पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशात महिलांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, याचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधान मोदी यांचे शब्द विरले नाहीत तोच गुजरातमध्ये २००२ झालेल्या दंगलीदरम्यान जे बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि सात जणांच्या हत्येचे प्रकरण घडले होते, त्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ जणांना शिक्षामाफी देऊन त्यांची सुटका करण्यात आली! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गुजरात सरकारने नेमलेल्या समितीने ‘एकमता’ने केलेल्या शिफारशीनुसार त्या सर्वांची सुटका करण्यात आली. या गुन्हेगारांची सुटका झाल्यानंतर त्यांचे मिठाई वाटून आणि सत्कार करून ज्या प्रकारे स्वागत करण्यात आले, तो सर्वच प्रकार माणुसकीला काळिमा फासणारा आणि निषेधार्ह असा होता. आता या ११ जणांच्या सुटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली असून, त्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या ११ जणांची सुटका करण्यात आली त्यांना पुन्हा अटक करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ज्या ११ जणांची सुटका करण्यात आली तो सर्व प्रकार योग्य आहे का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. बलात्कार आणि हत्याकांड केल्याचे गुन्हे सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांची शिक्षामाफी झाल्यानंतर सत्कार कसला करता? उलट त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षामाफी का केली, याबद्दल जाब विचारायला हवा! या ११ जणांची सुटका करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्याबद्दल या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या निवृत्त न्या. उमेश साळवी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या गुन्हेगारांची सुटका करण्याचा प्रकार अनाकलनीय तर आहेच; पण त्यांचा सत्कार करणे अशोभनीय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारांना वेळीच चाप लावण्यात न आल्यास पुढच्या पिढीचे भवितव्य भीषण असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्यांचा सत्कार करणे चुकीचे आहे, असे परखड मत व्यक्त केले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पक्षश्रेष्ठी काय म्हणतील, याचा कसलाही मागचा-पुढचा विचार न करता फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान महिलांच्या सन्मानाची भाषा करतात आणि ती भाषा विरली नाही तोच या बलात्कार करणाऱ्या ११ जणांची सुटका होते, हे संस्कृती आणि महान परंपरांचा वारसा सांगणाऱ्या भारतात कसे काय घडू शकते? आता या ११ गुन्हेगारांना शिक्षामाफी देण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्या ११ जणांना शिक्षामाफी मिळाली आहे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केला असता, सर्वोच्च न्यायालयाने, अर्जदारांच्या अर्जावर कायद्यानुसार विचार करण्याचे दिशानिर्देश दिल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानंतर त्या ११ जणांच्या शिक्षामाफीसंदर्भात विचार करण्यासाठी गुजरात सरकारने एक समिती नेमली. त्या समितीने ‘एकमता’ने शिक्षामाफी करण्याबाबत निर्णय दिला. त्यामुळे त्या ११ जणांची गोध्रा कारागृहातून सुटका करण्यात आली. या ११ जणांपैकी एक राधेश्याम शाह याने गेल्या एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षामाफीसाठी अर्ज केला होता. आपण १५ वर्षे शिक्षा भोगली असल्याने आता शिक्षामाफी मिळावी, अशी मागणी त्याने केली होती. त्यावर १९९२च्या धोरणानुसार शिक्षामाफीसंदर्भात सरकारने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले; पण २०१४मध्ये शिक्षामाफीसंदर्भात जे धोरण अस्तित्वात आले, त्यानुसार बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा झालेल्यास शिक्षामाफी करण्याची तरतूद नाही; पण त्या समितीने १९९२चे शिक्षामाफीचे धोरण लक्षात घेऊन या सर्व गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करावी, असा निर्णय घेतला. त्या ११ गुन्हेगारांची सुटका झाल्याच्या वृत्ताने देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या ११ जणांच्या सुटकेच्या निषेधार्थ विविध ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. ११ जणांच्या सुटकेचे वृत्त समजताच बिल्किस बानो हिने, न्यायसंस्थेवरील आपल्या विश्वासास हादरा बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि कोणत्याही प्रकारच्या भयभीतीशिवाय शांततेने जगण्याचा आपला हक्क पुन्हा मिळवून द्यावा, अशी मागणी बिल्किस बानो हिने गुजरात सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी याच महिन्यात लाल किल्ल्यावरून बोलताना, महिलांच्या सन्मानाची भाषा केली होती. मग त्याच मोदी यांच्या गुजरातमध्ये बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांची शिक्षामाफी होतेच कशी आणि कशासाठी?
