
महाराष्ट्रनामा
जनतेच्या समस्यांचे निवारण करणारे लोकप्रतिनिधी असले, तरी सध्याचे राजकारण जनतेसाठी कमी आणि राजकारण्यांसाठी अधिक आहे. निवडणुकीच्या वेळी राजकारणी ‘जनतेचे कैवारी’ असले, तरी एकदा निवडून आल्यानंतर ते लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात. राजकारणाच्या पॅटर्नमध्ये बदल झाला आहे, ज्यामुळे सामान्य जनतेचे प्रश्न आणि मूलभूत सुविधा दुर्लक्षिल्या जात आहेत. महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर जनतेला काय दिले, हाच मोठा प्रश्न आहे.
लोकप्रतिनिधी म्हटले की, आपल्या प्रभागातील समस्यांचे निवारण करणारा हक्काचा व्यक्ती. त्यामुळे मतदारराजा आपल्या मर्जीतील लोकप्रतिनिधीला निवडतो. मुबलक पाणी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, शिक्षण या मूलभूत गोष्टींची सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा; मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचा पॅटर्न बदललाय आणि राजकारण फक्त राजकारण्यांच्या अवतीभोवती घिरट्या घालत आहे. आरोप-प्रत्यारोपनंतर सगळं शांत, मात्र यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य माणूस. भ्रष्टाचाराची ओरड करणारे राजकारणी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर पडदा टाकणारेही तेच, त्यामुळे जनतेचा वाली कोण? याचे उत्तर लोकप्रतिनिधींनाच देऊ शकते.
निवडणुका जवळ आल्या की, ‘जनतेचे आम्हीच कैवारी’ असा टेंबा सर्वच राजकीय पक्षांकडून मिरवला जातो. त्यात यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे; महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत या निवडणुका पुढील चार ते पाच महिन्यांत पार पडणार आहेत. मात्र या निवडणुकीत संपूर्ण देशाचे लक्ष लागते ते मुंबई महापालिकेकडे. त्यामुळे घोषणांचा पाऊस, उद्घाटनांचा सपाटा, आरोप-प्रत्यारोप हे सगळे होणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येतील तसतसे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींना धार येईल. महायुती असो वा महाविकास आघाडीचे नेते, एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात धन्यता मानतात. मात्र जनतेचे प्रश्न जैसे थे कायम राहणार, यात दुमत नाही. यंदा वरुणराजाचे वेळेआधीच आगमन झाले. मुसळधार पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले, घरांत पाणी शिरले, यामुळे शेतकरी, सर्वसामान्य माणसाचे गणित बिघडले आहे.
२४ ते २७ मेदरम्यान बरसलेल्या पावसात शेतपिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पुढील दोन महिने पाऊस बरसणार असून, यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक बरसणार, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे पावसाच्या आड राजकारणाला ऊत येणार आणि आरोप-प्रत्यारोपात जनताच भरडली जाणार, यात दुमत नाही.
राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण तसे नवीन नाही. ‘वाहत्या पाण्यात हात धुवून घ्या’ अशी ओळख काही भ्रष्ट अधिकारी व राजकारण्यांची. राजकारणी म्हणजे दुसऱ्या देशातून आलेला व्यक्ती नव्हे, तर तुम्ही-आम्ही निवडून दिलेला हक्काचा लोकप्रतिनिधी. अगदी ग्रामपंचायत ते दिल्लीतील खासदार, तुमच्या-आमच्या मतांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी. मतदारराजाच्या समस्यांचे निवारण करणे ही माफक अपेक्षा लोकप्रतिनिधींविषयी असते. निवडणुका जवळ आल्या की, हा लोकप्रतिनिधी आपला हक्काचा आहे, या विश्वासावर तुम्ही-आम्ही मतदान करतो; मात्र एकदा का आपला विश्वासू उमेदवार निवडून आला की, समाजकारण दूर राहून राजकारणात गुंतला जातो. मतदारराजाने निवडून दिले म्हणून इथपर्यंत पोहोचलो, याचा विसर लोकप्रतिनिधींना पडत असावा आणि जनतेच्या प्रश्नांना बगल दिली जाते. ज्यांच्या मतांवर राजकीय प्रवासाची सुरुवात होते, त्याच मतदारराजाचा वाली कोण, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
‘२० टक्के राजकारण आणि ८० टक्के समाजकारण’ हे वाक्य आता बदलत आहे. सध्याचे राजकारण हे जनतेसाठी कमी आणि स्वतःसाठी अधिक असे सुरू आहे. एखाद्या पक्षाने तिकीट नाकारले, पक्षात समाधानकारक पद मिळाले नाही, तर थेट दुसऱ्या पक्षात उडी मारायची आणि मनासारखे करून घ्यायचे, असा राजकारणाचा पॅटर्न बदलत चाललाय. मतदारराजाने दिलेल्या मतालाही शून्य किंमत दिली जाते. महायुती असो वा महाविकास आघाडी किंवा अन्य पक्षांचे नेते, राजकारण हे अर्थपूर्ण राजकारणाच्या दिशेने सुरू असून, जनतेच्या प्रश्नांना केराची टोपली दाखवली जाते. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली राजकारण सुरू आहे. राजकारणात सर्वसामान्य जनतेच्या नशिबी खड्डेभर रस्ते, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण, आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटरवर- या सगळ्याला कारणीभूत सध्या सुरू असलेले राजकारण. ‘खुर्चीसाठी काय पण’ असा कारभार सुरू असून जनतेच्या जीवाशी खेळ असे सध्याचे राजकारण सुरू आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
जनतेला काय मिळाले!
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘मविआ विरुद्ध महायुती’ असा सामना रंगत आहे. पिण्याचे पाणी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, टिकाऊ व मजबूत रस्ते आदी मूलभूत सुविधा मिळणे, या राज्यातील जनतेच्या माफक अपेक्षा; मात्र महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या सहा महिन्यांत जनतेला काय दिले, याचे उत्तर राज्यातील जनताच देऊ शकेल. सत्तेत कोणीही असो, ज्यांच्या मतांवर निवडून आला त्यांचे आपण काहीतरी देणे लागतो, याचा विचार आता तरी सर्वपक्षीय नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे.
gchitre4gmail.com