- संध्या नरे-पवार
विचारभान
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ असो की स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील महागाईविरोधातील लाटणे मोर्चा असो, भारतीय महिलांनी एक सजग नागरिक म्हणून आपली भूमिका कायम निभावलेली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय असणाऱ्या महिलांनी १९२७ सालीच एकत्र येत पहिल्या ‘अखिल भारतीय महिला परिषदे’ची स्थापना केली होती. त्याचवेळी मतदानाच्या हक्काबरोबर संपत्तीतल्या अधिकाराचीही मागणी केली होती. मतदार म्हणून भारतीय महिलेने कायमच आपले कर्त्यव्य निभावले आहे. हे आज आठवायचे कारण म्हणजे अलीकडेच निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातल्या ११० मतदारसंघांमध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ८५ मतदारसंघांमध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हीच संख्या ११० झाली आहे. केवळ महिला मतदार अधिक असणाऱ्या मतदारसंघांची संख्याच वाढतेय असे नाही, तर मतांच्या टक्केवारीतील महिलाच्या मतांचे प्रमाणही वाढत आहे. २००९ मध्ये एकूण महिला मतदारांचे प्रमाण ४७.७३ टक्के होते ते २०१९ मध्ये ४८.०९ टक्के झाले. महिला मतदारांचे प्रमाण वाढल्यावर महिलांच्या मतांच्या टक्क्यातही वाढ होत आहे. २००९ च्या निवडणुकीत महिला मतांचे प्रमाण ४५.७९ टक्के एवढे होते ते २०१९ च्या निवडणुकीत ४८.१५ टक्के एवढे झाले.
महिला मतदारांच्या तसेच महिला मतांच्या संख्येत वाढ होत आहे ही बाब सगळ्याच राजकीय पक्षांनी हेरली आहे. त्यामुळेच सगळ्याच पक्षांकडून वेगवेगळ्या आश्वासनांची खैरात महिला मतदारांवर होत आहे. नारीशक्तीच्या प्रति आम्हीच खऱ्या अर्थाने कटिबद्ध आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने सांगत असतात. विधानसभा आणि लोकसभेसाठी महिला आरक्षणाचे दीर्घकाळ रखडलेले विधेयक आपल्या काळात संमत करण्यात आले, हेही पंतप्रधान आवर्जून सांगत असतात. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही अलीकडेच सत्तेवर आल्यावर गरीब महिलांसाठी दरवर्षी १ लाख रुपये मदत देण्याचे जाहीर केले आहे, तर आम आदमी पक्षाने महिलांसाठी दरमहा एक हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. राज्य सरकारनेही अलीकडेच एसटीच्या तिकिटांमध्ये महिलांना ५० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. अधिकाधिक महिला मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी सगळेच राजकीय पक्ष प्रयत्न करत आहेत.
इथे प्रश्न असा आहे की, महिला मतदारांची संख्या वाढत असताना, महिलांच्या मतांवर उमेदवारांचे भविष्य ठरत असताना निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमध्ये महिलांची टक्केवारी का वाढत नाही? एकूण उमेदवारांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या का वाढत नाही? सगळेच राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देण्यासाठी नाखूश का असतात? ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत संमत झाले असले तरी त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर होण्यामध्ये आजही अनेक अडचणी आहेत. शिवाय त्या ३३ टक्के आरक्षणामध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षणांतर्गत आरक्षण ठेवण्याची मागणी संमत झालेल्या विधेयकातही मान्य करण्यात आलेली नाही. एकूण महिलांमध्ये मागास महिलांचे लोकप्रतिनिधित्व आजही कमी आहे.
महिला मतदारांची संख्या निर्णायक ठरत असतानाच महिलांच्या लोकप्रतिनिधित्वामध्येही वाढ होणे आवश्यक आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतलेला असला तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या अत्यल्पच राहिलेली आहे. १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेतले महिलांचे प्रमाण अवघे ४.४० टक्के (४९९ पैकी २२) एवढेच होते. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३३ टक्के आरक्षणाचा टप्पा ओलांडल्यावरही २००४ मध्ये लोकसभेतील महिलांचे प्रमाण ८.२० टक्के (५४५ पैकी ४५) एवढेच होते. २००९ मध्ये पहिल्यांदाच ते ९ टक्क्यांहून अधिक झाले. त्यावेळी ५१ महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. म्हणजे देशात ५० टक्के असलेल्या महिला मतदारांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व १० टक्केही नव्हते. आताच्या २०१९ च्या १७ व्या लोकसभेत आतापर्यंतचे सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के प्रतिनिधित्व महिलांचे आहे. म्हणजे महिला खासदारांची जास्तीत जास्त संख्यासुद्धा १४ टक्के एवढीच आहे. देशात असे अनेक मतदारसंघ आहेत ज्यांनी आजवर एकदाही आपल्या मतदारसंघातून महिला खासदार निवडून दिलेली नाही.
नव्वदीच्या दशकानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यावर गावच्या कारभारणी झालेल्या अनेक महिलांनी सरपंच म्हणून, पंचायत सदस्य म्हणून चांगली कामगिरी केली आहे. चारित्र्यहननापासून ते अविश्वास ठरावापर्यंत अनेक अडथळ्यांना तोंड देत गावचा कारभार सांभाळला आहे. संधी मिळाली की, महिला आपले कर्तृत्व सिद्ध करतात हे राजकीय क्षेत्रातही अनेक महिलांनी दाखवून दिले आहे. इंदिरा गांधींपासून ते मायावती, जयललिता, ममता बॅनर्जी या महिलांनी सक्षमपणे राज्यकारभार केला आहे. मात्र तरीही विधानसभेतले आणि लोकसभेतले महिलांचे लोकप्रतिनिधित्व वाढत नाही. संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत झाले असले तरी त्याचे २०२४ च्या निवडणुकीच्या आधी कायद्यात रूपांतर करण्याची घाई नारीशक्तीचे गौरवीकरण करणाऱ्या भाजपला नाही.
नुसते पोकळ गौरवीकरण करून महिलांना भूलवणे सोपे असले तरी मूळ मुद्दा समान प्रतिनिधित्वाचा आहे, हे महिलांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे केवळ महिला मतदारांचे प्रमाण वाढून महिलांना लोकसभेत, विधानसभेत आणि एकूणच राजकीय प्रवाहात समान प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यावर भर देणे, त्यांना राजकीयदृष्ट्या अधिकाधिक सजग करणे आवश्यक आहे. यातूनच महिलांच्या लोकप्रतिनिधित्वाचा टक्का वाढेल. महिलांच्या लोकप्रतिनिधित्वाचा टक्का वाढल्यावरच खऱ्या अर्थाने ‘राज्य मतदार राणी’चं असेल.
