मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भारताचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांचा १४ मेला शपथविधी पार पडला. त्यावेळी भूषण गवई यांनी आपल्या आईला वाकून पायाला हात लावून नमस्कार केला. त्यावेळी त्यांच्या आईने आपल्या मुलाला आई म्हणून आशीर्वाद तर दिला, पण लगेच सर्वोच्च पदावर बसलेल्या आपल्या मुलाचा मान ठेवत त्यांनीही भूषण यांना वाकून नमस्कार केला. त्याच सोबत त्यांनी देशातील निवडणुका पूर्वीप्रमाणे बॅलेट पेपरवर व्हाव्यात, अशी इच्छा व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात आता जर पुन्हा एखादी जनहित याचिका याबाबत आली, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आईची ही इच्छा पूर्ण करतील का?
भूषण गवई यांच्या आईने येत्या काळात निवडणुका बॅलेट पेपरवर व्हाव्यात अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश पदाच्या खुर्चीवर बसल्यावर भूषण गवई यांना जो योग्य वाटेल तो निर्णय ते घेतील. बाबासाहेबांनी संविधानात लोकांना केंद्रबिंदू ठेवले आहे, लोकांमधील एक व्यक्ती म्हणून मलाही येत्या काळात निवडणूका मतपत्रिकेवर व्हाव्यात, असे वाटते. यापूर्वी देखील कागदी मतपत्रिकेवरच निवडणुका व्हायच्या, असे मत यावेळी गवई यांच्या मातोश्री कमलाताई गवई यांनी व्यक्त केले आहे. महाविकास आघाडीकडून ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे, बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या पाहिजेत अशी मागणी होत आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते उत्तम जानकर यांनी मोठे आंदोलन देखील उभारले आहे, महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांकडून बॅलेट पेपरवर निवडणुकीची मागणी होत आहे.
पहिल्यांदा इव्हीएम कधी वापरले?
१९८० च्या दशकात ईव्हीएमला एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून सादर केले जाईपर्यंत कागदी मतपत्रिकांचा वापर सर्वसामान्य होता. १९८२ मध्ये केरळमध्ये झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर पहिल्यांदा करण्यात आला. १९८० च्या दशकात आणि १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात, राजकारणी आणि तंत्रज्ञान आणि निवडणूक प्रक्रियेतील तज्ज्ञांनी निवडणुकांसाठी ईव्हीएमच्या वापरावर चर्चा आणि वादविवाद केले आणि योग्य विचारविनिमय आणि पुनरावलोकनानंतर, ईव्हीएम स्वीकारले गेले. संसदेने १९८९ च्या अधिनियम १ द्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये सुधारणा करून ईव्हीएमचा वापर करण्यास परवानगी दिली. २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांचा वापर करण्यात आला आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक सार्वत्रिक आणि इतर निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. देशभरातील सर्व निवडणुकांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करण्यात ईव्हीएमला मोठे यश मिळाले आहे, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
यापूर्वीचे न्यायलयाचे निर्णय
एस.सी. जोस विरुद्ध शिवन पिल्लई आणि इतर, (१९८४) या खटल्यात असे गृहीत धरले आहे की, ईव्हीएमच्या वापरामुळे अडचणी येतील आणि मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. स्वतंत्र अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, ईव्हीएममुळे मतदारांच्या सहभागात वाढ झाली आहे. तरीही ईव्हीएमच्या वापरावर आक्षेप घेतला गेला आहे आणि त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. राजकीय पक्षांनी आणि इतरांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात अनेक खटले दाखल केले आहेत. परंतु न्यायालयात या याचिका फेटाळण्यात आल्यात. सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग या खटल्यात न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ‘पेपर ट्रेल ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी एक अपरिहार्य आवश्यकता होती. व्यवस्थेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मतदारांचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी, विविपीएटी प्रणालीसह इव्हिएम स्थापित करणे आवश्यक आहे. कारण मतदान हे लोकशाही प्रणालीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असलेले अभिव्यक्तीचे एक कृत्य आहे. वरील चर्चेच्या प्रकाशात आणि निवडणूक आयोगाच्या व्यावहारिक आणि वाजवी दृष्टिकोनाची दखल घेत आणि संपूर्ण भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, निवडणूक आयोगाला एक दशलक्ष (दहा लाख) मतदान केंद्रे हाताळावी लागतात हे लक्षात घेऊन, आम्ही निवडणूक आयोगाला ईव्हिएम आणि विविपीएटीचा कायदेशीर इतिहास, हळूहळू टप्प्याटप्प्याने किंवा भौगोलिकदृष्ट्या विविपीएटी सादर करण्याची परवानगी देतो.’
पुढील सार्वत्रिक निवडणुका क्षेत्र, राज्य किंवा प्रत्यक्ष बूथ (बूथ) हे निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहेत आणि निवडणूक आयोगाला टप्प्याटप्प्याने ते लागू करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. निवडणूक आयोगाने ते सुरू करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे आणि चांगल्या कृतीचे आम्ही कौतुक करतो. अशा ‘प्रणाली (विविपीएटी)’ची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी, भारत सरकारला विविपीएटीच्या युनिट्सच्या खरेदीसाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, पूर्ण पारदर्शकता आणि विश्वास सुनिश्चित करण्यासाठी या न्यायालयाने विविपीएटीसह ईव्हिएम स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे, असेही या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले. विविपीएटी यंत्रणा सुरू करण्यासाठी १९६१ च्या नियमांमध्ये सुधारणा अधिसूचित करण्यात आली.
एन. चंद्राबाबू नायडू, इतर विरुद्ध भारतीय संघ
या खटल्यात याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली की प्रत्येक सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये ५०% यादृच्छिक विविपीएटी स्लिप पडताळणी प्रति विधानसभा मतदारसंघ किंवा विधानसभा मतदारसंघातील एका ईव्हिएम ऐवजी करावी. याबाबत न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, ‘सुरुवातीलाच न्यायालय असे निरीक्षण नोंदवू इच्छिते की, निष्पक्षता आणि सचोटीच्या बाबतीत, निवडणूक आयोगाच्या समाधानावर किंवा आजच्या प्रचलित प्रणालीवर, न्यायालयाकडून शंका घेतली जात नाही. आम्हाला खात्री आहे की, ही (ईव्हीएम) प्रणाली अचूक निवडणूक निकाल सुनिश्चित करते.’
पण एवढेच नाही. जर पेपर ट्रेलची पडताळणी करणाऱ्या यंत्रांची संख्या वाजवी प्रमाणात वाढवता आली, तर केवळ राजकीय पक्षांमध्येच नव्हे, तर देशातील संपूर्ण मतदारांमध्ये अधिक समाधान निर्माण होईल, असे सांगत न्यायालयाने सांगितले. उपनिवडणूक आयुक्तांनी दाखवलेल्या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाच्या अडचणी लक्षात घेऊन व्हीव्हीपॅट पेपर ट्रेलची पडताळणी करणाऱ्या यंत्रांची व्यवहार्य संख्या शोधणे हाच त्यांचा प्रयत्न असावा. या संदर्भात, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले निवडणूक वेळापत्रक लक्षात घेतले पाहिजे. या प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर, आमचा असा विचार आहे की जर ‘व्हीव्हीपॅट पेपर स्लिप’ बाबतच्या ईव्हीएमची संख्या १ वरून ५ पर्यंत वाढवली तर, आवश्यक असलेले ‘अतिरिक्त मनुष्यबळ’ कठीण होणार नाही. निवडणूक आयोगाकडून निकाल देण्यास किंवा जाहीर करण्यास विलंब होणार नाही. खरे तर, जर ही संख्या पाचपर्यंत वाढवली तर पडताळणीची प्रक्रिया, मतदानकेंद्रातील कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांच्या त्याच टीमद्वारे केली जाऊ शकते. म्हणूनच, आमचा असा विचार आहे की, या प्रकरणातील तथ्यांची समग्रता लक्षात घेता व निवडणूक निकालांच्या पूर्ण अचूकतेबाबत जास्तीत जास्त समाधान निर्माण करण्याची आवश्यकता लक्षात घेता, व्हीव्हीपॅट पेपर ट्रेलच्या बाबतीत, संसदीय मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किंवा विधानसभा विभागात पडताळणीसाठी असलेल्या ईव्हीएमची संख्या पाच असेल, संसदीय मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किंवा विधानसभा विभागात एक मशीन निश्चित करण्यात आले की संसदीय मतदारसंघात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किंवा विधानसभा मतदारसंघात पाच ईव्हीएम मशिन व्हीव्हीपीएटी पडताळणीच्या अधीन असतील.’ ईव्हीएम निकालांविरुद्ध व्हीव्हीपीएटीची १००% पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या एन. चंद्राबाबू यांच्या प्रकरणात आधीच निर्णय झाला होता. प्रकाश जोशी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या प्रकरणातील ३०.१०.२०१७च्या आदेशाने ईव्हीएमच्या वापराद्वारे मतमोजणीच्या प्रक्रियेत बदल करण्याबाबतची अशीच एक विनंती फेटाळून लावली होती आणि ती निवडणूक आयोगाच्या विवेकावर सोपवली होती. असे आढळून आले की, न्यायालय या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास इच्छुक नव्हते. कमलनाथ विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर १३ या खटल्यात या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गेल्या अनेक दशकांपासून निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष संस्था आणि एक संवैधानिक प्राधिकरण म्हणून प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे जी निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या निवडणूक प्रक्रियेत या देशातील लोक मोठ्या विश्वासाने आणि श्रद्धेने सहभागी होतात, असे सांगत ईव्हीएमला आव्हान देणारी आणि १० टक्के मतांसाठी यादृच्छिक आधारावर व्हीव्हीपीएटी पडताळणी करण्याची मागणी नाकारण्यात आली.
न्यायालयात भावनेला महत्त्व नसते
न्यायालयात भावनेला महत्त्व नसते. कायदा पुरावे पाहतो आणि त्याआधारे न्यायाधीश आपले निष्पक्ष निरीक्षण नोंदवतात. देशाच्या जनतेचा आता ईव्हीएमवर विश्वास राहिला आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. पेपर बॅलेटवर मतदान करताना किमान मतदाराला हे माहीत असते की आपण नेमके कोणाला मतदान केले आहे. विविपीएटीमुळे ईव्हीएम मशीनवर आपण दाबलेले बटण ठरवलेल्या उमेदवारासाठीच होते हे दिसते, पण त्याबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. म्हणूनच मतदान बॅलेटपेपर म्हणजे मतपत्रिकेवर व्हावे, अशी सर्वसामान्यांची ईच्छा आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या आईनेही हीच भावना व्यक्त केली. भूषण गवई यांच्यासमोर हा विषय आलाच तर ते आपल्या आईचे ऐकतील का? हा खरा प्रश्न आहे.
-प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
