भाजपला सत्ता पुन्हा कशासाठी हवीय?

- ॲड. हर्षल प्रधान

मत आमचेही

लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत सगळ्यात महत्त्वाची भीती ठरतेय ती मोदी पुन्हा आले तर राज्यघटना बदलतील आणि रशियाच्या पुतीनप्रमाणे अथवा चीनच्या शी जिनपिंग यांच्याप्रमाणे मोदी भारतात पुढील ३० वर्षे सर्वसत्ताधीश होतील आणि भारतावर हुकूमशाही लादतील. भारतात हे शक्य आहे का? आजपर्यंत भारतात राज्यघटना कोणी आणि किती वेळा बदलली आहे? रशिया आणि चीनमधील सर्वसत्ताधीश होण्याचा राजमार्ग कसा आहे? भारतीय जनतेला हे मान्य होईल का? या सगळ्या बाबींचा उहापोह..

भारताचा सर्वोच्च कायदा भारतीय राज्यघटना हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. या दस्तावेजात मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये यांची सीमांकन करणारी चौकट मांडली जाते आणि मूलभूत अधिकार, निर्देश तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये ठरवून दिली जातात. हे संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते, संसदीय वर्चस्व नाही, कारण ते संसदेऐवजी संविधान सभेने तयार केले होते आणि त्याच्या लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले. संसद राज्यघटनेचे उल्लंघन करू शकत नाही. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रभावी झाली ती राज्यघटना. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तावेज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. संविधानाने भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित केले आहे. तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. हे मूळ १९५० चे संविधान आजही नवी दिल्लीतील संसद भवनात नायट्रोजनने भरलेल्या केसमध्ये जतन केले आहे.

भारताच्या संविधानाने भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ आणि भारत सरकार कायदा १९३५ रद्द केला आणि भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रभावी झाले. २९ ऑगस्ट १९४७ : बी. आर. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली. समितीचे इतर सहा सदस्य के. एम. मुन्शी, मुहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, देवी प्रसाद खेतान आणि बी. एल. मिटर हे होते. १६ जुलै १९४८ : हरेंद्र कुमार मुखर्जी यांच्यासोबत, व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांचीही संविधान सभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ : भारतीय राज्यघटना विधानसभेने मंजूर केली आणि स्वीकारली. २४ जानेवारी १९५० : संविधान सभेची शेवटची बैठक. राज्यघटनेवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि स्वीकारली गेली (३९५ कलमे, ८ अनुसूची आणि २२ भागांसह). २६ जानेवारी १९५० : राज्यघटना लागू झाली. (प्रक्रियेला २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले - पूर्ण करण्यासाठी एकूण ₹ ६.४ दशलक्ष खर्च.) आजपर्यंत १०६ वेळा राज्यघटनेत दुरुस्त्या केल्या गेल्या. १९५० मध्ये पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून सप्टेंबर २०२३ पर्यंत, भारतीय राज्यघटनेत १०६ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या दुरुस्त्या आहेत ज्यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्त्या अनुच्छेद ३६८ द्वारे शासित आहेत. पहिल्या प्रकारच्या दुरुस्त्यांमध्ये भारताच्या संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात "साध्या बहुमताने" संमत केल्या जाऊ शकतात. दुसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्त्यांमध्ये संसदेद्वारे प्रत्येक सभागृहात विहित "विशेष बहुमत"द्वारे लागू केल्या जाऊ शकतात आणि तिसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्त्यांमध्ये संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात अशा "विशेष बहुमत" व्यतिरिक्त, किमान अर्ध्या राज्य विधानमंडळांद्वारे मंजुरी आवश्यक आहे. जरी घटनात्मक सुधारणांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताचा पाठिंबा आवश्यक असला (काही दुरुस्त्या ज्यांना बहुसंख्य राज्य विधानमंडळांद्वारे मान्यता आवश्यक आहे), भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात सुधारित राष्ट्रीय घटना आहे. राज्यघटनेने सरकारी अधिकारांचे इतके तपशीलवार वर्णन केले आहे की इतर लोकशाहीमध्ये कायद्याद्वारे संबोधित केलेल्या अनेक बाबी भारतातील घटना दुरुस्तीद्वारे संबोधित केल्या पाहिजेत. परिणामी, घटनेत वर्षातून साधारणपणे दोनदा दुरुस्ती केली जाते.

कोणी आणि किती वेळा घटनादुरुस्ती केली?

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत (१९५१ ते १९६४) राज्यघटनेत १७ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. लालबहादूर शास्त्री यांच्या काळात (१९६६) ३ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. इंदिरा गांधी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (१९६७-१९७७) १९ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. मोरारजी देसाई यांच्या कार्यकाळात (१९७८ ते १९७९) ४ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. इंदिरा गांधी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (१९८० ते १९८४) ५ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात (१९८५ ते १९८९) १२ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. मतदानाचे वय २१ वर्षावरून १८ वर्षे करण्याची सगळ्यात महत्त्वाची आणि राजीवजींच्या कार्यकाळातील अखेरची घटनादुरुस्ती ठरली होती. व्ही. पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात (१९९० ते १९९१) ७ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. २५ जानेवारी १९९० : अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण वाढवणे आणि अँग्लो इंडियन सदस्यांचे संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये नामांकन आणखी दहा वर्षे म्हणजे २००० पर्यंत ही मंडल आयोग लागू करण्याची घटनादुरुस्ती यांच्या काळात झाली होती. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात (१९९२ ते १९९५) १० वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात (२००० ते २००३) १४ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. अटलजींनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण वाढवणे ही व्ही. पी. सिंग यांनी १० वर्षांसाठी केलेली घटनादुरुस्ती आणखी १० वर्षांसाठी वाढवली. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात (२००६ ते २०१३) दुरुस्त्या केल्या गेल्या आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात (२०१४ ते २०२३) ९ वेळा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. अशा एकूण १०६ वेळा भारतात घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र या त्या वेळच्या राजकीय विषयांना आवश्यक असल्यामुळे केल्या गेल्या असाव्यात असे आपण म्हणू शकतो .

मोदींना पुन्हा सत्तेवर आल्यावर घटना बदल नेमका काय करायचा आहे?

पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पुढची सतरा वर्षं देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांनाही १५ वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. एखाद्या नेत्याला जनतेचा असा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळण्याच्या घटना एरव्ही मात्र भारतीय राजकारणात विरळच. मुळात या नेत्यांनाही दर पाच वर्षांनी निवडणूक लढणं क्रमप्राप्त आहे. आपल्या शेजारच्या चीनमध्ये मात्र अध्यक्ष शि जिनपिंग यांना घटनेनेच आजीवन कम्युनिस्ट पार्टीचा नेता म्हणजे पर्यायाने चीनचा अध्यक्ष राहण्याचा मान बहाल केला आहे. तशी घटनादुरुस्ती करून त्यांनी ते मिळवले आहे. आता रशियाचे व्लादिमीर पुतिनही २०३६ पर्यंत रशियाचे अध्यक्ष राहू शकणार आहेत. एका घटनादुरुस्तीमुळे पुतिन यांना हे शक्य होणार आहे. २०३६मध्ये पुतिन ८३ वर्षांचे असतील आणि त्यांनी तोपर्यंत ते सत्तेत कायम राहिले तर स्टॅलिन यांना मागे टाकून ते रशियातले सगळ्यात जास्त काळ अध्यक्षपद भूषवलेले नेते असतील. हीच दोन देशांची कार्यपद्धती मोदींना आपल्या भारतात आणायची आहे. म्हणून त्यांना पुन्हा एकदा सत्तेत यायचे आहे आणि देशाच्या घटनेला बदलून स्वतःला सर्वशक्तिमान नेता बनवून पुढील ३ दशके भारतावर राज्य करायचे आहे. एक देश एक निवडणूक या नवीन घटनादुरुस्तीच्या निमित्ताने त्यांना हा घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. मोदी पुन्हा सत्तेत आले की ते इलेक्ट्रोल बॉण्डना अधिकृत करतील. जेणेकरून सरकार आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष यांना अधिकृतपणे खुलेआम मोठ्या कंपन्यांना धमकावून पैसे वसूल करण्याचा अधिकृत परवाना मिळेल आणि दुसरे एक देश एक निवडणुकीचा कायदा संमत करून घेतील. ज्यामुळे त्यांना देशाची लोकशाहीप्रणित रचना बदलण्यास वाव मिळेल. एक देश एक निवडणूक ही अमेरिका, चीन आणि रशिया या देशातील लोकशाही पद्धती आहे. भारतात ती स्वीकारली गेली की सर्व निवडणुका म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा एकत्रच घ्याव्यात असा घटनादुरुस्ती करून कायदा केला जाईल. ज्यायोगे कदाचित पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महापौर, जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती अध्यक्ष यांचे अधिकार मर्यादित केले जातील. सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना बहाल केले जातील आणि राष्ट्रपतीपदाचा कालावधी हा किमान ३० वर्षांचा केला जाईल. ही घटनादुरुस्ती झाली की बहुमताच्या जोरावर मोदीच पुढील ३० वर्षे राष्ट्रपती होतील आणि देशाची संपत्ती अदानी आणि अंबानीच्या हवाली करून स्वतः भाइयों और बहनो करत भाषणे देत फिरतील. हे करण्यासाठीच त्यांना पुन्हा सत्ता हवी आहे. हे करण्यासाठीच त्यांना घटनादुरुस्ती करायची आहे. आपण हे होऊ द्यायचे का? हे आपण थांबवू शकतो का? याचे उत्तर होय असे आहे. म्हणून मोदींना मत म्हणजे भारताच्या संविधानिक रचनेला, लोकशाहीला तडा देण्यासाठी मत हे आपण ध्यानीमनी जपले पाहिजे. तर आणि तरच परिवर्तन होईल, बदल घडेल.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)