भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार अशा प्रकरणांमध्ये, ज्यांच्यावर कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे असे बडे पोलीस अधिकारी सापडू लागले तर सर्वसामान्य जनतेने आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून पाहायचे कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही. राजकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या काही बड्या धेंडांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रचंड माया गोळा केल्याची अनेक उदाहरणे आढळून येतात. त्यातील काही राजकारणी त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षाही भोगत आहेत. पण गुन्हे घडू नयेत म्हणून सदैव जागरूक असलेल्या पोलीस खात्यातील अधिकारीच आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतले असतील, कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाले असतील तर असे भ्रष्ट अधिकारी कायद्याचे काय रक्षण करणार? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना सक्तवसुली संचालनालयाने फोन टॅपिंगशी संबंधित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी केलेली अटक ही या प्रकारातच मोडणारी असल्याचे समजले पाहिजे. माजी पोलीस आयुक्तपदी राहिलेले संजय पांडे हे १९८६च्या बॅचचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी. आयआयटी - कानपूरमधून कॉम्प्युटर सायन्समधील पदवी घेतलेले. ‘हार्वर्ड’मधून ‘सार्वजनिक प्रशासन’ या विषयात मास्टर्स झालेले. अशी उच्चविद्याविभूषित व्यक्ती आपल्या बुद्धिमतेचा वापर गुन्हेगारांना जरब बसविण्याऐवजी न करता ती स्वतःच गुन्हे करण्यात आणि गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करण्यात सामील असेल तर काय म्हणणार! या आधी मुंबई पोलीस आयुक्तपदी राहिलेल्या आर.एस. शर्मा नावाच्या आयपीएस अधिकाऱ्यास कोट्यवधी रुपयांच्या तेलगी स्टॅम्प घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी शर्मा यांनी आणि आता संजय पांडे यांनी मुंबई पोलिसांच्या लौकिकास काळिमा फसला आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मुंबईचे पोलीस आयुक्त राहिलेले, राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे परमबीरसिंह यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ते सध्या निलंबित आहेत. पोलीस आयुक्तपदी राहिलेल्या या तिघांनी मुंबई पोलिसांचा लौकिक पार धुळीस मिळविला! संजय पांडे यांची ज्या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे ते मूळ प्रकरण राष्ट्रीय शेअर बाजाराशी संबंधित आहे. संजय पांडे यांच्याशी संबंधित कंपनी ‘आय सेक’ने राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सर्व्हरमध्ये फेरफार केल्याचा आणि बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे. २००१ मध्ये स्थापन झालेल्या संजय पांडे यांच्या ‘आय सेक’ कंपनीला २००६ मध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे कंत्राट मिळाले. २००६ ते २००९ या काळात ‘आय सेक’ कंपनीने राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सर्व्हरच्या ‘को - लोकेशन’मध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. सक्तवसुली संचालनालय या सर्व प्रकरणाचा तपास करीत असून त्या संदर्भातच संजय पांडे यांना अटक करण्यात आली आहे. २००९ ते २०१७ दरम्यान राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे वरिष्ठ रवी नारायण, चित्रा रामकृष्ण, अन्य अधिकारी आणि संजय पांडे यांच्याशी संबंधित ‘आय सेक’ ही कंपनी या सर्वांनी संगनमत करून राष्ट्रीय शेअर बाजार म्हणजे एनएसई आणि या शेअर बाजाराच्या कर्मचाऱ्यांना फसविल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने आपल्या ‘एफआयआर’मध्ये म्हटले आहे. प्रारंभीच्या काळात म्हणजे २००९ मध्ये ‘आय सेक’ चे संस्थापक संचालक या नात्याने पांडे यांनी एनएसईला भेटी दिल्या होत्या. चित्रा रामकृष्ण आणि रवी नारायण यांनी पांडे यांच्या कंपनीला वर्क ऑर्डरही दिली. पण या दरम्यान ‘आय सेक’ या कंपनीने २००९ ते २०१७ या कालावधीत महानगर टेलिफोन्सच्या लाईनमध्ये बेकायदेशीर छेडछाड करून कर्मचाऱ्यांची संभाषणे नोंदविली. तसेच विविध अधिकाऱ्यांनी केलेले कॉल कामकाजाचा भाग म्हणून रेकार्ड केले. ‘आय सेक’ने त्या सर्व नोंदी, संभाषणांच्या प्रती राष्ट्रीय शेअर बाजार व्यवस्थापनाच्या हाती सोपविल्या. त्यासाठी एनएसईने ‘आय सेक’ला साडे चार कोटी रुपये दिले. पण एनएसईमधील ‘को लोकेशन’ घोटाळा उघड झाल्यानंतर ‘आय सेक’ने रेकॉर्डिंग करण्याचे काम थांबविले. पांडे यांच्यासारखा अनुभवी पोलीस अधिकारी आपल्या ‘आय सेक’ नावाच्या कंपनीच्या माध्यमातून काय करू शकतो, याची काहीशी कल्पना या सर्वांवरून यावी. पोलीस अधिकारी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग अशा आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी करू लागले तर बोलणार कोणाला? सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास केल्याने पांडे यांचे गैरव्यवहाराचे भांडे फुटले! असे महाघोटाळे करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त हे पद भूषविते आणि उजळ माथ्याने गेल्या ३० जून रोजी सेवेतून निवृत्त होते याला काय म्हणायचे? असे ‘कर्तबगार’ पोलीस अधिकारी असल्यावर जनतेने पाहायचे तरी कोणाकडे?
