-संदीप वाकचौरे
शिक्षणनामा
महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबातील मुलींचा उच्च शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे. तशी घोषणा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणात महाराष्ट्रातील मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का निश्चित उंचावण्याची आशा आहे.
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं पूर्ण झाली असली तरी उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची प्रवेश संख्या फारशी समाधानकारक नाही. आजपर्यंत आपल्याला देशातील उच्च शिक्षणाच्या प्रक्रियेत तीस टक्के देखील विद्यार्थ्यांना सामावून घेता आलेले नाही हे एकीकडचे वास्तव आहे. गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षणातही विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणातही मोठी वाढ होत असल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते आहे. एकतर उच्च शिक्षणात विद्यार्थी प्रवेश घेत नाही आणि ज्यांनी घेतले आहेत ते अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाही. अनेकदा केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही आणि गुणवत्ता आहे तरी शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, हेही देशातील वास्तव आहे. आपल्या राज्यातच आर्थिक परिस्थितीच्या अभावी शिक्षण घेता येत नाही. म्हणून आत्महत्या केल्या असल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. आपल्या देशात विषमतेचे चित्र भरून राहिलेले आहे. विषमता असल्याने शिक्षणाचा विचार नेमकेपणाने रूजविण्यास निश्चित अडथळे आले आहेत हेही वास्तव समजावून घेण्याची गरज आहे. ही विषमता लक्षात घेऊन मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाणात वाढ व्हावी म्हणून राज्य सरकारने उच्च शिक्षणातील सुमारे आठशे अभ्यासक्रमांना आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुलींना मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आहे. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभणारा हा निर्णय म्हणायला हवा.
देशात वर्तमानात साधारण सव्वीस टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. आपल्याला २०३५ पर्यंत हे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपर्यंत उंचवायचे असल्याचे सुतोवाच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आले आहे. म्हणजे अवघ्या पंधरा वर्षांत हे प्रमाण दुप्पट करण्याची अपेक्षा आहे. सत्तर वर्षांत जे साध्य झाले ते पुढील पंधरा वर्षांत साध्य करायचे आहे. त्यामुळे त्या दिशेचा प्रवास करण्यासाठी शासनाने पावले उचलणे गरजेचे असणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही मोठ्या बदलांचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. परिवर्तनाची अपेक्षा देखील मोठ्या आहेत. आकृतीबंध बदलण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणात पदवी धारण करणाऱ्या विद्यार्थ्याने मध्येच आपले शिक्षण सोडले तरी त्याच्या हाती प्रमाणपत्र, पदविका प्रमाणपत्रासारखे काहीना काही हाती मिळणार आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात समाधानाचा टक्का निश्चित वाढेल.
महाराष्ट्राचा विचार करता उच्च शिक्षणाचा विस्तार पुरेशा प्रमाणात झाला आहे. विस्तार झालेला असला तरी शंभर टक्के विद्यार्थी प्रवेशित होण्याच्या दृष्टीने पुरेसे यश मिळालेले नाही. आपल्या राज्यात आता जवळपास विविध प्रकारची ७१ विद्यापीठे आहेत. विविध अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे सुमारे ४ हजार ५३२ महाविद्यालये राज्यात अस्तित्वात आहेत. २ हजार १५३ स्वायत्ता संस्था आहेत. ४५.४६ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणात सहभागी आहेत. त्यापैकी ४५.१९ टक्के विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात सहभागी आहेत. विद्यापीठे आणि इतर संस्थांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या १०.८८ लाख आहेत. त्यात मुलींचे प्रमाण ४१.८३ टक्के इतके आहे. राज्यात मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आहेत. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत सर्वसाधारण संवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येत आहे. त्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या १ लाख ६४ हजार ६०३ इतकी आहे व खर्च साधारण ११०.३७ कोटींचा खर्च आहे. अर्थात हा लाभ राज्यातील सुमारे विविध ३४३ अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येतो. तंत्रशिक्षण विभागातील विविध २८२ अभ्यासक्रमांचा २०२२-२३ मध्ये अवघ्या तीस हजार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला, तर त्याअगोदरच्या वर्षात हाच लाभ सुमारे २ लाख २६ हजार ५९७ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला होता. यासाठी सुमारे ८४१.२२ कोटी, तर त्यानंतरच्या वर्षात ६३.९९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनासाठीच्या ८ अभ्यासक्रमांसाठी ८ हजार ५९० विद्यार्थ्यांना ४२.८९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. कृषीविषयक ३० अभ्यासक्रमांसाठी १२ हजार ६१८ विद्यार्थ्यांना १७.१५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्सव्यवसाय विभागाच्या सहा अभ्यासक्रमांतील ३३७ विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला त्यासाठी ०.८३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या आकडेवारीवर नजर टाकली असता असे लक्षात येते की, उच्च शिक्षणात या योजनेत दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची केलेली गुंतवणूक फार मोठी नाही. मात्र या केलेल्या गुंतवणुकीतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ होतो आहे. ही सर्व विद्यार्थी आर्थिक मागास संवर्गातील आहेत. त्यामुळे राज्याने केलेल्या या नव्या घोषणेमुळे सरकारवर फार मोठा आर्थिक भार पडेल असे चित्र नाही. तरीसुद्धा या घोषणेचे महत्त्व कमी होत नाही. यामुळे किमान काही हजार मुली जरी उच्च शिक्षणात या घोषणेमुळे सहभागी होऊ शकल्या तरी त्यातून भविष्यात अनेक कुटुंबांना लाभ होणार आहे.
मुळात एक मुलगी शिकली तर ती दोन कुटुंबांचा उद्धार करते असे म्हटले जाते. अर्थात ते खरे आहे की, जेव्हा एखादी मुलगी शिकते तेव्हा ती स्वावलंबनाची वाट चालत जाते. मुलगी स्वतःच्या पायावर उभी राहणे हे समाजाचे उत्थान घडवण्याच्या दृष्टीने अधिक चांगली बाब आहे. मुलगी उच्च शिक्षणाची वाट चालत जाते तेव्हा तिच्या कुटुंबातील पुढची पिढी देखील उच्च शिक्षणाचीच वाट चालते. किंबहुना अधिक उंचावलेली वाट पुढच्या पिढीची असू शकते. आज आपल्या देशातील साक्षरतेचा विचार करताना ८५ टक्क्यांचा साक्षरतेचा आकडा केव्हाच पार केला आहे. मात्र शालेय शिक्षणाचा विचार करता शंभर टक्के विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणात सहभागी करण्यात अपयश आले आहे. असरच्या अहवालानुसार देशात १४ वर्ष वयाचे साधारण ३.९ टक्के विद्यार्थी कोणत्याही संस्थेत प्रवेशित नाहीत, तर १८ वर्ष वयाचे ३२.६ टक्के विद्यार्थी देखील कोणत्याच संस्थेत दाखल नाहीत. यातील साधारण ३३.४ टक्के प्रमाण हे विद्यार्थिनींचे आहे. सरासरी आकडेवारीनुसार १३ टक्के विद्यार्थी हे कुठेच प्रवेशित नाही, हे प्रमाण चिंताजनक आहेच. देशातील उच्च शिक्षणाची टक्केवारी उंचवायची असेल तर आपल्याला माध्यमिक स्तरापर्यंत शंभर टक्के विद्यार्थी प्रवेशित राहतील यासाठीचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर प्राथमिक स्तरावरील गळती कमी करण्यात काही प्रमाणात आपल्याला यश आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशात शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार करत पहिली ते बारावीपर्यंत हा विस्तार करण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाचा विस्तार करत शिक्षण मोफत केले गेले, तर देशातील माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाची प्रवेश वाढण्यास निश्चित मदत होईल.
शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण उंचावण्यासाठी शिक्षण घेतलेल्या प्रत्येक हाताला किमान काम मिळायला हवे. आदर्शवादाचा विचार शिक्षण आणि नोकरी यांचा संबंध लावणे योग्य नाही. मात्र जोवर पोटाची भूक भागत नाही तोवर आदर्शवादाचा विचार मस्तकात रूजणार कसा? हा खरा प्रश्न आहे. शिकलेल्या हाताला काम किंवा स्वयंरोजगार दिशेचा प्रवास होऊ शकेल असा शिक्षण विचार रूजवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्यासाठीची पावले पडायला हवीत. या निर्णयामुळे राज्यातील गरिबीच्या खाईत असलेल्या हजारो कुटुंबांतील मुलींना या निमित्ताने लाभ मिळणार आहे. आपल्या राज्यात उच्च शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे प्रमाण अधिक आहे. देशभरातच उच्च शिक्षण गेली काही वर्षं सातत्याने महाग होत आहे. या घोषणेमुळे उच्च शिक्षणाचे दरवाजे गरीबांच्या मुलींना किमान किलकिले होतील. त्यामुळे या निर्णयाचे फलित येत्या काही वर्षांत दिसू लागेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
