मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
बिष्णोई टोळीच्या आर्थिक आणि परदेशी जाळ्याचा तपास एनआयए आणि राज्य पोलीस दलाने संयुक्तपणे करून निष्कर्ष न्यायालयासमोर ठेवावेत. तुरुंगातील संपर्क साधनांवर कठोर नियंत्रण आणि तुरुंग प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करावी. पोलीस दलाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करावे.
लॉरेन्स बिष्णोई हा पंजाबमधील फिरोजपूरचा. त्याचे वडील पोलीस दलात शिपाई होते. चंदीगडच्या पंजाब विद्यापीठातील विद्यार्थी राजकारणातून तो गुन्हेगारी जगतात शिरला. आज लॉरेन्स बिष्णोई पंजाबचा कॅटेगरी-ए गुंड आहे. चंदीगडमध्ये विद्यार्थी गटांच्या भांडणातून त्याचा गुन्हेगारी प्रवास सुरू झाला आणि बुरैल कारागृहात इतर गुन्हेगारांशी ओळख झाल्यावर तो पुढे गेला. सिद्धू मुसेवाला खून (२०२२) आणि सलमान खानला धमक्या यामुळे तो चर्चेत आला. आज तो गुजरातच्या साबरमती कारागृहात आहे आणि तरीही देशाच्या अनेक राज्यांत तसेच परदेशातही त्याच्या नावाची दहशत चालते. बिष्णोई हा खरं तर राजस्थान, हरयाणा आणि पंजाबमध्ये पसरलेला एक पंथ आहे. झाडं आणि वन्यजीव वाचवण्यासाठी प्राण पणाला लावणारा हा समाज. त्यांच्या श्रद्धेत काळवीट पवित्र मानलं जातं. ऑक्टोबर १९९८ मध्ये जोधपूरजवळच्या कंकाणी गावात 'हम साथ साथ हैं'च्या चित्रीकरणादरम्यान दोन काळवीट मारले गेले, असा आरोप सलमान खानवर झाला. तक्रार करणारे आणि वीस वर्षं खटला जिवंत ठेवणारे त्याच समाजातले लोक होते. एप्रिल २०१८ मध्ये जोधपूर न्यायालयाने सलमानला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्याचं अपील राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम ९ आणि ५१ अंतर्गत हा खटला चालला. म्हणजे ही लढाई न्यायालयाच्या चौकटीत लढली गेली आणि त्यात समाजाला यशही मिळालं.
मग हे प्रकरण कायद्याच्या चौकटीबाहेर कसं गेलं?
लॉरेन्सने सलमानला उघड धमकी दिली, मुलाखती दिल्या आणि त्या धमकीला गुन्हेगारी उद्योगाचं ब्रँडिंग मिळालं. बिष्णोई समाज आणि बिष्णोई टोळी हे एक नाहीत. एका समाजाच्या श्रद्धेचा वापर करून खंडणी, सुपारी आणि दहशतीचं साम्राज्य उभारलं गेलं. गुजरात पोलिसांनी सांगितलं की सलमानच्या घरावर गोळीबार करणारे दोघे बिष्णोई गटाचे होते. एप्रिल २०२४ मधील त्या गोळीबारानंतर बाबा सिद्दिकी यांचा खून झाला. पोलिसांच्या दोषारोपपत्रानुसार १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बांद्रा येथे तीन हल्लेखोरांनी सिद्दिकी यांना गोळ्या घातल्या. अनमोल बिष्णोईने हा खून 'दहशतीचं वातावरण' निर्माण करण्यासाठी घडवल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणातली सर्वात अस्वस्थ करणारी गोष्ट अशी की पोलिसांनी जी कडी जोडली ती अर्धवट आहे. मुख्य नेमबाज शिवकुमार गौतमने जबाबात म्हटलं की सिद्दिकी यांचे दाऊदशी संबंध असल्यामुळे अनमोलने खुनाचा आदेश दिला. हे सत्य मानलं तरी प्रश्न उरतो. दिल्लीच्या कारागृहापासून साबरमतीपर्यंत आणि कॅनडा, अमेरिका, पोर्तुगालपर्यंत पसरलेलं हे जाळं तुरुंगातून एक माणूस चालवतो हे मान्य करायचं का? तुरुंग हे राज्याच्या ताब्यातलं ठिकाण आहे. तिथून मोबाईल, सोशल मीडिया आणि मुलाखती कशा चालतात? पंजाबमधील विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार लॉरेन्सला संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला आणि तुरुंगातून नेटवर्क चालवल्याकडे लक्ष वेधलं. हा आरोप राजकीय आहे आणि त्याला पुरावा लागेल. परंतु तुरुंग प्रशासनाची जबाबदारी कुणाची, हा प्रश्न टाळता येणार नाही.
हा फिल्मसिटी मुंबईतून पळवण्याचा घाट आहे का?
उत्तर प्रदेशात सुमारे एक हजार एकरांवर फिल्म सिटी आणि गुजरातमध्ये ८८६ एकरांवर गिफ्ट सिटी उभी राहतेय. मुंबईतील चित्रपटसृष्टीत भीती निर्माण झाली, तर निर्माते आणि कलाकार दुसरीकडे जाण्याचा विचार करू शकतात, अशी शंका अनेकांना येते. या प्रश्नाचं उत्तर देण्याची जबाबदारी केंद्रीय आणि राज्य तपास यंत्रणांची आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) अनमोलला अमेरिकेतून आणलं आहे. त्याच्या चौकशीतून कोणाचा आर्थिक लाभ झाला, हवाला किंवा निधीचे मार्ग कोणते होते, याचा तपास पारदर्शकपणे जनतेसमोर यायला हवा. 'कुणाला फायदा' हा प्रश्न विचारणं आणि 'कोणाचं षडयंत्र' असं ठरवणं यात फरक आहे.
महाराष्ट्र अस्वस्थ करण्यामागे हेतू काय?
महाराष्ट्राच्या गेल्या दहा-बारा वर्षांतील वाढत्या गुन्हेगारीकडे इथे डोळसपणे पाहायला हवं. कोयता गँग, चाकूहल्ले, भरदिवसा गोळीबार हे फक्त मुंबईतलं चित्र नाही. पुण्याला राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाने जुलै २०२६ मध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना निवेदन देऊन पुण्यातील कोयता टोळ्यांकडे लक्ष वेधलं. त्याला पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सुप्रिया सुळे यांना पत्र लिहून उत्तर दिलं की पुणे 'गुन्हेगारी राजधानी' नाही आणि २०२३ ते २०२६ दरम्यान गंभीर गुन्हे कमी झाले.
१९९५ च्या शिवसेना-भाजप युतीच्या सत्ताकाळ आठवला तरी गृह खातं कसं चालवायला हवं ते समोर येतं, त्या काळात गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी मुंबईतील टोळीयुद्धावर निर्णायक घाव घातला आणि पोलीस दलाचं मनोधैर्य उंचावलं. त्या काळातील 'चकमकीं'बद्दल मानवी हक्कांचे प्रश्नही उभे राहिले होते आणि पुढे पीयूसीएल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१४) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चकमकींच्या चौकशीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं घालून दिली होती. पण तरीही त्या काळात महाराष्ट्रातील गुंडगिरी संपूर्णपणे संपुष्टात आली होती आणि पोलिसांची एक जरब निर्माण झाली होती हे नाकारता येणार नाही. आजच्या प्रश्नाचं उत्तर बंदुकीची भाषा नाही. उत्तर आहे कायद्याने चालणारी, पण निर्दयी कार्यक्षमता असलेली यंत्रणा. पण आपल्याकडे उलट स्थिती आहे. गुंड तुरुंगात बसून मुलाखत देतो आणि राज्य बघत राहतं. बाबा सिद्दिकी प्रकरणातील एका आरोपीने १९९८ मध्ये सोशल मीडियावरील लॉरेन्सची पोस्ट पाहून प्रेरणा घेतल्याचं म्हटलं, अशी नोंद आहे. म्हणजे बेरोजगारी, गुन्हेगारीचं आकर्षण आणि समाजमाध्यमांवरील 'हिरो' प्रतिमा यांचं मिश्रण आहे. शिपायाचा मुलगा गुंड होतो आणि गावातल्या कोवळ्या मुलांना पंधरा लाखांचं आमिष दाखवून हत्यारं दिली जातात. हे थांबवायचं असेल तर पोलिसांबरोबर शिक्षण, रोजगार आणि समाजमाध्यमांवरील गुन्हेगारीचं गौरवीकरण थांबवण्याचं धोरण लागेल.
राजकीय इच्छाशक्ती आणि समाजभान
ज्या सत्ताधाऱ्यांच्या हाती गृहखातं आहे, त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेचा हिशेब द्यावा लागतो. 'आमच्या काळात गुन्हे कमी झाले' असं म्हणण्यापेक्षा 'सामान्य माणूस सुरक्षित वाटतो का' हा निकष महत्त्वाचा आहे. कारण अभिनेता, नेता, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक अशा सर्वांनाच सुरक्षित वाटलं पाहिजे. एका माजी मंत्र्याला स्वतःच्या मुलाच्या कार्यालयासमोर गोळ्या घातल्या जातात, तिथे सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेचं काय? जंगलं तोडून काँक्रीटची जंगलं उभारणं म्हणजे विकास नाही, विकास म्हणजे रस्ते आणि इमारती नव्हेत. विकास म्हणजे असा समाज जिथे महिला रात्री निर्धास्त फिरू शकते, व्यापारी खंडणीच्या भीतीविना व्यवसाय करतो आणि तरुणाला गुन्हेगार होण्याऐवजी रोजगाराचा पर्याय दिसतो. गुंतवणूकदार कुठे पैसा लावतात? जिथे कायद्याचं राज्य आहे आणि करारांना संरक्षण आहे. म्हणून कायदा-सुव्यवस्था हे विकासाचं अपत्य नसून त्याचा पाया आहे. महाराष्ट्राला पुन्हा तो पाया भक्कम करायचा असेल तर सरकारने या गोष्टी करायला हव्यात. पहिली, बिष्णोई टोळीच्या आर्थिक आणि परदेशी जाळ्याचा तपास एनआयए आणि राज्य पोलीस दलाने संयुक्तपणे करून निष्कर्ष न्यायालयासमोर ठेवावेत. दुसरी, तुरुंगातील संपर्कसाधनांवर कठोर नियंत्रण आणि तुरुंग प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करावी आणि पोलीस दलाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करावं. हे केलं नाही तर आजचा प्रश्न उद्याचं संकट होईल.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
