विधानसभा निवडणूक राज्यात परिवर्तनाचे वारे

विधानसभा निवडणूक राज्यात परिवर्तनाचे वारे

देशातील राजकीय परिवर्तनाचे वारे महाराष्ट्रातून सुरू होतात, असे म्हटले जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातूनही हेच चित्र दिसले.

-प्रा. अशोक ढगे

चर्चाविश्व

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनुसार १७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळाले आहे. महायुतीसाठी वारे प्रतिकूल आहेत. सोशल इंजिनिअरिंग करत मराठा-दलित-मुस्लिम यांना एकत्र आणण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी ठरली आहे. भाजपच्या पक्षफोडीच्या राजकारणाविरुद्धचा मतदारांचा रोषही महाविकास आघाडीला बळ देत आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील योग्य ट्यूनिंग राज्यातील परिवर्तनाच्या वाऱ्यांना योग्य दिशा देऊ शकते.

देशातील राजकीय परिवर्तनाचे वारे महाराष्ट्रातून सुरू होतात, असे म्हटले जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातूनही हेच चित्र दिसले. येथे शिवसेनेतील वा राष्ट्रवादीतील फुटींचा भाजपला फारसा फायदा झाला नाही. उलट, त्याबद्दल मतदारांमध्ये नाराजी दिसून आली. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा रोष स्पष्ट दिसत होता. कांद्याचा मुद्दा उत्तर महाराष्ट्रात गाजला. मराठवाडा आणि विदर्भातील कापूस आणि सोयाबीनच्या प्रश्नावर नाराजी पहायला मिळाली. महाआघाडीवर थेट प्रहार म्हणून कांद्याच्या प्रश्नाकडे पाहिले जात होते. निर्यातबंदीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष होता. ही नाराजी कमी करण्यात भाजपला यश आले नाही. खतांच्या वाढलेल्या किंमती हा राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा प्रश्न बनला. मराठा-दलित-मुस्लिम यांना एकत्र आणण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी झाली. हे एक प्रकारचे ‌‘सोशल इंजिनिअरींग‌’ होते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा फायदाही महाविकास आघाडीला झाला. संविधान आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेमुळे बहुसंख्य दलित मतदारही महाविकास आघाडीच्या मागे एकवटले. ओवेसींच्या पक्षाला छत्रपती संभाजीनगर वगळता कुठेही मते मिळाली नाहीत, याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा मोठा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने बऱ्याच वर्षांनंतर ‘शत-प्रतिशत भाजप’ या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसणार आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपामध्ये अधिक भक्कमपणे भूमिका घेता येणार आहे. अजित पवार गटानेही आतापासूनच ऐंशी जागावर दावा सुरू केला असला, तरी त्यांच्या गटाला जागा वाटपात दुय्यम स्थान पत्करावे लागणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्यांवर लढवल्या जातात. आता आधीचे मुद्दे राज्याच्या निवडणुकीत उपयोगी पडणार नाहीत. मोदी करिश्माही उपयोगाला येणार नाही. त्यामुळे महायुतीच्या मतांमध्ये सरासरी पाच टक्के घट धरून चालावी लागेल. महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीला जास्त मते मिळाली, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले, तरी ते लटके समर्थन आहे. भाजपला सर्वाधिक मते असूनही तो दुसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपच्या तुलनेत ४० टक्केही मते नाहीत. तरीही त्यांना भाजपपेक्षा एकच जागा कमी मिळाली. भाजपच्या तुलनेत निम्मीच मते मिळालेली असतानाही काँग्रेस भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळवून बाजीगर ठरला. राज्यात विधानसभेच्या २८८ जागा असून त्यापैकी १६५ जागांवर महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळाले आहे. महायुतीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची मते परस्परांकडे वळती झाली. तसे महायुतीत झाले नाही. त्यावरून महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडली. सर्वाधिक जागा लढवूनही ‌‘स्ट्राईक रेट‌’ इतरांपेक्षा कमी असल्याने भाजपची कोंडी व्हायला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुरेसे स्थान न मिळाल्यावरूनही भाजपवर राग काढला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत सर्व्हेच्या नावाखाली झालेला उमेदवार निवडीतील हस्तक्षेप आता मान्य करणार नाही, असा पवित्रा एकीकडे शिंदे गटाने घेतला असताना दुसरीकडे ज्या कारणासाठी शिंदे गट महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला, तेच कारण आता शिंदे गटाने पुढे केले आहे. अजित पवार निधीवाटपाबाबात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांनी केला आहे. महायुतीमध्ये हा असा कलगीतुरा सुरू असताना महाविकास आघाडीने मात्र राज्यभर दौरे, सभा सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. जागावाटपावरून महाविकास आघाडीमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली होती; परंतु दिल्लीवरूनच कान टोचले गेल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सबुरीचे धोरण घेतले. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात कमालीचा समजूतदारपणा असून तेच महाविकास आघाडीला विधानसभेच्या निवडणुकीत तारू शकतात.

लोकसभेच्या निकालांचा जसाच्या तसा परिणाम विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसण्याची शक्यता कमी असते. कारण तिथे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात त्या वेळेचे स्थानिक घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे यापुढील काळात आघाड्यांचे राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होत जाईल. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात इतर स्थानिक पक्ष पुढे सरसावतील आणि महायुती तसेच महाविकास आघाडीकडे आपापला वाटा मागतील. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आणि त्यातही मुंबईत भाजप आणि शिंदे यांना शिंगावर घेत आक्रमकपणे निवडणूक लढवणाऱ्या ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कोकण आणि ठाणे या हक्काच्या भूमीने मात्र यंदा बुचकळ्यात टाकले आहे.

ठाणे लोकसभा मतदारसंघात अलिकडे भाजपची ताकद वाढली आहे. मीरा-भाईंदर, ओवळा-माजीवडा इतकेच नव्हे, तर ठाणे शहर विधानसभा क्षेत्रात भाजपला आणि त्यातही मोदींना मानणारा एक मोठा वर्ग तयार झाला आहे. शिंदे यांच्या विजयात या मोदीनिष्ठ मतदाराने निर्णायक भूमिका बजावली. शिवसेनेतील दुभंगानंतर कल्याणमध्ये पक्षाची शकले झाली. येथे उद्धव सेनेकडे मुख्यमंत्री पुत्राविरोधात उमेदवार नव्हता. असे असले, तरी वैशाली दरेकर या तुलनेने दुबळ्या उमेदवाराला मिळालेली चार लाखांच्या घरातील मते पाहून शिंदेसेनेचे नेतेही अवाक झाले आहेत. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील १६, पालघर जिल्ह्यातील सहा आणि कोकण-रायगड लोकसभा मतदारसंघातील १२ अशा विधानसभेच्या ३४ जागांवरील कामगिरी सुधारण्याचे मोठे आव्हान आता उद्धव सेनेपुढे आहे. ठाण्यातील सहा आणि कल्याणमधील पाच विधानसभा जागांवर उद्धव सेनेची मोठी पीछेहाट झाली. भिवंडी येथील सहा विधानसभा क्षेत्रांमध्ये महायुती आणि आघाडीमध्ये लढत होणार आहे. रायगडमध्ये पेण, अलिबाग, महाड, श्रीवर्धन येथे उद्धव सेनेला पुन्हा पाय रोवावे लागणार आहेत. राणे यांच्या विजयामुळे तळकोकणात ठाकरे यांच्यापुढील आव्हान मोठे आहे. पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये कोकण-ठाण्यातील कामगिरी सुधारणे उद्धव सेनेला भाग पडणार आहे.

मराठवाड्यामध्ये एकवटलेल्या मराठा मतपेढीमध्ये भाजपविषयीचा राग अधिक असल्याचे निकालावरुन स्पष्ट झाले. तो रोष टिकवून धरण्यासाठी जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. पुढचे काही दिवस जरांगे पुन्हा चर्चेत असतील. त्यामुळे एकवटलेली मराठा मतपेढी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम रहावी, असे प्रयत्न केले जातील. मराठा आरक्षणाचा उघड पुरस्कार करता येत नाही आणि विरोधही करता येत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. मराठा आंदोलकांच्या सगेसोयरे धोरणाला पाठिंबा दिल्यास ओबीसी समाज दूर जातो आणि ओबीसींचे समर्थन केल्यास मराठा समाज नाराज होतो, असे त्रांगडे राजकारण्यांपुढे निर्माण झाले आहे. मराठा आंदोलनाचा फायदा झाला, असे विधान बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी विजयानंतर केले आहेच. मराठा मतांना मुस्लीम मतांची साथ मिळाली आणि भाजप पराभूत झाला, या प्रारूपाला फक्त औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ अपवाद आहे. या मतदारसंघात मुस्लिम मतांनी ‌‘एमआयएम‌’च्या इम्तियाज जलील यांना साथ दिली; मात्र एकवटलेला मराठा रोष शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला आपल्या बाजूने ओढता आला नाही. चंद्रकांत खैरे हे ओबीसी असल्याने या मतदारसंघातील मराठा मतदान महायुतीचे उमेदवार संदीपान भुमरे यांच्या पाठीशी राहिले. उमेदवार मराठा असेल तर रोष कमी करता येतो, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे मराठा मतांचा प्रभाव विधानसभेतही दिसू शकतो. मराठवाड्यातील आठपैकी सात खासदार मराठा समाजाचे आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी सत्तेची प्रबळ दावेदार मानली जात आहे. सुमारे १७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला आघाडी मिळाली आहे तर बारा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला अगदी थोड्या फरकाने मताधिक्य गमवावे लागले आहे. कोकणातील ३९ पैकी २७ मतदारसंघांमध्ये महायुतीला तर १२ मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला मताधिक्य आहे. विदर्भातील ६२ पैकी ४३ मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडी पुढे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला २२८ मतदारसंघांमध्ये आघाडी होती. आता विधानसभा निवडणुकीमध्ये ताजे प्रतिकूल चित्र बदलण्यासाठी महायुतीला जोरदार प्रयत्न करावे लागतील.

(लेखक राजकीय भाष्यकार आहेत.)

logo
marathi.freepressjournal.in