- केशव उपाध्ये
मत आमचेही
काँग्रेसने या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक पाहणीचे आश्‍वासन दिले आहे. जाहीरनाम्यातील भाषेनुसार नागरिकांची ही पाहणी देशव्यापी असणार आहे. जाहीरनाम्यातच काँग्रेसने देशातील अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांविषयी आश्‍वासने दिली आहेत. शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या नोकऱ्या, सरकारी कामांची कंत्राटे, कौशल्य विकास, क्रीडा आदी क्षेत्रात अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या न्याय्य वाटा देण्यात येईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसला मुळात देशातील नागरिकांची आर्थिक पाहणी का करावयाची आहे, हा यक्ष प्रश्‍न आहे.
काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी प्रचारसभेत सांगितले आहे की, नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक पाहणीनंतर देशातील संपत्तीचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार फेरवाटप करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. काँग्रेसचा जाहीरनामा आणि राहुल गांधी यांची वक्तव्ये पाहिल्यावर अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. नागरिकांची आर्थिक पाहणी करणार म्हणजे भारतीयांच्या उत्पन्नाची माहिती गोळा केली जाणार आहे का? असा प्रश्‍न सर्वप्रथम उपस्थित होतो. देशाच्या एकूण दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडील उत्पन्न सरकार दरबारी जमा होणार का? ज्यांच्याकडून आधीच आयकर घेतला जातो त्यांनाही पुन्हा या रूपाने कर द्यावा लागणार का? सर्व संपत्तीचे फेरवाटप होणार की, फक्त आर्थिक स्वरूपाच्या मालमत्तेचे फेरवाटप होणार? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे काँग्रेसला द्यावी लागणार आहेत. जाहीरनाम्यात दिलेले आश्‍वासन, राहुल गांधींनी जाहीरसभेतून केलेले वक्तव्य यावरून काँग्रेसने संपत्तीचे फेरवाटप आणि नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणाविषयी ठोस आराखडा तयार केला असेलच असे वाटते आहे.
भारतीय नगारिकांकडे जमीन-जुमला, सोने-नाणे आणि रोख रक्कम अशा स्वरूपात संपत्ती असते. या संपत्तीची पाहणी करून त्याचे मूल्यांकन कसे केले जाणार याचेही उत्तर काँग्रेस नेतृत्वाने द्यायला हवे. श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी, खासगी ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट, धार्मिक संस्था यांच्याही जमिनरूपी मालमत्तेची पाहणी केली जाईल का? धार्मिक ट्रस्ट आणि धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेची पाहणी करताना अल्पसंख्याक धर्मियांच्या ट्रस्ट आणि संस्थाच्या मालमत्तेचेही सर्वेक्षण केले जाणार का? की अल्पसंख्याक ट्रस्ट आणि धार्मिक संस्थांना या सर्वेक्षणातून वगळले जाणार? असे अनेक प्रश्‍न काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातून उभे ठाकले आहेत. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्यांकांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याची भाषा केली आहे. याचा दुसरा अर्थ नागरिकांच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून अल्पसंख्याक धर्मियांना वगळले जाणार का? फक्त बहुसंख्यांकांच्या म्हणजे, हिंदू धर्मियांच्याच मालमत्तेचे, संपत्तीचे सर्वेक्षण केले जाणार का? असेही प्रश्‍न काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामुळे उपस्थित झाले आहेत. समाजातील सर्व थरातील नागरिकांच्या मालमत्तेचे फेरवाटप केले जाणार की फक्त धनाढ्य, सुबत्ता असलेल्या नागरिकांची मालमत्ताच फेरवाटपासाठी ग्राह्य धरली जाणार, असाही प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. बँकेतील नोकरदार, शिक्षक, प्राध्यापक हा वर्ग काही वर्षापूर्वी मध्यमवर्ग म्हणून ओळखला जात होता. आता या वर्गाचे रूपांतर उच्च मध्यमवर्गात झाले आहे. या वर्गाकडे स्वत:चे घर, भूखंड, दाग-दागिने या स्वरूपातील मालमत्ता तयार झाली आहे. या वर्गाची ही स्वकष्टार्जित मालमत्ताही फेरवाटपासाठी ग्राह्य धरणार का? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. काँग्रेसने अलीकडेच जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने केली आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या मुद्याचा उल्लेख आहेच. त्याला जोडूनच नागरिकांच्या मालमत्ता सर्वेक्षणाचा मुद्दा काँग्रेसने पुढे आणला आहे. काही वर्षापूर्वीपर्यंत भारतात आयकर, देणगी कर (गिफ्ट टॅक्स), संपत्ती कर आणि मालमत्ता शुल्क असे चार थेट कर अस्तित्वात होते. काळाच्या ओघात यातील आयकर वगळता तीन कर रद्द झाले. मिळालेल्या देणग्यांवरील कर वेगळ्या पद्धतीने आयकरात समाविष्ट केला गेला. संपत्ती कर (वेल्थ टॅक्स) रद्द केला जाऊन त्याजागी अती श्रीमंत वर्गाला आयकर रचनेत सरचार्ज लावला गेला. मालमत्ता कर (इस्टेट ड्यूटी) मात्र कायमचा रद्द झाला. १९८५ मध्ये इस्टेट ड्यूटी रद्द झाली. त्यावेळी केंद्रात राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांची सर्व संपत्ती, इस्टेट राजीव गांधींना मिळणार होती. इस्टेट ड्यूटी रद्द होणे आणि इंदिरा गांधींची इस्टेट राजीव गांधींना मिळणे हा योगायोग समजायचा की नाही हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात भारतीय नागरिकांच्या संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याचा मुद्दा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरसभेत सांगितल्यावर लगेचच सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकेप्रमाणे भारतात नागरिकांच्या मालमत्तेवर ५५ टक्के वारसा कर (इनहेरिटन्स टॅक्स) लागू करण्याची कल्पना मांडली. गांधी घराण्याचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख असणाऱ्या सॅम पित्रोदा यांनी हे वक्तव्य केल्यावर काँग्रेसने तातडीने या वक्तव्याशी काँग्रेसचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. आपला देश ' पै न पै' ची बचत करून गंगाजळी जमवणारा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतीयांच्या संस्कृतीत पैसा आणि संपत्तीच्या उधळपट्टीला त्याज्य ठरविले गेले आहे. कष्टाने, अक्कलहुशारीने मिळवलेले पैसे आपल्या वारसदारांना, पुढच्या पिढ्यांना मिळावे एवढी माफक अपेक्षा सर्वसामान्य भारतीयाची असते. अनेक भारतीय धार्मिक हेतूने, समाजोपयोगी कार्याला मदत म्हणून आपल्या मालमत्तेतील वाटा स्वखूशीने देत असतात. विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या भूदान चळवळीला अनेक भारतीयांनी आपल्या शेतजमिनीतील वाटा देऊन हातभार लावला होता. नोकरदार असो कि व्यावसायिक असो प्रत्येक भारतीय नागरिक आयकर, व्यवसाय कर याच्या माध्यमातून सरकारला कर देत असतो. हयात असेपर्यत तो सरकारचे सर्व कर भरत असतो. आयुष्यभर घाम गाळून जमवलेल्या मालमत्तेवर सरकारने हक्क दाखवण्याची कल्पना अत्यंत घातक आहे. आयुष्यभर कर भरायचे आणि मृत्यूनंतरही आपल्याच मालमत्तेवर कर लागणार असेल तर कोणताही नागरिक त्या सरकारला शिव्याशापच देणार. एकदा का संपत्तीचे फेरवाटप झाले की देशात आबादी- आबादी होणार. सर्व नागरिकांकडे सारखी मालमत्ता राहून आर्थिक विषमता दूर होणार, असा काँग्रेसजनांचा समज आहे. फेरवाटप केल्यानंतरही समाजातील आर्थिक विषमता कायम असल्याचे दिसून आले तर मालमत्तेचे पुन्हा फेरवाटप करणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तर काँग्रेसने आताच द्यायला हवे. अनेक नोकरदार, उद्योजक, व्यापारी, विक्रेते वडिलोपार्जित मालमत्ता नसतानाही स्वत:च्या कष्टाच्या बळावर मालमत्ता मिळवत असतात. शून्यातून विश्‍व उभे करणाऱ्या या भारतीयांच्या मालमत्तेवर काँग्रेसची नजर आहे, असे जाहीरनाम्यातील कलम वाचल्यावर वाटणारच. अमेरिकेतही फक्त ६ राज्यांतच ५५ टक्के वारसा कर लागू शकला आहे, हे पित्रोदा यांनी सांगितले. पित्रोदा यांच्याच म्हणण्यानुसार अमेरिकेत एखाद्याकडे १०० दशलक्ष डॉलर्सची संपत्ती असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर वारसांना या १०० दशलक्ष डॉलर्स पैकी फक्त ४५ टक्के रक्कम मिळेल. बाकी रक्कम वारसा कराच्या रूपातून सरकारजमा होईल. हा कायदा अमेरिकेतही संघराज्य कायदा म्हणून अंमलात येऊ शकला नाही तो काँग्रेसला भारतात आणायचा आहे. ही हुकूमशाही स्वरूपातील साम्यवादी मनोवृत्ती दाखवून राहुल गांधी आणि काँग्रेसने आपल्या अकेलेचे पुरते दिवाळे वाजले आहे, हेच दाखवून दिले आहे.
(लेखक प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते आहेत.)
