मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
शिंदे दिल्लीहून त्यांना अनुकूल निर्णय घेऊन येतात असे वारंवार दिसून आले आहे. ते यावेळीही यशस्वी ठरतात का, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. कारण आता विधान परिषद निवडणूक असो की इतर गोष्टी त्याचे पडसाद पुढील निवडणुकांत उमटणार आहेत.
काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना झाले अन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांची भेट ठरल्याच्या बातम्या आल्या. अशा भेटी उगाच होत नाहीत. त्या आधी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण त्यांना भेटायला गेले होते. राज्यात एखाद्या निर्णयाची उकल नीट होत नसेल तर दिल्लीवारी ठरलेली दिसते.
सध्या राज्यात विधान परिषद निवडणुकांचा माहोल आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात २०२२ पासून रिक्त होत गेलेल्या १६ आणि एक पोटनिवडणूक अशा १७ मतदारसंघात निवडणुका आहेत. महायुतीचे संख्याबळ अर्थातच भरपूर असल्याने भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणकोणत्या जागेवर लढणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात एकमुखी वर्चस्व निर्माण करायचे असेल तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची शकले झाली पाहिजेत. त्याशिवाय इथल्या राजकारणावर कब्जा करता येणार नाही, अशी खूणगाठ बांधूनच या दोन्ही पक्षांची शकले झाली, केली गेली. आता हे दोन्ही पक्ष सांभाळणे, वाढवणे ही संपूर्ण जबाबदारी भाजपा घेईल का, घेतली तर किती काळ, हे प्रश्न उरतात. सहयोगी पक्ष दुर्बळ झाल्याने त्याचा फायदा इतर पक्षांना होणार असेल तर मग त्यांना कमजोर होऊ दिले जात नाही. त्यांचे राजकीय भरण-पोषण व्यवस्थित होईल याची काळजी घेतली जाते. पण ते दुर्बळ झाल्याने आघाडीतल्या प्रमुख पक्षाचा फायदा होणार असेल आणि समोर विरोधी गटाला त्याचा लाभ घेता येत नसेल तर मग ही जबाबदारी किती काळ खांद्यावर घ्यायची हा प्रश्न निर्माण होतो.
शिवसेना फुटल्याने उद्धव ठाकरे राजकीय दृष्ट्या कमजोर झाले खरे पण लोकांचा पाठींबा तितकासा कमी झाला नाही. लोकसभेला त्यांना चांगले यश मिळाले शिवाय विधानसभेत विरोधी बाकांवर सर्वाधिक जागा मिळाल्या. मुंबई महानगरपालिकेत ६५ नगरसेवक निवडून आले. लोक पाठीशी आहेत म्हटल्यावर शिंदेंच्या शिवसेनेला कमजोर होऊ देणे परवडत नाही. पण विस्तार करण्यासाठी या पक्षाची फार जबाबदारीही घेता येत नाही हा मुख्य मुद्दा आहे.
दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार आता वयोमानानुसार पक्षवाढीसाठी तितके प्रयत्न करू शकत नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे भविष्यातील चित्र कसे असेल हे लोकांना लक्षात येऊ लागले आहे. भाजपासोबतचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वतंत्रपणे राजकारण करू शकेल अशी शक्यता दिसत नाही. पार्थ पवार व जय पवार यांच्या सक्रीय होण्यामुळे पक्षात सारे आलबेल आहे असे दिसत नाही. या स्थितीत भाजपाकडून हट्टाने काही गोष्टी मागून घेण्याची वाटाघाटींची क्षमता हा पक्ष बाळगून नाही. त्यामुळेच अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर महत्त्वाचे अर्थ खाते परत मिळावे अशी मागणी करण्याची वेळ या पक्षावर येते.
गेल्या काही दिवसांत राजकीय वर्तुळात बऱ्याच चर्चा सुरू असल्याचे दिसते. मध्येच ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लांबत असल्याचे वृत्त येते. हा जिल्हा म्हणजे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासाठी संवेदनशील विषय. काही ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द होऊन त्यांना ठाणे जिल्ह्यात पदस्थापना मिळते. त्यात काही अधिकारी शिवसेना पक्ष फुटला तेव्हा कोणत्या पदावर होते आणि त्यावेळी त्यांची जबाबदारी काय होती याची चर्चा सुरू होते. कधी नव्हे ते यावेळी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना बदलीने मिळालेली पदस्थापना पुन्हा बदलली गेली आहे. आता तर बदली व पदस्थापना कायद्यात असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळात झाला आहे.
हे एकीकडे तर दुसरीकडे विधान परिषद निवडणुकीमुळे रंगत असलेले राजकारण. महायुतीचा घटक पक्ष शिवसेनेला महत्त्वाचे मतदारसंघ हवे असल्याचे दिसते. जिथे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना मजबूत होती तिथे शिंदे यांना लढायचे आहे. एकतर बरेच जुने शिवसैनिक त्यांच्याकडे आले आहेत. शिवाय तिथे त्यांना महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांत बऱ्यापैकी यश मिळालेले आहे. हे त्यांना हक्काचे मतदारसंघ वाटतात. पण भाजपाला त्यांचा विस्तार वाढविण्यासाठी इथेच जम बसवायचा आहे. वादाचा मुद्दा हाच दिसतो.
शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस राजकीयदृष्ट्या जितके कमजोर होतील तितकी पक्षविस्ताराची भाजपाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होते. पण एकनाथ शिंदे सतत सावध भूमिकेत असल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या हिताचा निर्णय होत नसेल तर ते थेट दिल्लीची वाट धरतात. बावनकुळे आणि चव्हाण यांच्याशी चर्चेनंतरही ते दिल्लीला गेले याचा अर्थ काही विषय राज्य पातळीवर मार्गी लागत नाहीत हे स्पष्ट आहे. दुसऱ्या बाजूला भविष्यात आपल्या पक्षाची वाटचाल कशी असावी याची खुणगाठ मनाशी बाळगत शिंदे यांनी प्रहार जनशक्तीचे बच्चू कडू यांना आपल्याकडे खेचले.
अमरावतीमध्ये कडू यांचा भाजपासोबत कडवा संघर्ष आहे. नागपूरचे बहुचर्चीत शेतकरी आंदोलन आयोजित करत त्यांनी सरकारला पीक कर्जमाफीसाठी समिती नेमण्यास भाग पाडले. या पार्श्वभूमीवर कडू यांना शिवसेनेत घेणे भाजपाला आवडले असण्याची शक्यता फारच कमी आहे. आता तर शिंदे यांनी त्यांची नियुक्ती विदर्भ विभागप्रमुखपदी केली व भविष्यात काय घडू शकते याची चुणूक दाखवून दिली. शिवसेनेत आल्याबरोबर कडू यांनी शिंदे यांना राज्याचे मुख्यमंत्री करायचे आहे, अशी विधाने केली. त्यावर भाजपाच्या गोटातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
त्यातच आता शिंदे वसई-विरार, नालासोपारा व पालघर परिसरात चांगल्यापैकी जम असलेल्या बहुजन विकास आघाडीशी (बविआ) युती करण्याबाबत पावले टाकत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या पक्षाचे प्रमुख हितेंद्र ठाकूर हे आपले सुपुत्र क्षितीज ठाकूर यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी प्रयत्नशील आहेत. विधानसभेत या दोघांचा पराभव करत भाजपाने कमाल करून दाखविली होती. ठाकूर यांची मजबूत पकड असलेल्या या परिसरात इतर पक्षांची डाळ शिजत नसे. भाजपाने अतिशय नियोजनबध्दरित्या त्यांच्या ताब्यातले मतदारसंघ खेचून घेतले. त्यावेळचे त्यांचे राजकीय नियोजन अभ्यासण्यासारखे होते असे म्हणतात. काही वर्षांपूर्वी भाजपा आणि बविआ यांचे बऱ्यापैकी सख्य होते. पण हे संबंध पुढे बिघडत गेले. ठाकूर राजकीय हिशेब चुकता करण्याची संधी शोधत असणार हे ओघाने आलेच.
या पार्श्वभूमीवर ठाकूर यांचे शिंदेकडे जाणे लक्षवेधी ठरते. हे नवे राजकीय समीकरण जर जुळले तर भविष्यात बविआ कोणाला आव्हान देणार हे स्पष्ट आहे. पडद्यामागे कमालीच्या लक्षवेधी राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. पण त्या ठळकपणे समोर न येण्याचे कारण भाजपाची राजकीय तटबंदी, पक्षशिस्त आणि शिंदे यांचे फारच मोजके बोलणे हे आहे.
शिंदे दिल्लीहून त्यांना अनुकूल निर्णय घेऊन येतात असे वारंवार दिसून आले आहे. ते यावेळीही यशस्वी ठरतात का, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. कारण आता विधान परिषद निवडणूक असो की इतर गोष्टी त्याचे पडसाद पुढील निवडणुकांत उमटणार आहेत. २०२९ च्या निवडणुका सोबत लढायच्या की स्वतंत्र या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे. शिंदे यांचे सहकारी मंत्री संजय शिरसाट यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्वतंत्रपणे लढावे लागेल असे सूचक विधान केलेले आहे.
ravikiran1001@gmail.com
