- किरण मोघे
महिलाविश्व
अठराव्या लोकसभेचे सत्र नुकतेच स्थगित झाले. या सत्राचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर अनेक महिला सदस्यांनी सभागृह गाजवणारी भाषणे केली. विशेष म्हणजे या खेपेस सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या एनडीए आघाडीतर्फे महिला प्रतिनिधींना बोलण्याची फारशी संधी मिळालेली दिसत नाही, याउलट विरोधी पक्षांच्या महुआ मोईत्रा, सुप्रिया सुळे, डिंपल यादव, वर्षा गायकवाड, सुधा रामचंद्रन, हसरीमत कौर यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि आवेशपूर्ण भाषणे करून आपली चमक दाखवली. ती ऐकून, राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांचे काय काम आहे असा प्रश्न विचारणारी उरलीसुरली मंडळीही आता माघार घेतील असा विश्वास वाटतो!
परंतु गंमत म्हणजे याच १८व्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या केवळ ७४, म्हणजे १३.६% असून मागील सभागृहाच्या तुलनेने चारने कमी झाली आहे. १७व्या लोकसभेत भाजपकडे पूर्ण बहुमत असताना नारीशक्ती वंदन अधिनियम नामक संसदेत स्त्रियांसाठी एक तृतियांश जागा आरक्षित करणारा कायदा केला गेला खरा; परंतु कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या अटी-शर्ती (उदा. जनगणना, मतदारसंघांची पुनर्रचना) घालण्यात आल्या, त्यातून किमान २०२९ पर्यंत तरी परिस्थिती जैसे थे राहील याची खात्रीलायक व्यवस्था करण्यात आली. सत्ताधारी भाजपने संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची ही फसवणूकच केली आहे.
सध्या निवडून आलेल्या ७४ स्त्रियांपैकी ३१ भाजप, १३ काँग्रेस, ११ तृणमूल काँग्रेस, ५ सपा आणि ३ डीएमके या पक्षांच्या वतीने निवडून आल्या आहेत. टक्केवारीच्या भाषेत भाजप आणि काँग्रेसच्या सदस्यांपैकी महिला सदस्यांची संख्या १३%, तर तृणमूल काँग्रेसच्या महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या ३८% आहे. उर्वरित महिला लोकप्रतिनिधींपैकी नऊ टक्के महिला या प्रादेशिक पक्षांच्या (उदा. जनता दल(यू), तेलुगू देसम, राष्ट्रीय जनता दल, (शपा) राष्ट्रवादी) आहेत. आप, डावे पक्ष किंवा शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतर्फे एकही महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आलेली नाही. ८४ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित जागांवर १३%, तर ४७ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांवर १५% स्त्रिया निवडून आल्या आहेत. राज्यांचा विचार केला तर या खेपेस दिल्ली किंवा केरळमधून एकही महिला निवडून आलेली नाही.
निवडणुकीतले यश हे अनेक बाबींवर अवलंबून असते हा मुद्दा मान्य करून, निवडणूक ‘जिंकलेल्या’ स्त्रियांच्या संख्येपेक्षा, किती स्त्रियांना ‘उमेदवारी’ दिली होती, हे तपासले तर खरे चित्र समोर येते. या खेपेस ८,३६० उमेदवारांनी निवडणुका लढवल्या, त्यामध्ये जेमतेम १०% महिला उमेदवार होत्या. अर्थात बऱ्याच जणींनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. केवळ ‘राष्ट्रीय दर्जा’ प्राप्त असलेल्या पक्षांचा विचार केला तर भाजपच्या एकूण उमेदवारांमध्ये फक्त १५% महिलांना उमेदवारी दिली गेली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने १३.५%, काँग्रेसने १२.५%, बीएसपीने ७.७%, आपने तर एकाही महिलेला उमेदवारी दिली नाही.
या सर्व आकडेवारीवरून एकच मुद्दा परत परत अधोरेखित होतो. जोपर्यंत महिला आरक्षणाचा कायदा संमत होत नाही आणि कायद्याच्या माध्यमातून संसदेत स्त्रियांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांचे लोकसभेतले प्रमाण असेच १०-१५ टक्क्यांभोवती घुटमळत राहणार.
‘मतपेटीचे राजकारण’ करणाऱ्या पक्षांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की स्त्रिया या केवळ ‘स्त्रिया’ नाहीत तर त्या कामगार आणि नागरिक पण आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसा, बलात्कार किंवा आर्थिक दुर्बलता, हे जसे त्यांचे प्रश्न आहेत तसेच बेरोजगारी, महागाई, शेतमालाचे घसरते दर, पाणीप्रश्न, सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात येणाऱ्या अडचणी, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेचे झपाट्याने होणारे खासगीकरण, असे व्यापक मुद्देही त्यांना सुद्धा भेडसावत असतात.
म्हणूनच स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार करीत असताना आपल्याला एका मार्मिक प्रश्नाला सामोरे जावे लागते आणि तो म्हणजे ‘या निवडून आलेल्या ७४ स्त्रिया नेमक्या कोणत्या स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत?’ त्या सामान्य स्त्रियांचा आवाज असतील का? गेल्या दहा वर्षांत भाजपच्या स्त्री खासदारांनी कोणाची बाजू घेतली हे आपल्यासमोर स्पष्ट आहे. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेले अर्थसंकल्प असोत अथवा स्मृती इराणी मानव संसाधन मंत्री असताना रोहित वेमुला प्रकरणात त्यांनी घेतलेली भूमिका असो, स्त्रीहिताची भूमिका कुठे दिसत नाही. हाथरस प्रकरण किंवा महिला कुस्तीपटूंच्या रस्त्यावरील आंदोलनाबाबत भाजपच्या महिला खासदारांचे घट्ट मौन अशा विविध उदाहरणांतून या स्त्रियांनी भाजप-आरएसएसच्या पाठिराख्या उच्च वर्ग-जातींची तळी उचलून धरली. त्यामुळे खरे तर या ७४ महिला लोकप्रतिनिधींमधून भाजपच्या ३१ महिला खासदारांकडून फारशी अपेक्षा करता येत नाही. म्हणजे देशातल्या तमाम स्त्रियांची भिस्त आता जेमतेम ३५ महिला खासदारांवर असणार आहे. आपण अशी आशा करूया की, कणीमोळी आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी खासदारांना नव्याने निवडून आलेल्या दलित-बहुजन-अल्पसंख्यांक समाजातल्या इकरा हसन किंवा संजना जाटवसारख्या तरुण खासदारांची साथ मिळेल आणि कष्टकरी, गरीब आणि वंचित समाजातल्या स्त्रियांचे प्रश्न त्या संसदेत मांडतील.
महिला आरक्षणाच्या प्रश्नाभोवती जो वाद झाला, त्यात कळीचा मुद्दा हाच होता की निवडून जाणाऱ्या स्त्रिया खरोखर देशातल्या बहुसंख्य स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करतील का? या बहुसंख्य स्त्रिया म्हणजे छोट्या शेतकरी कुटुंबातल्या शेतकरी, शेतमजूर, शहरी भागात छोट्या फॅक्टरीत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगार, बांधकाम मजूर, घरेलू कामगार, कचरा वेचक कामगार, मॉल आणि ऑफिसमधील कामगार, सामाजिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या दलित-ओबीसी-आदिवासी-भटके-विमुक्त-अल्पसंख्यांक-ट्रान्सजेंडर स्त्रिया. तसेच या सर्व घटकांमध्ये असलेल्या गृहिणी, विधवा-परित्यक्ता-एकल स्त्रिया, मानसिक-शारीरिक अपंगत्व असलेल्या स्त्रिया. विविध सामाजिक श्रेणीतील या सर्व स्त्रियांचे संसदेत राजकीय प्रतिनिधित्व असणे तितकेच गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे.
याच प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरून तर महिला आरक्षण विधेयक कित्येक काळ वादग्रस्त ठरले. केवळ वरिष्ठ जात-वर्गाच्या स्त्रियाच निवडून येतील अशी रास्त भीती व्यक्त केली गेली. मोठ्या कॉर्पोरेट शक्तींच्या जोरावर निवडून येणारे राजकीय पक्ष सामान्य नागरिकांचे प्रश्न अगत्याने मांडतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे पक्ष आणि राजकारण उभे करावे लागेल. तरच खऱ्या अर्थाने महिलांचे लोकप्रतिनिधित्व उभे राहील आणि संसदेतही त्यांचे संख्याबळ दिसेल.
(लेखिका कामगार आणि स्त्री चळवळीतल्या कार्यकर्त्या आहेत.) kiranmoghe@gmail.com
