सुधारणांनी दिली सुरक्षेची हमी

विशेष

सावित्री ठाकूर

२०१२ मधील निर्भया घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर सुधारणा आणि धोरणात्मक पावले उचलली. जलदगती न्यायालये, वन स्टॉप सेंटर्स, महिला हेल्पलाइन, सखोल कायदे आणि साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा उभ्या केल्या. विविध उपाययोजनांनी महिला सक्षमीकरणाला गती दिली. भारत महिलांसाठी सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.

निर्भयावर २०१२ मध्ये झालेल्या अमानुष हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत भारतातील कायदे आणि प्रशासनातील त्रुटी स्पष्ट झाल्या. कमजोर कायदे, न्याय मिळण्यात होणारा उशीर, जुनाट कायदे आणि पीडितांना मदत करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव यामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच अकार्यक्षम वाटत होती.

२०१४ मध्ये भारत एका निर्णायक टप्प्यावर उभा होता. जनतेत मोठा रोष होता, पण कायदेशीर यंत्रणा सुस्त होती. जलदगती न्यायालये ही केवळ एक संकल्पना होती, वास्तव नव्हते. देशात एकाच छताखाली मिळतील, अशा उपाययोजना आणि केंद्रांचा अभाव होता, महिलांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नव्हती, जलदगती तपासाला पूरक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा नव्हत्या आणि अशा प्रकारच्या योजनांसाठी कोणताही समर्पित निधी नव्हता. महिलांच्या समस्यांकडे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून न बघता सामाजिक प्रश्न म्हणून बघितले जात होते.

धोरणात्मक सक्षमीकरणापर्यंत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने गेल्या ११ वर्षांत मोठा बदल घडवून आणला आहे. आधीची तोकडी प्रतिक्रिया असलेली व्यवस्था आता कायदे सुधारणा, संस्था उभारणी आणि प्रत्येक महिलेचा सन्मान यावर आधारित मिशन मोडमध्ये काम करत आहे.

कायदेशीर सुरक्षा : राष्ट्रीय वचनबद्धता

केंद्र सरकारने देशभर जलदगती विशेष न्यायालये सुरू केली आणि सध्या देशात ७४५ अशा न्यायालये कार्यरत आहेत. त्यातल्या ४०४ न्यायालयांमध्ये केवळ लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याखालील प्रकरणे हाताळली जातात. २०१४ मध्ये ज्या वेळी वन स्टॉप सेंटर्स अस्तित्वात नव्हत्या, आज त्या ८२० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या महिलांना एकाच छताखाली कायदेशीर मदत, पोलीस संपर्क, निवारा आणि समुपदेशन अशा सर्व सुविधा मिळतात. या प्रणालीचा भाग असलेली राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन २४ तास सेवा देत असून, ८६ लाखांहून अधिक महिलांना आपत्कालीन मदत पोहोचवली आहे. तसेच देशभरातील सुमारे १४,६०० पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला मदत कक्ष आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी महिला कर्मचारी नेमलेले आहेत. पूर्वी उदासीन किंवा द्वेषपूर्ण वातावरण असायचे, त्याचे रूपांतर आता संवेदनशील आणि सहकार्यात्मक वातावरणात झाले आहे. २०१४ मधील कमकुवत आपत्कालीन प्रतिसादाच्या तुलनेत आता केंद्र सरकारने निर्भया निधीच्या मदतीने महिला सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी ५० हून अधिक महत्त्वाच्या योजनांना निधी दिला आहे.

प्रगतिशील कायदेशीर सुधारणा

२०१३ मधील फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायद्याने काही गरजेच्या सुधारणांना सुरुवात केली, तर २०२३ मध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि संबंधित कायद्यांच्या माध्यमातून भारताने जुने ब्रिटिश काळातील कायदे मागे टाकून नवे कायदे तयार केले. या नव्या कायद्यात महिलांविरोधातील सर्व गुन्हे एका खास विभागात आणले गेले आहेत. ही प्रक्रिया अधिक संवेदनशील व्हावी यासाठी पीडितेचे निवेदन व्हिडीओ स्वरूपात मुख्यतः महिला अधिकाऱ्यांसमोर घेतले जाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल पाठलाग, दुसऱ्याच्या खासगी जागेत चोरून पाहणे (व्हॉयरिझम), अशा कृतीचे छायाचित्रण करणे, लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक करणे, हे सगळे गुन्हे म्हणून ओळखले गेले आहेत. अ‍ॅसिड हल्ले, मानवी तस्करी, सामूहिक बलात्कार आणि कोठडीत होणारी लैंगिक हिंसा यासाठी आता कठोर शिक्षा दिल्या जातात. बलात्काराच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करणे किंवा पीडितेला वैद्यकीय मदत न देणे हे देखील आता फौजदारी गुन्हे ठरतात. जुन्या ‘संरक्षणवादी’ अटी हटवून आता महिलांना कुठल्याही वेळेस आणि क्षेत्रात काम करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी आहे. लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत पीडितेच्या न्याय अनुभवासाठी साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा आणि डिजिटल पुराव्यांचे महत्त्व मान्य करून मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा म्हणजे केवळ कायदे नव्हे, तर पीडितेला योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठीचा नवा मार्ग आहे.

कायद्याच्या पलीकडे सक्षमीकरण

कायदे पुरवण्याच्या पुढे जाऊन केंद्र सरकारने या सुधारणांना सामाजिक, आर्थिक आणि डिजिटल सक्षमीकरणाशी जोडण्याचे ठरवले आहे. प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवली आहे. ५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांमध्ये आता पाळणाघर असणे बंधनकारक आहे. महिला आता लष्करात लढाऊ भूमिका निभावत आहेत, सैनिकी शाळा, एनडीएमध्ये प्रवेश घेत आहेत आणि कायमस्वरूपी अधिकारी म्हणून सेवेत येत आहेत. तिहेरी तलाकसारख्या भेदभाव करणाऱ्या पद्धती कायदेशीररीत्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. महिलांना आता पुरुष नातलगांशिवाय हज यात्रेला जाण्याची मुभा आहे. नारी अदालत आणि 'SHe-Box 2.0' सारख्या प्रणालींमुळे न्याय वितरण डिजिटल आणि स्थानिक पातळीवर पोहोचले आहे.

एका सुरक्षित आणि मजबूत भारताची सुरुवात कायद्यानेच होते. २०१४ पूर्वी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा केवळ बातम्यांपुरता मर्यादित होता, पण आता तो प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग झाला आहे. त्याला आता निधी, वैज्ञानिक मदत, कायदे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आधार लाभतो आहे. अमृतकाळात पाऊल टाकताना आपला हेतू स्पष्ट आहे, असा भारत घडवायचा जिथे कोणतीही महिला एकटी असणार नाही. तिची सुरक्षा हा विशेषाधिकार नसून संविधानाने दिलेली हमी आहे. हा प्रवास अजून पूर्ण झालेला नाही, पण आपण मोठे पाऊल पुढे टाकले आहे. सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक सहकार्य आणि कायदेशीर निष्ठेमुळे भारत महिलांसाठी जगात सर्वात सुरक्षित देश बनू शकतो.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री