- भागा वरखडे
नोंद
निवडणूक आयोग तसेच राजकीय पक्षांनी मतदान वाढावे यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. बूथस्तरापर्यंत यंत्रणा राबवल्या; परंतु मतदान वाढले नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या रणसंग्रामात पायाभूत सुविधा, शेतीविषयक धोरणे, महागाई, बेरोजगारी आदी मुद्यांना फारसे स्थान मिळत नसल्याने मतदार निरुत्साही आहेत का, याचा राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. मोदी-शहा यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरात राज्यात १.९० कोटी मतदारांनी मतदान केलेले नाही. मतदार स्वत:च्या स्थितीबाबत, गेल्या काही वर्षांत एकामागोमाग आलेल्या आपत्तींबद्दल थोडं थांबून विचार करतोय का? यातून मतदान करू नये, असा त्याचा कल झाला आहे का?
लोकशाहीच्या मतोत्सवातील पुढील टप्पा २० मे रोजी पार पडत आहे. पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये मतदान कमी का झाले आणि नंतर मतदानाच्या आकड्यांमध्ये वाढ का झाली, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. निवडणूक आयोगासह राजकीय पक्षांनी मतदान जास्त व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले, बूथस्तरापर्यंत यंत्रणा राबवल्या; परंतु तरीही मतदान वाढले नाही. मतदार आपला हक्क का डावलतो आहे, आपले सरकार निवडण्याबाबत त्याला इतकी उदासीनता का आली आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. त्यातही अप्रगत आणि ग्रामीण भागात मतदान वाढत असताना प्रगत राज्ये आणि शहरी भागात तुलनेने कमी मतदान होणे ही चिंतेची बाब आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या या उत्सवात हिंदू, मुस्लिम, काळे-गोरे, परराष्ट्र धोरण, पाकिस्तानची आण्विक शक्ती, अंबानी-अदानी अशा सामान्यांशी निगडित नसलेल्या मुद्द्यांवर राजकीय पक्ष धुरळा उडवतात, तेव्हा पायाभूत सुविधा, शेतीविषयक धोरणे, महागाई, बेरोजगारी आदी मूलभूत मुद्द्यांना निवडणुकीत फारसे स्थान उरत नाही. त्यामुळे मतदारांची उदासीनता वाढली असेल, तर राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. नागालँडच्या चार जिल्ह्यांमधून पहिल्या टप्प्यात सुरू झालेला निवडणूक बहिष्कार आता गुजरात आणि महाराष्ट्रात पोहोचला आहे. त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातच्या २५ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये नोंदणी केलेल्या ४.७९ कोटी पात्र मतदारांपैकी १.९० कोटी मतदारांनी मतदान का केले नाही, हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.
मतदार मतदान करण्यास कशामुळे प्रवृत्त होतो, या प्रश्नावर येण्याआधी, मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे हे आपण का विसरतो, याचाही विचार करायला हवा. निवडणूक आयोगापासून सरन्यायाधीशांपर्यंत सगळेच मतदान करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यापासून आग्रही आहेत. देशात मतदान अद्याप अनिवार्य करण्यात आलेले नाही; ते ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदान केले नाही, तरी काही फरक पडत नाही, ही बेपर्वा वृत्ती मतदान न वाढण्यामागचे प्रमुख कारण आहे. राजकीय पक्षांमधील सध्याची नळावरची भांडणे मतदारांमध्ये उदासीनता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. मतदानाच्या टक्केवारीवरून दिसून येते की सरासरी ४० टक्के मतदारांना मतदान करण्याची इच्छा नसते. हे मतदार कोण आहेत आणि त्यांच्या या अनिच्छेने कोणाला फायदा होतो आणि कुणाला तोटा होतो, हे जाणून घेण्याची गरज आहे.
मतदान करणारे ६० टक्के मतदार मतदान का करतात आणि त्यांना मतदान केंद्रांवर जाण्याची इच्छा का होते, त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत कोण नेते, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. ही निवडणूक लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त करू शकेल अशा मुद्द्यांवर आधारित आहे का? आजवर कोणत्याही पक्षाने मांडलेला मुद्दा कायमस्वरूपी कार्यरत होताना दिसतो का, या प्रश्नातच मतदान कमी का होते, याचे उत्तर दडले आहे. देशभरातील निवडणुकांमध्ये मतदारांना एकत्र आणू शकेल असे कोणतेही राजकीय किंवा सामाजिक वातावरण नाही. २०१४ मध्ये मोदींसारख्या करिष्माई व्यक्तीला दिल्लीच्या सत्तेवर बसवण्यासाठी जो उत्साह होता आणि २०१९ च्या बालाकोटच्या घटनेनंतर पाकिस्तानविषयी रागाची जी तिडीक मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन गेली, तशी स्थिती सध्या नक्कीच नाही. प्रथमच राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उच्चभ्रू कक्षांमधून बाहेर पडला आणि सार्वजनिक समस्या बनला. निवडणुकांना मुद्दा बनवणे हे खरे तर सत्तेसाठी लढणाऱ्या विरोधकांचे काम आहे. यामध्ये विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरला आहे, तर सरकार या वेळी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरच बोलत आहे, त्यांचे स्वत:चे असे कोणतेही सकारात्मक मुद्दे चर्चेत नाहीत. गेल्या काही वर्षांतील महत्त्वाच्या घटनांवर नजर टाकली तर लक्षात येईल की, सरकारने राबवलेल्या निर्णयांमुळे लोकांना त्यांच्या अनुभवांचा विचार करायला किंवा आनंद-दु:ख साजरे करायला वेळच मिळालेला नाही.
२०१७ मध्ये देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसीटी) मध्यरात्री लागू करण्यात आला. लहान-मोठे व्यापारी, दुकानदार आदींना त्याची सवय व्हायला खूप वेळ लागला. प्रकरण रुळावर येईपर्यंत २०१८ मध्ये नोटबंदी झाली. यामुळे नंतरच्या काळात समाजाला दीर्घकाळ अडचणींचा सामना करावा लागला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनांचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असताना ते संपले. आंदोलन संपल्यावर आरोग्य आणीबाणी लागू झाली. या टाळेबंदीत सरकारने गरीबातल्या गरीबांसाठी काही काम केले; परंतु देशातील ४० टक्के मध्यमवर्ग सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेपासून दूर गेला. २०२१ नंतर राष्ट्रीय गुन्हे सांख्यिकी ब्यूरो (एनसीआरबी)ने जाहीर केलेले आत्महत्येचे आकडे पाहिले तर एक भयावह स्थिती पुढे येते. नोकरदार, उद्योजकांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. तरुणांच्या आत्महत्या वाढल्या. एक तर कोरोनानंतर नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेचे प्रमाण कमी झाले. पगार कमी झाले आणि कामाचे तास वाढले. या सर्वांचा परिणाम होऊन लोकांची राजकीय पक्षांविषयीची भावना बदलली. आरोप-प्रत्यारोपात हरवलेल्या निवडणुकीकडे अनेक घटक पाठ फिरवून आपल्याच कोषात रमले. आधुनिक इतिहासात पहिल्यांदाच उद्योजक आणि तरुणांनी आत्महत्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मागे टाकले. हे असे लोक होते, ज्यांच्याकडे शेतकऱ्यांप्रमाणेच स्वत:साठी पुरेसे अन्न पिकवण्यासाठी जमीनही नव्हती. या आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत.
नोएडामध्ये गरिबीशी झुंजणाऱ्या एका माध्यमकर्मीने विषप्राशन करून आत्महत्या केली. इतरांच्या समस्या जगाच्या वेशीवर टांगणाऱ्यांनाही कुणीच वाली राहिलेला नाही. गेल्या चार वर्षांमध्ये आत्महत्येचे स्वरूप बदलले आहे. आता लोक एकटे नाहीत, तर कुटुंबासह सामूहिक आत्महत्या करत आहेत. निम्नवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय सामाजिक चिंतेपासून मोठ्या प्रमाणावर दूर गेला आणि आपले कुटुंब, घर आणि दैनंदिन खर्च यांचे व्यवस्थापन करण्यापुरतेच त्यांचे विश्व मर्यादित झाले. सरकार म्हणते, प्रत्येकी पाच किलो रेशन देऊन ऐंशी कोटी लोकांना वाचवले; परंतु त्यातील फोलपणा लगेच लक्षात येतो. आता सरकार कुठूनही आणि काहीही आकडेवारी काढून तोंडावर मारून मोकळे होत असले तरी प्रत्यक्ष फिल्डवर ग्राऊंड लेव्हलला काय स्थिती आहे, हे सरकारचे दूत म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे लोकही सरकारला सांगत नाहीत. ते आत्ममग्न वृत्तीत आहे आणि विरोधक तर खाती गोठवण्यापासून तपास यंत्रणांच्या गैरवापरामुळे मानसिक दडपणाखाली असल्याने देशात काय चालले आहे, याची काळजी करू शकत नाहीत. सरकारी रेशनवर जगणारे पन्नास कोटी लोक असतील असे गृहीत धरले, तर अंदाजे ९९ कोटी मतदारसंख्येपैकी ते निम्मे आहेत. एकापाठोपाठ आलेल्या संकटातून वाचलेले हे लोक गेल्या काही काळापासून स्वतःच्याच सुरक्षेचा विचार करत आहेत. एकामागून एक मेगा इव्हेंट्स आयोजित करणाऱ्या सरकारने नकळत त्यांना स्वतःचा विचार करायला पुरेसा वेळ दिला आहे. सत्ताधारी पक्षातील सर्वसामान्य कार्यकर्तेही विचार करू लागले आहेत.
लोक विचार करतात तेव्हा त्यांना जुन्या गोष्टी आठवतात. ते अस्वस्थ होतात. त्यांच्या लक्षात येते की, आताच्या पक्षाच्या राजवटीत सत्य बोलण्याची आणि त्यासाठी लढण्याची संधी पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे. ‘सरकारला तुम्हाला आयुष्यभर भिकारीच ठेवायचे आहे’ हे एका नेत्याचे खासगीतील म्हणणे सरकारचा खरा चेहरा स्पष्ट करते. गेल्या काही वर्षांपासून सामान्य माणसाला राजकीय प्रक्रियेपासून सतत दूर ठेवण्यात आले होते. लोकशाही राष्ट्रात संवाद असणे अपेक्षित आहे. येथे फक्त माझेच ऐका, तुमचे ऐकायला मला वेळ नाही, अशी सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती आहे. संवादाची पहिली अट म्हणजे विचार. विचार करणारा माणूसच व्यक्त होतो. सामूहिक अभिव्यक्तीचा टप्पा अजून दूर आहे. संवादालाही वेळ लागेल. सध्या लोक विचार करत आहेत आणि एखादा माणूस विचार करतो, तेव्हा त्याला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची आठवण होते आणि इतरांसोबत झालेल्या चुकीच्या वर्तनाबद्दल सहानुभूती निर्माण होते. योगायोगाने आपले कटू अनुभव लक्षात ठेवण्याची आणि इतरांवर झालेला अन्याय समजून घेण्याची ही वेळ या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात आली. इतिहास साक्षी आहे की, हा समाज नेहमीच दुर्बलांच्या, अन्यायग्रस्तांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. हा समाज अद्याप सावरतो आहे. आपल्याला न्याय कोण देऊ शकतो, खरे तर देऊ शकतो का नाही, याबद्दल त्याचे अंतिम मत उभे राहणे बाकी आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून मतदार ठोस विचार करून, ठाम भूमिका घेऊन मतदानासाठी पुढे सरसावताना दिसलेला नाही.
