-शिवशरण यादव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कोणत्याही निर्णयामागे तार्किकता असते. भाजपच्या विचाराशी संबंध नसलेल्या राजकीय नेत्यांना ‘पद्म’ आणि ‘भारतरत्न’सारखे पुरस्कार देताना आपला पक्ष इतर पक्षांच्या चांगल्या नेत्यांचा कसा सन्मान करतो, हे दाखवण्याचा प्रयत्न असतो, तसेच असे करताना काही राजकीय गणिते डोळ्यासमोर ठेवलेली असतात. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांची जन्मशताब्दी सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देऊन एक मास्टरस्ट्रोक खेळला. यापूर्वी प्रणव मुखर्जी, शरद पवार, मुलायमसिंह यादव आदींना पुरस्कार देऊन गौरवताना मोदी यांनी आपण अन्य पक्षांमधील चांगल्या विचारांच्या माणसांचा गौरव करतानाही हात आखडता घेतला नाही. अशा छोट्या छोट्या गोष्टीतून मोदी यांची प्रतिमा उंचावते. लोकसभेच्या चारशेवर जागा जिंकण्यात बिहार, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल ही तीनच राज्ये अडथळा आणत आहेत. जातीय गणनेच्या मुद्यावरून या राज्यातील इतर मागासवर्गीयांना आपलेसे करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न होता. त्यात बिहार या राज्याचा मोठा वाटा आहे. तिथे झालेले जातीय सर्वेक्षण आणि त्याचा मुद्दा भाजपला अडचणीचा ठरत होता. अशा वेळी बिहारमधील अत्यंत मागासवर्गीयांचा मोठा चेहरा असलेल्या कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करून मोदी यांनी विरोधकांना अचंबित केले. त्यांचे चिरंजीव रामनाथ ठाकूर यांनी या पुरस्काराबाबत व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ३६ वर्षांच्या तपश्चर्येला फळ मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एकदा उपमुख्यमंत्री आणि दोनदा मुख्यमंत्री झालेल्या ठाकूर यांना एकदाही पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. मात्र, त्यामुळे त्यांचे मोठेपण कमी होत नाही. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तसेच मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याव्यतिरीक्त ते अनेक वेळा आमदार आणि विरोधी पक्षनेते राहिले. १९५२ मध्ये त्यांनी ‘सोशालिस्ट पार्टी’च्या तिकिटावर ताजपूर मतदारसंघातून पहिली विधानसभा निवडणूक जिंकली. त्यानंतर ते विधानसभेची निवडणूक हरले नाहीत. विशेष म्हणजे ते बिहारचे पहिले बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री होते. शिक्षण मंत्री होताच त्यांनी इंग्रजीची सक्ती रद्द केली. या निर्णयावर टीका झाली; पण मिशनरी शाळांमध्ये हिंदीतून शिक्षण सुरू झाले. त्या काळी इंग्रजीत नापास झाले की ‘मी कर्पूरी विभागात उत्तीर्ण झालो आहे’ असे सांगून खिल्ली उडवली जात असे; परंतु त्यांनी त्यावर कधीच विशाद मानला नाही.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गरीब मुलांची शाळेची फी माफ करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी मॅट्रिकपर्यंतची शैक्षणिक फी माफ केली. असा निर्णय घेणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते. १९७७ मध्ये दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू केले. मुंगेरीलाल आयोगाच्या शिफारशीवरून त्यांनी मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची व्यवस्था लागू केली. एवढेच नाही तर, राज्यातील सर्व विभागांमध्ये हिंदीतून काम करणे बंधनकारक केले होते. राज्यात समान वेतन आयोग लागू करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री होते. कर्पूरी ठाकूर १९५२ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. त्या दिवसांमध्ये त्यांची ऑस्ट्रियाला जाणाऱ्या शिष्टमंडळात निवड झाली. मात्र, त्यांच्याकडे घालायला कोट नव्हता. तेव्हा त्यांनी मित्राकडे कोट मागितला. फाटका कोट घालून ते परदेशात गेले. तेथे युगोस्लाव्हियाचा शासक मार्शल टिटो यांनी कर्पुरी यांचा कोट फाटल्याचे पाहिले, म्हणून त्यांनी त्यांना नवीन कोट भेट दिला; परंतु तो नाकारून त्यांनी जुन्या कोटात राहणेच पसंत केले. त्यांच्या साधेपणाचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
कर्पुरी ठाकूर यांच्या राजकीय शहाणपणाशी संबंधित आणखी एक कथा अशी की ते मुख्यमंत्री असताना गावातील काही बलाढ्य सरंजामदारांनी त्यांच्या वडिलांचा अपमान केला. ही बातमी पसरताच जिल्हाधिकारी कारवाई करण्यासाठी गावात पोहोचले; मात्र कर्पूरी यांनी त्यांना कारवाई करण्यापासून रोखले. ते म्हणाले की प्रत्येक गावात दलित मागासवर्गीयांचा अपमान होत आहे. सर्वांना वाचवण्यासाठी पोलिसांची गरज नाही. पाटण्यात किंवा त्यांच्या वडिलोपार्जित घरामध्ये त्यांना एक इंचही जमीन जोडता आली नाही.
कर्पूरी यांना बिहारमध्ये जननायक म्हणतात. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मुंगेरीलाल आयोग लागू करून गरीब आणि मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. मागासवर्गीयांच्या हिताचा पुरस्कार करण्यासाठी पावले उचलण्याबाबत आणि विविध योजना राबवण्याबाबत त्यांची ख्याती होती. सामाजिक भेदभाव आणि विषमतेविरुद्ध त्यांनी लढा दिला. त्यांची धोरणे आणि सामाजिक सुधारणांसाठी घेतलेल्या पावलांमुळे अनेक लोकांच्या जीवनात, विशेषत: शिक्षण, रोजगार आणि शेतकरी कल्याणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. यापूर्वी संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांनी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याची तसेच त्यांच्या नावाने विद्यापीठ सुरू करण्याची मागणी केली होती. ‘भारत छोडो’ आंदोलनात सामील होण्यासाठी त्यांनी आपले महाविद्यालयीन शिक्षण सोडले. स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाल्यामुळे त्यांनी २६ महिने तुरुंगात काढले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी आपल्या गावातील शाळेत शिक्षक म्हणून काम केले. १०६० मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संपादरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली होती. १९७० मध्ये त्यांनी टेल्को कामगारांच्या मागण्यांसाठी २६ दिवस उपोषण केले. बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. त्यांच्या कारकीर्दीत बिहारच्या मागासलेल्या भागात त्यांच्या नावाने अनेक शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन झाली. ते जयप्रकाश नारायण यांच्या जवळचे होते.
देशात आणीबाणी लागली तेव्हा त्यांनी आणि जनता पक्षाच्या इतर प्रमुख नेत्यांनी समाजाच्या अहिंसक परिवर्तनाच्या उद्देशाने संपूर्ण क्रांती आंदोलनाचे नेतृत्व केले. बिहारमधील अनेक नेते कर्पूरी ठाकूर यांना आपला आदर्श मानतात. त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने बिहारमध्ये वर्षभर मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण बिहारमध्ये याबाबत उत्साह आहे. पंतप्रधानांच्या बिहार दौर्‍यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्पूरी ठाकूर यांना सर्वोच्च ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देऊन सरकारने एकाच दगडातच अनेक पक्षी मारले. कर्पूरी ठाकूर यांच्या माध्यमातून नितीशकुमार बिहारमध्ये मागासवर्गीयांचे, विशेषत: ओबीसींचे कार्ड खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते; पण ठाकूर यांना हा मोठा पुरस्कार देऊन ती धार बोथट करण्याचे काम मोदी सरकारने केले. याशिवाय आपल्या विचारांच्या नसलेल्या परंतु समाजात खास ओळख असलेल्या आणि मोठे सामाजिक काम करणार्‍या महनियांचा नेहमीच आदर केला पाहिजे, हा संदेश या निमित्ताने दिला गेला आहे. अर्थात कर्तृत्वाने ते मोठे होतेच; हे मोठेपण अधोरेखीत होऊन समाजापुढे आले हे महत्वाचे.
