गुन्हे दाखल होतात, पण शिक्षा का होत नाहीत?

भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

महाराष्ट्र २०२४ च्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या अहवालात सगळ्यात जास्त गुन्हे हे सायबर क्राईम, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे, महिला आणि बालकांवरील हिंसेचे गुन्हे आहेत. मुंबई, पुण्यात सर्वात जास्त आर्थिक गुन्हे नोंदविले गेलेत; पण त्याप्रमाणात आरोपींना शिक्षा का होत नाहीत?

स्त्री विषयक गुन्ह्यांमध्ये २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये थोडी घट झालेली आहे. बलात्काराचे गुन्हे ७९४० तर विनयभंगाचे गुन्हे १७,६७१ एवढे नोंदवले गेले आहेत. २२, ५७८ गुन्हे बालकांच्या संदर्भातील दाखल झाले असून मुंबई शहरात बालके अधिक असुरक्षित आहेत.

गुन्हे दाखल करण्याच्या बाबतीत जरी महाराष्ट्र राज्य देशात चांगली कामगिरी करताना दिसत असला तरी दाखल गुन्ह्यांच्या शिक्षा लागण्याच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्राचा सरकारी पक्ष अपयशी होताना दिसत आहे. भारतीय न्याय संहिता

( BNS) म्हणजेच इंडियन पिनल कोड (IPC) केसीस मध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण ५० % हून कमी आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत नऊ टक्के इतका हा दर कमी आहे. इतर स्पेशल आणि स्थानिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत ज्याला आपण एसएलएल म्हणजेच स्पेशल लोकल लॉज म्हणतो त्यामध्ये हे प्रमाण २७.९ % एवढे शिक्षा लागण्याचे प्रमाण कमी आहे. म्हणजेच १०० गुन्हे दाखल झाले तर फक्त २७ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होते असा त्याचा अर्थ होतो.

आपणा सर्वांना माहीतच आहे की कोणत्याही फौजदारी प्रकारचा गुन्हा घडल्यास विशिष्ट कायदे वगळल्यास सर्व गुन्हे पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल होतात. अन्याय करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध पोलीस विभाग चौकशी करून सरकारी वकिलामार्फत कोर्टासमोर साक्षीपुरावे अन्याय झालेल्या व्यक्तीच्या बाजूने सादर करतात. युक्तिवाद करून त्या संबंधित व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे हे त्यांच्याकडून अपेक्षित असते. २०२३ च्या अहवालानुसार दाखल ४१.२६ % म्हणजेच ५० % हून कमी एवढा शिक्षेचा दर घटल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार याबाबत विशेष अभ्यास करून धोरण आखत असल्याचे समजते आहे. शिक्षेच्या अत्यल्प दरामुळे गृह विभागाने फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करणे, त्याची चौकशी करणे, इन्व्हेस्टीगेशनची सर्व प्रक्रिया आणि न्यायालयातील त्यासंदर्भातील लढाई याबाबत तातडीने बदल करणे अनिवार्य झाले आहे. प्रामुख्याने ज्या जिल्ह्यांमध्ये पोलीस प्रशासनात राजकीय हस्तक्षेप आहे आणि हे जिल्हे मागास अविकसित म्हणून ओळखले जातात त्या जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने अनेक वर्षे शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प होत चालले आहे. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे साक्षीदारांवर राजकीय दबाव येणे, ते सरकारी पक्षाविरुद्ध फितूर होणे, सरकारी वकिलांचे कोर्टातील प्रभावशून्य वर्तन आणि कामकाज हे कमी होणाऱ्या शिक्षेला कारणीभूत आहे असे अधिकृत अहवालात नमूद केले आहे. हे महत्त्वाचे.

पोलीस प्रशासनात अमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. मुंबई पोलीस ॲक्ट हा मूळ कायदा ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश राणी सरकारकडे जेव्हा देशाची सत्ता देण्यात आली त्यावेळी संपूर्ण भारतात १८६१ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. त्याला इंडियन पोलीस ॲक्ट १८६१ म्हटले जायचे. सदर मूळ कायद्यात मूलभूत बदल न करताच १९५१ साली बॉम्बे पोलीस ॲक्ट लागू करण्यात आला. म्हणून पोलीस कायद्यामध्ये आणि पोलीस यंत्रणेमध्ये मूलभूत बदल करण्याची नितांत गरज आहे. पोलीस यंत्रणेतील, गृहविभागातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे राज्यात कायद्याचे भय उरले नाही.

सत्ताधारी, बिल्डर, उद्योगपती, उच्चवर्गीय, श्रीमंत आणि गुंड यांच्या अभद्र युतीच्या ताब्यात महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणा गहाण पडली आहे. त्यामुळे ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्या जनसामान्यांना वाली राहिलेला नाही. महत प्रयासाने अन्याय झालेली कमकुवत व्यक्ती, महिला, बालक, कामगार, शेतकरी हे पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास करतात. तेथे पोहोचल्यानंतर अन्याय झालेल्या व्यक्तीलाच पोलीस आरोपीप्रमाणे वागणूक देतात. भेदरलेल्या, घाबरलेल्या, तणावाखाली असणाऱ्या व्यक्तीला आश्वस्त करून, ग्लासभर पाणी देऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना मदत करण्याचा साधा संस्कार ७५ वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर ही आपण पोलीस यंत्रणेला देऊ शकलेलो नाही. आणि सरकारी वकील नावाची यंत्रणा पूर्णपणे गुणवत्ताशून्य, कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा न घेता, अनुभवाची पडताळणी न करता, वकिलाचे चारित्र्य किंवा वर्तन न पाहता केवळ राजकीय वरदहस्ताने निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे सत्ता बदलली की सरकारी वकील बदलतात.

पाटलांची सत्ता आली की सरकारी वकिलांची नावे पाटील, शिंदे, कदम, भोसले होतात आणि संघ प्रणित सरकार सत्तेत आले की जोशी, देशपांडे, भिडे, कुलकर्णी यांची चलती सरकारी वकील कार्यालयात पाहायला मिळते. गृह विभाग आणि न्याय व कायदा मंत्रालय जातीने लक्ष घालून सरकारी वकील नेमतात. त्यामुळे ते सरकारी पक्षापेक्षा आपल्या सत्याधारांचे आर्थिक हितसंबंध तसेच गुंडांचे अड्डे, बिल्डर्स लॉबी हे सगळे आपल्या ‘आला कमांड’ म्हणजेच आपल्याला नेमणाऱ्या आपल्या गॉडफादरच्या हितासाठी काम करतात. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपले कामकाज करण्याची कोणतीही बांधिलकी दाखवण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. त्यांचे कामकाज, लागलेल्या शिक्षा आणि झालेल्या निर्दोष मुक्तता यांची राज्य म्हणून आपल्याला फक्त आकडेवारी सांगितली जाते. साठ टक्के प्रकरणांमध्ये जर आरोपींची निर्दोष मुक्तता होत असेल, तर त्या दाखल प्रकरणांचा लीगल रिव्हू घेऊन साक्षीपुराव्यांमध्ये कोणत्या त्रुटी आढळल्या? सरकारी पक्षाकडून कोणी साक्षीदार फितूर झाले किंवा कसे? सरकारी वकील यांनी केलेल्या कामकाजातील कोणत्या त्रुटी राहिल्या याबाबतचा अहवाल सादर होऊन या अपयशाचे उत्तरदायित्व सरकारी वकीलवर देणे ही कायदा व न्याय मंत्रालय, गृह विभाग, सरकारी अभियोक्ता संचालक यांची असायला हवी. त्यानुसार त्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित नाही का? जबाबदेहीशून्य सरकारी वकील आणि भ्रष्टाचाराने पोखरलेला पोलीस विभाग यामुळे महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेचे दिवाळे निघाले आहे. बचाव पक्षाच्या वकिलांमार्फत आरोपीला सरकारी वकिलांना व पोलिसांना पैसे द्यावे लागतात असे महाराष्ट्रात उघड बोलले जाते.

एकेकाळी महाराष्ट्रातील न्याय निवाडे हे संपूर्ण देशाला दिशा दिग्दर्शन करणारे होते आणि महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. ही ओळख दिवसेंदिवस धूसर होत आहे. जनसामान्यांपासून न्याय महागडा होतोय, दूर दूर जातोय आणि जनसामान्यांना न्याय मिळणे अशक्य होते आहे.

कोणत्याही सामान्य माणसाच्या बाबतीत काही आगळीक घडली किंवा हिंसा झाली म्हणून विश्वासाने तो पोलीस ठाण्यात जातो. त्यावेळी पोलीस स्टेशनमधून पोलीसच त्याला पळवून लावतात. दखलपात्र गुन्हे हे एन.सी. म्हणजेच अदखलपात्र नोंदवायचे आणि अदखलपात्र असेल तर पळून लावायचे. जेव्हा काही गंभीर घडलेले असते तेव्हा वरून कुठून तरी फोन येतो. त्यानुसार कलम कोणती कमी जास्ती लावायची हे ठरतं.आरोपी पकडायचा की नाही हे ठरते. त्यानुसार संपूर्ण केसचा टर्नओव्हर फिक्स होतो. मग आलेला हा बकरा कोणी, किती वाटून खायचा हे ठरतं आणि मग कोर्ट ड्रामा मालिकेतल्या प्रमाणे तुम्हाला पाहायला मिळतो. म्हणूनच शेवटी विचारावं लागतं गुन्हे दाखल होतात मग शिक्षा का होत नाहीत?

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक