मत आमचेही
केशव उपाध्ये
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, उबाठा, राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या पक्षांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर करून आपला महिलाविरोधी चेहरा पुन्हा दाखवून दिला आहे.
संसद आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी लोकसभेत मांडलेले नारी शक्ती वंदन विधेयक विरोधकांच्या दुटप्पीपणामुळे मंजूर होऊ शकले नाही. विरोधकांचा मोदीविरोध संपूर्ण देशाला आता परिचित झाला आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यांना विरोध करताना विरोधकांनी महिला आरक्षणालाही विरोध करून आपला खरा चेहरा दाखवून दिला आहे. २००४ ते २०१४ या सलग दहा वर्षांच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग सरकार देशात सत्तेवर होते. या १० वर्षांत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना दाखवता आली नाही. लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि मुलायमसिंह यादवांचा समाजवादी पक्ष या पक्षांनी त्यावेळी संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना आरक्षण देण्यास कडाडून विरोध केला. या विरोधापुढे मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेस हतबल झाले होते. मोदी सरकारने २०२३ मध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात महिलांना आरक्षणाचे घटनादुरुस्ती विधेयक भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे राज्यसभेत मंजूर झाले होते. मात्र लोकसभेत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यावेळी मुलायमसिंह आणि लालूप्रसाद या दोन्ही नेत्यांनी महिला आरक्षणात ओबीसी कोट्याची मागणी केली होती. ही मागणी या दोन्ही नेत्यांनी त्यापूर्वी कधीच केली नव्हती. मात्र केवळ आणि केवळ महिलांना आरक्षण मिळू नये आणि आपल्या वर्चस्वाला धक्का बसू नये, या एकमेव हेतूसाठी ओबीसी कोट्याची मागणी ऐनवेळी करण्यात आली. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले गेले होते, त्यावेळी सर्व विरोधकांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा महिला आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधकांनी अचानक घुमजाव करून हे विधेयक हाणून पाडले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व अन्य भाजपविरोधी नेतेमंडळी, ‘आमचा महिला आरक्षणाला विरोध नव्हता,’ असे आता सांगत असले तरी लोकसभेतील मतदानावेळी या पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसने २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करताना राजकारणातील प्रथा आणि परंपरांचे नेहमीच उल्लंघन केले. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे राहुल गांधी आणि काँग्रेसने नरेंद्र मोदी यांना विरोध करताना नक्षलवाद्यांचेही समर्थन करण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आंध्र प्रदेशातील माओवादी कमांडर हिडमा हा सुरक्षा दलाबरोबर झालेल्या चकमकीत ठार झाला. त्यावेळी कम्युनिस्ट विचारधारेतील पक्षांनी सुरक्षा दलावर जोरदार टीका केली होती. नक्षलवादी आणि माओवाद्यांशी चर्चा करण्याचा आग्रह कम्युनिस्ट पक्षाने तसेच डाव्या विचारधारेतील अनेक विचारवंतांनी, पत्रकारांनी धरला होता. अनेक निरपराध नागरिकांचे बळी घेणाऱ्या तसेच अनेक पोलीस कर्मचारी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांना निर्घृणपणे ठार करणाऱ्या हिडमा याला काँग्रेसने सहानुभूती दर्शविली होती. अनेक वर्षे देशाची आणि अनेक राज्यांची सत्ता भोगणाऱ्या काँग्रेसला हिडमासारख्या माओवाद्यांमुळे देशाच्या संविधानापुढे किती मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे, याची पुरेपूर कल्पना होती. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या माओवादी आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहिमेला काँग्रेस नेतृत्वाने पाठिंबा देणे अपेक्षित होते. मात्र नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्याच्या नादात काँग्रेसने नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देण्याचा उद्योग केला. सतत तीन लोकसभा निवडणुकीत पराजय वाटणीला आल्यामुळे वैफल्यग्रस्त झालेल्या राहुल गांधींनी माओवाद्यांचे समर्थन करण्यापर्यंत मजल मारली. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत काँग्रेस सरकारने खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात उघडलेल्या मोहिमेला भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच पाठिंबा दिला होता. नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला विरोध करताना आपण देशविरोधी शक्तींच्या मागे उभे राहत आहोत, याचेही भान राहुल गांधींना राहिले नाही. राहुल गांधींनी काही वर्षांपूर्वी भारत जोडो यात्रा काढली होती. या यात्रेला शहरी नक्षलवाद्यांचा सहभाग असलेल्या अनेक संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबाबतही शंका घेत काँग्रेसने देशाच्या लष्कराच्या शौर्याबद्दल संशय घेतला होता. राहुल गांधी आणि काँग्रेसने आपल्या विरोधाचे रूपांतर महिलाविरोधात करून टाकले. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात काँग्रेसच्या विनंतीवरून भारतीय जनता पक्षाने अन्न सुरक्षा विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी या कायद्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळेल, असा संकुचित विचार भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने केला नव्हता. अनेक काँग्रेस नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शिवीगाळ करतात, राहुल गांधी हे तर पंतप्रधान मोदी यांचा उल्लेख जाहीरपणे एकेरी पद्धतीने करतात. सलग १५ वर्षे सत्तेतून बाहेर राहावे लागल्याच्या निराशेतून राहुल गांधींचा तोल वारंवार ढळू लागला आहे. काँग्रेसच्या विरोधामुळे महिलांना आरक्षण मिळू शकले नाही, हे देशातील स्त्रीशक्तीला ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना महिला मतदार धडा शिकवतील, यात काही शंका नाही.
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
