- प्राजक्ता पोळ
चौफेर
समुद्रात १,४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव घालून पालघरजवळ ‘वाढवण’ हे बंदर बांधले जाईल. हे बंदर जगातल्या मोठ्या बंदरांपैकी एक असेल. या बंदराचे भूमिपूजन करताना यातून हजारो रोजगार निर्माण होतील व त्यामुळे मच्छिमारांचे आयुष्य बदलेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. स्थानिकांना रोजगार मिळतील हे मान्य. पण तिथल्या मासेमारी व्यवसायाचे काय? समुद्रातील मोठ्या भागात भराव घातल्यामुळे मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेला हा ‘गोल्डन बेल्ट’ नष्ट होऊ शकतो.
मुंबईच्या उत्तरेकडचा पालघरजवळचा समुद्राचा पट्टा हा मासेमारीसाठी ‘गोल्डन बेल्ट’ समजला जातो. या भागात काही छोट्या-मोठ्या खाड्या आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणावर जैविक प्लावकांची निर्मिती होते. ही जैविक प्लावके माशांचे प्रमुख अन्न आहेत. त्यामुळे या पट्ट्यात घोळ, पापलेट, लॉबस्टर यांसारखे असंख्य मासे मिळतात, ज्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. इथून जवळच असलेल्या सातपाटी गावाला सिल्व्हर पापलेटचे गाव अशी ओळख होती. कारण ५००-६०० ग्रॅम वजनाचे सिल्व्हर पापलेट या भागात मोठ्या संख्येने मिळायचे. पापलेटची सर्वाधिक निर्यात या गावातल्या मच्छिमारांकडून केली जात होती. मुंबईच्या जवळ आणि शहराच्या बाहेर लागूनच हा पट्टा असल्यामुळे या भागात प्रकल्पांची संख्या वाढू लागली. बोईसर, तारापूर भागात अणुऊर्जा प्रकल्प आले. याचबरोबर रासायनिक कारखान्यांची संख्या वाढली. रसायनांचे प्रदूषित पाणी समुद्राच्या आत सोडले जाऊ लागले. त्यामुळे कालांतराने मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी होऊ लागले. पूर्वी मच्छिमार दोन-तीन दिवस समुद्रात जाऊन मासेमारी करून परत यायचे. हा कालावधी नंतर वाढत गेला. दोन-तीन दिवसांचे आठ दिवस झाले. आता दहा-बारा दिवस आत जाऊन ठाण मांडले तरी मासे मिळण्याचे प्रमाण एवढे कमी झाले आहे की भांडवली खर्च निघेल की नाही अशी स्थिती मच्छिमारांवर ओढवली आहे.
प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे मच्छिमारांची परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल. या बंदरासाठी १,४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव घातला जाणार आहे. त्याचबरोबर शहरापासून काही हजार एकरचा ‘नेव्हीगेशन रूट’ असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा परिसर मासेमारीसाठी प्रतिबंधित राहील. या निर्बंधामुळे मुंबईसह उत्तन, वसई, सातपाटी, मढ, वर्सोवा या पट्ट्यातील मच्छिमारांचेही लाखोंचे नुकसान होणार आहे. जेएनपीटीकडून (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) इथल्या स्थानिकांसाठी १००० नोकऱ्यांची निर्मिती केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पण मच्छिमारांची उपजीविका आणि त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले तर त्याची किंमत सरकार कशी चुकवणार? या नोकऱ्यांपेक्षा कित्येक पटीने आम्हाला आमचे अस्तित्व आणि उपजीविका महत्त्वाची आहे, असे इथले मच्छिमार सांगतात.
‘सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (CMFRI) वाढवण बंदराबाबत सर्वेक्षण केल्यानंतर एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे मच्छिमारांची लोकसंख्या असलेल्या २०,८०९ गावांना याचा थेट फटका बसणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर हे मच्छिमार त्यांचा व्यवसाय कायमस्वरूपी गमावण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालात नमूद केल्यानुसार, बांधकामामुळे आणि जलवाहतुकीचे प्रमाण वाढल्यामुळे मासे स्थलांतरितही होऊ शकतात. त्याचबरोबर काही परिणाम हे कायस्वरूपी आणि अपरिवर्तनीय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘सरकार वाढवण बंदरामुळे मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर कोणताही परिणाम होऊ देणार नाही. मच्छिमारांसाठी प्रगत नौका, मासेमारीसाठीची साधने सरकार उपलब्ध करून देईल. त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या दृष्टीने समुद्राची विशेष काळजी घेतली जाईल’, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले होते. पण मासेच राहिले नाहीत तर प्रगत नौका घेऊन आम्ही काय करू? असा मच्छिमारांचा प्रश्न आहे.
समुद्राची वाढती पातळी आणि हवामान बदलाचे परिणाम लक्षात घेऊन सर्व आवश्यक अभ्यास केले गेले. हे बंदर ‘ग्रीन नॉर्म्स आणि स्मार्ट पोर्ट' अंतर्गत काम करत असल्यामुळे प्रदूषणाचा कोणताही भार वाढणार नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रभाव लक्षात घेऊन बंदराची रचना करण्यात आली आहे, असे जेएनपीटीकडून या बंदराच्या समर्थनार्थ सांगण्यात येत आहे.
पण या ग्रीन नॉर्म्समुळे समुद्रातील जैविकता संपुष्टात येणार नाही याची खात्री देणे कोणालाही शक्य नाही.
या आधी समुद्रात उभ्या केलेल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या वेळीही सरकारकडून मासेमारीवर परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. पण आताची परिस्थिती काय आहे? वरळी कोळीवाड्यात राहणारे मच्छिमार नीतेश पाटील २० वर्षांपासून जास्त काळ मासेमारी करतात. पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारे हे मच्छिमार किनाऱ्यालगत मासेमारी करतात. नीतेश सांगतात, ‘वरळी सी-लिंक बांधल्यानंतर ‘वेस्ट मटेरियल’ पाण्यातच सोडून दिले गेले. या बांधकामामुळे समुद्रालगतचा खडकाळ भाग (‘रॉकबेड’) नष्ट झाला. कोस्टल रोडमध्ये किनाऱ्यालगत प्रजनन करणारे मासे खोल समुद्रात गेले. त्यामुळे या बांधकामाआधी मिळणाऱ्या माश्यांपैकी ५० टक्केही मासे आता मिळत नाहीत. पूर्वी सिझनमध्ये लॉबस्टर दोन महिने मिळायचे. यंदा फक्त दोन दिवस मिळाले. मोठे काळे खेकडे आता क्वचित सापडतात.’
किनाऱ्यालगत खडकात तयार होणाऱ्या डबक्यांमध्ये मासे अंडी देतात. त्यावर येणाऱ्या हिरव्या शेवाळ्यामुळे ती अंडी सुरक्षित राहत असत. पण सी-लिंक आणि कोस्टल रोडमुळे हा भाग बांधकामात गेला. आता या माशांचे खोलवर समुद्रात नीट प्रजनन होत नाही. त्यामुळे हे मासे फारसे सापडत नाहीत. सरकारने कोस्टल रोड बांधताना मच्छिमारांना प्रचंड नुकसानभरपाई दिली. वरळी सी-लिंकवेळी काही भिंती मच्छिमारांच्या बोटी जाण्यासाठी तोडण्यात आल्या. पण किनाऱ्यालगत मासेमारी करायला गेल्यानंतर सी-लिंकच्या पिलर्समध्ये जाळे अडकून जाते. त्यामुळे आता ठरावीक ठिकाणीच मासेमारी करता येते. जो आधी समुद्रात जातो त्यालाच मासे मिळतात. कारण आता प्रदूषण आणि बांधकामामुळे बरेचसे मासे स्थलांतरित झाल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.
वातावरणातील बदल आणि वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम हा समुद्रातील जीवांवरही होत आहे. त्यात समुद्रातील वाढती बांधकामे, कृत्रिम मासेमारीच्या पद्धती, खारफुटी नष्ट करणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक आहे. जर विकास हवा असेल तर पर्यावरणाला काही प्रमाणात हानी होणार हे खरे. पण विकासाची, नवीन प्रकल्पांची गरज वाढते आहे हे खरे असले, तरी विकासाची मॉडेल्स आणि पर्यावरणाची कमीत कमी होणारी हानी याचा समतोल साधणे अत्यंत गरजेचे आहे. जी ठिकाणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने समृद्ध आहेत अशा ठिकाणी तरी विकासाचा अट्टाहास टाळायला हवा.
prajakta.p.pol@gmail.com
