नोबेल पुरस्कार विजेते अशी मोहम्मद युनूस यांची ओळख. पण सध्या ते बांगलादेशचे हंगामी अध्यक्ष आहेत. देशातील अस्थैर्य योग्य पद्धतीने हाताळणे आणि लवकरात लवकर पारदर्शक सार्वत्रिक निवडणूक घेणे ही युनूस यांची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांतील त्यांचा कारभार वेगळेच काही दर्शवतो आहे. निवडणुकीविषयी चकार शब्दही न काढता असंख्य धोरणात्मक आणि दूरगामी निर्णय घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. यातून बांगलादेशचे हित नक्की कसे साधले जाणार? या यक्षप्रश्नासह भारतासोबतचे संबंध अतिशय कठीण होणार आहेत. हे काही सहजासहजी घडत नाही. त्यामागे नक्की कोण आहे?
गेल्या जुलै महिन्यात बांगलादेशमध्ये अभूतपूर्व अराजक निर्माण झाले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तरुणांनी हिंसक आंदोलने केली. यातूनच देशात अस्थैर्य निर्माण झाले. परिणामी, तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसिना यांना देश सोडून जाण्याची वेळ आली. गेल्या दोन दशकांचा विचार करता आता कुठे बांगलादेशच्या प्रगतीची गाडी रुळावर येत होती. त्यातच हा गहजब झाला. पुन्हा या गाडीला करकचून ब्रेक लावावा लागला. आता याच गाडीचे स्टेअरिंग युनूस यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडून बांगलादेशवासीयांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. ग्रामीण बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, रोजगार, सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा यासंदर्भातील कार्यामुळेच नोबेल पुरस्काराने त्यांचा गौरव झाला होता. युनूस यांच्या हाती हंगामी का होईना, पण देशाची सूत्रे आल्याने ते नेहमीच्या राजकारण्यांपेक्षा वेगळा, ठोस आणि पारदर्शक कारभार करून आदर्श निर्माण करतील, अशीही जनतेची धारणा होती. मायदेशीचे पांग फेडण्याची वेळ आलेली असताना युनूस मात्र वेगळ्याच भूमिकेत गेले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि संकेत हे भारतासह अनेकांना काळजीत टाकणारे आहेत.
बांगलादेशात नक्की कधी निवडणुका होतील याबाबत सध्या अनिश्चितता आहे. व्यक्तिगत हेतूने युनूस कार्यरत झालेले दिसत आहेत. बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबूर रहेमान यांच्याविषयी जणू विखारच दिसून येत आहे. रहेमान यांचा पुतळा संतप्त जमावाने उद्ध्वस्त केला. रहेमान यांचे छायाचित्र बांगलादेशच्या चलनावर आहे. ते काढून टाकायचे म्हणून त्यांनी नव्याने चलन छापण्याचे आदेश काढले आहेत. ज्या पाकिस्तानने बांगलादेशचा अनन्वित छळ केला त्यांच्याशीच घरोबा करण्याचा निश्चय युनूस यांनी केला आहे. पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची युनूस यांनी दोनदा भेट घेतली आहे. त्यात विविध धोरणात्मक निर्णयांवर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार, पाकिस्तानी जहाजे आता थेट बांगलादेशच्या किनाऱ्यावर येऊ लागली आहेत. बांगलादेश निर्मितीच्या काळात हजारो जणांचा बळी घेणाऱ्या, महिलांवर बलात्कार घडवून आणणाऱ्या आणि शेकडोंना देशोधडीला लावणाऱ्या पाकिस्तानला जवळ करून युनूस नक्की काय साध्य करू पाहत आहेत? पाकिस्तानने या सर्व काळ्या कृत्यांबद्दल जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेश करत आलेला आहे. त्यालाही युनूस यांनी तिलांजली दिली आहे का? म्हणजेच, पाकने केलेला नरसंहार युनूस यांना मान्य आहे का?
बांगलादेशच्या राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा मुद्दा नमूद करून सर्वधर्मसमभावाचा झेंडा हाती घेण्यात आला. मुस्लिम राष्ट्रांपेक्षा वेगळी वाट चोखाळून देशाला प्रगतीच्या मार्गाने नेण्याचा हेतू त्यात होता. गेल्या चार दशकांमध्ये त्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले. हसिना यांनी त्याला अधिक गती दिली. मात्र, हसिना यांची सत्ता जाताच बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांवर हल्ले सुरू झाले आहेत. खासकरून हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांवरही हल्ले होत आहेत. या सर्वावर नियंत्रण आणण्याऐवजी युनूस हे त्यास बळ देत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बांगलादेशच्या घटनेमध्ये बदल करणे, पाकिस्तानातून येणाऱ्या वस्तू आणि पदार्थांवरील आयात शुल्क कमी करणे, चीनकडून शस्त्रास्त्र मिळविण्यासाठी बोलणी करणे, भारतासारख्या विश्वासार्ह देशाशी तुटक संबंध ठेवणे, यासारखे उद्योग युनूस यांनी सुरू केले आहेत. आर्थिक हलाखीत गेलेल्या देशांना आपल्या गळास लावण्याचे डाव चीन खेळतो आहे. यापासून युनूस यांच्यासारखा अर्थतज्ज्ञ अनभिज्ञ आहे का?
जागतिक बँक, नाणेनिधी यासारख्या संस्था बांगलादेशला अर्थसहाय्य पुरविण्यास तयार होणे आणि प्रत्यक्ष निधी मिळणे ही सुद्धा मोठी कसरत आहे. त्यासाठी विविध निकषांची पूर्तता कळीची ठरते. पाकिस्तान आणि चीनसारखे धोकादायक देश बांगलादेशला अशा कार्यात मदत करणार आहेत का? भारतासारख्या चांगल्या शेजाऱ्याला दूर सारून युनूस यांना बांगलादेशचे हित साधायचे आहे की त्यांच्या पाठीशी असलेल्या देशाचे? निवडणूक टाळून किंवा अधिकाधिक लांबणीवर टाकून लोकशाही घालविण्याचा इरादा आहे का? की हुकूमशाही आणून सर्व सूत्रे स्वहाती ठेवण्याचा युनूस यांचा डाव आहे? आणि त्याला चीनचे खतपाणी आहे का?
शेख हसिना यांच्याविरुद्ध विविध खटले दाखल करून त्यांना शिक्षा सुनावण्याचा युनूस यांचा होरा आहे. त्यासाठीच हसिना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी बांगलादेश सरकारने अधिकृतपणे भारताकडे केली आहे. हसिना यांना भारताने राजाश्रय दिला आहे. त्यामुळे प्रत्यार्पणाची बाब भारतासाठी अडचणीची ठरणार आहे. भारतानेही बांगलादेशचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला हवा. ‘शेजारी प्रथम’ असे धोरण मोदी सरकारने निश्चित केले आहे. तब्बल चार हजार किलोमीटरची सीमा लागून असलेल्या बांगलादेशची निर्मितीच भारतामुळे झाली आहे. भारताचा पूर्व, पश्चिम, वायव्य आणि ईशान्य भाग बांगलादेशला चिकटून आहे. शिवाय बंगालच्या उपसागरातही सागरी सीमा लागूनच आहेत. या देशासोबतचे संबंध बिघडणे भारताला परवडणारे नाही. युनूस कुणाच्या जोरावर एवढे सक्रिय झाले आहेत, ते शोधून त्यावर परिणामकारक व्यूहनीती आखावी लागेल. तसे झाले नाही तर बांगलादेश हा भारतासाठी स्फोटक ठरू शकतो. कारण, चीन आणि पाकिस्तानातून थेट बांगलादेशात शस्त्रास्त्रे येऊ शकतात. ही शस्त्रास्त्रे अप्रत्यक्षरीत्या ईशान्येतील फुटिरांच्या हाती देऊन भारताला शह देण्याची खेळी केली जाऊ शकते. मणिपूर सध्या धगधगते आहे. त्याला आणखी पेटविण्याचेही कारस्थान रचले जाऊ शकते.
bhavbrahma@gmail.com
लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक तसेच मुक्त पत्रकार आहेत.