शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
वुडच्या खलित्याने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शिक्षण धोरणात काही उदार बदल सुचवले. शैक्षणिक धोरणातून ब्रिटिश स्वार्थ झाकलेला असला, तरी काही प्रगत संकेत दिले. वुडने विकेंद्रीकरण, अनुदान धोरण व समावेशकता यांवरही भर दिला; मात्र अनेक शिफारशी अंमलात आल्या नाहीत.
ब्रिटिश सरकारचे ब्राह्मणी साम्राज्यवादी धोरण शिक्षणात कायम राहिले; तरीही विवरणात काळानुरूप बदल होत गेले. त्यांच्यातील आंतरिक मतभेद वेळोवेळी पुढे येत गेले आहेत. मेकॉलेचा झिरपण्याचा व इंग्रजी शिक्षणाचा सिद्धांत चार्ल्स वुडने नाकारला. वुडच्या एकूण मांडणीत साम्राज्यवादी भूमिका कायम असली, तरी ती इतरांच्या तुलनेत उदार होती. आधुनिक ज्ञान, उद्योगधंदे व व्यापारात सामान्य जनतेचा सहभाग वाढावा, अशी त्याची भूमिका होती. शिक्षणाचा विस्तार करून मातृभाषेत शिक्षण देण्याचा तो समर्थक होता. वुडने शिक्षणात व्यापक भूमिका घेतली. या भूमिकेचा दूरगामी परिणाम शिक्षण धोरणावर होत राहिला. या भूमिकेवर सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रिया होत राहिल्या आहेत. खुद्द ब्रिटिश सरकारने वुडच्या अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही.
ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी ब्राह्मणी-अब्राह्मणी ज्ञानप्रवाहांचा संघर्ष शिक्षणात कायम होता. वसाहतिक काळात यात भर पडून पौर्वात्य-पाश्चात्य असा संघर्ष सुरू झाला व तो मुख्य प्रवाहाचा संघर्ष बनला. ब्रिटिश राजवटीत ज्ञानव्यवहारात ब्राह्मणी प्रभुत्व कायम होते. या प्रभुत्वाशी हातमिळवणी करत ब्रिटिशांनी शिक्षण धोरण स्वीकारले, हे सविस्तर यापूर्वीच्या लेखात आपण पाहिले आहे. पाश्चात्य ज्ञानाचा पुरस्कार करताना ‘आंग्ल’ संस्कृती व ‘साम्राज्यवादी’ राजकीय भूमिकेचा पुरस्कार ते करत होते. परंतु विवरणात काही मतभेद होते. १८५३ मध्ये या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ ही समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ने १८५४ मध्ये प्रसिद्ध केला. या अहवालाला वुडचा खलिता म्हणतात. हा खलिता म्हणजे शिक्षण धोरण होय. मेकॉलेच्या शिक्षण धोरणापेक्षा वेगळी व व्यापक भूमिका यात घेतलेली दिसते. या धोरणाच्या उद्दिष्टांतून ते स्पष्ट होते- १) भारतीय लोकांना पाश्चात्य व आधुनिक ज्ञान मिळावे. २) बौद्धिक प्रगल्भता व चारित्र्याचा विकास. ३) उद्योगधंदे व व्यापारवाढीचे शिक्षण. ४) ब्रिटिश मालाची बाजारपेठ वाढवणे. ५) पौर्वात्य ज्ञानपरंपरेशी जडवून घेत युरोपीय शास्त्रे, कला, तत्त्वज्ञानाचे शिक्षण देणे. ६) स्त्रियांना शिक्षण देणे. या उद्दिष्टांतून ब्रिटिश हितसंबंधांचा दृष्टिकोन पुढे येत असला, तरी शिक्षण विस्ताराचे संकेत स्पष्ट होतात. निवडकांना शिक्षण देण्याचा मेकॉलेचा दृष्टिकोन बाजूला सारून शिक्षण विस्ताराचे धोरण समितीने स्वीकारले. माध्यम भाषेसाठी पुढारलेली भूमिका त्यांनी घेतली. त्यांनी सुचवलेले महत्त्वाचे बदल लक्षात घेऊन आपण चर्चा पुढे नेऊ.
प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देऊन शिक्षणाचा विस्तार करण्याची भूमिका वुडने घेतली. भारतातील शिक्षणबंदीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा होता. त्यासाठी प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खाते उघडून शिक्षणाचा विस्तार देशभर करण्याचे सुचवले. शिक्षणाची माध्यमभाषा व भाषा शिक्षणासाठी पुढारलेली भूमिका वुडने घेतली. महाराष्ट्र सरकार व राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भाषा शिक्षण व माध्यम भाषेचे धोरण लक्षात घेता वुडच्या भूमिकेची चर्चा प्रासंगिक ठरेल. प्राथमिक शिक्षण बोलीभाषेत, स्थानिक भाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत देण्याचा व हायस्कूलला इंग्रजीत शिक्षण देण्याचा आग्रह वुडने धरला. शिक्षणात भाषा शिक्षणाचा मुद्दा कळीचा असतो. सत्ताधारी वर्ग अभिजनाच्या भाषेचा पुरस्कार करतात. यामधून ते दोन गोष्टी साध्य करतात- भाषेच्या माध्यमातून सत्ताधारी आपली संस्कृती विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवतात व मोठ्या समूहाला शिक्षण प्रवाहात स्थिरावण्यापासून रोखतात. मेकॉलेच्या इंग्रजी पुरस्कारात हा दृष्टिकोन होता. वुडच्या भाषा धोरणात कोणता दृष्टिकोन होता? मातृभाषेतून, बोलीभाषेतून शिक्षणाचा पुरस्कार करून वुडने पुरोगामी भूमिका घेतली असली, तरी शिक्षणाची उद्दिष्टे लक्षात घेतल्यास काही प्रश्न उपस्थित होतात. खलित्यात चारित्र्य निर्माण व युरोपीय ज्ञान देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की त्यांचे चारित्र्याचे ज्ञान ते मातृभाषेतून शिकवतील. चारित्र्याची त्यांची व्याख्या ‘आंग्ल’ चारित्र्याशी जोडलेली आहे. मातृभाषेच्या पुरस्काराने आंग्ल चारित्र्य व्यापक प्रमाणात रुजवण्याचा अवकाश शिक्षणातून निर्माण झाला. त्याचवेळी शिक्षणात व्यापक सहभाग होण्याची संधी निर्माण झाली. भारतातील प्रभुत्वशाली ब्राह्मणी ज्ञानाच्या तुलनेत युरोपीय ज्ञानप्रणाली विकसित व आधुनिक होती. स्वाभाविकपणे मातृभाषेतून हे ज्ञानही रुजवले गेले असते. वुडच्या भाषाविषयक धोरणात पुरोगामित्व व प्रतिगामित्व दडलेले होते.
पुरुषसत्ताक जातिव्यवस्थेने स्त्रियांवर अनेक बंधने व अमानवीय प्रथा लादल्या. सतीप्रथा, बालविवाह व विधवा विवाहास बंदी हे हिंदू धर्म नीती-मूल्याचा भाग म्हणून पाळले जात होते. या प्रथा जातिव्यवस्थेचा भाग म्हणून केल्या जातात. याची नोंद वुडच्या खलित्यात घेतली आहे. स्त्रियांवरील शिक्षणबंदी नाकारत स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार वुडने केला. स्त्रियांसाठी शाळा काढण्याची व सवलतीची तरतूद त्याने खलित्यात केली. १८५१ मध्ये जोतीराव फुल्यांनी पहिली मुलींची शाळा काढली. त्यानंतर अस्पृश्यांसाठी शाळा काढली. स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांसाठी जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सखाराम परांजपे, केशव भवाळकर यांनी शिक्षण चळवळ सुरू केली. या चळवळीचा प्रभाव वुडच्या समितीवर होता, याचा प्रत्यक्ष पुरावा सापडत नाही. परंतु खलित्यात स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार करताना जी भूमिका मांडली आहे, त्यातून हा अंदाज बांधता येऊ शकतो.
शिक्षणाचा विस्तार, मातृभाषेतून शिक्षण व शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे- या महत्त्वाच्या भूमिकेसह काही सुधारणा वुडच्या समितीने सूचवल्या. शिक्षण संस्थांना अनुदान देण्याची तरतूद समितीने केली. अनुदानासाठी चार निकष निश्चित केले होते. पहिली अट धर्मनिरपेक्षतेची होती. १८५४ मध्ये ही भूमिका घेणे सोपे नव्हते. ब्राह्मणी शक्ती व ब्रिटिश सरकार या बाजूचे नव्हते. अशा स्थितीत धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका क्रांतिकारी ठरते. दुसरी अट चांगल्या व्यवस्थापनाची होती. सरकारी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची तिसरी अट होती. चौथी अट मात्र खासगीकरणाच्या समर्थनाकडे जाणारी होती. शिक्षक प्रशिक्षण व मागास विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेची सुरुवात करण्याची व व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्याची सुधारणा समितीने सुचवली.
निर्णय प्रक्रियेत लोकशाही तत्त्व स्वीकारून विकेंद्रीकरणाची रचना उभी केली. त्याचा परिणाम म्हणून उच्च शिक्षणात कुलगुरू, कुलपती, सिनेट आणि कायदे संस्थांची स्थापना करण्यात आली. (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये निर्णयाच्या केंद्रीकरणाची रचना उभी केली आहे.) १८५७ मध्ये कोलकाता, मुंबई, मद्रास येथे लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली व उच्च शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्राथमिक व उच्च शिक्षणात वुडने समावेशक व उदार धोरण स्वीकारले. परंतु या धोरणात इंग्लंडच्या मालाला बाजारपेठ मिळवणे, कच्च्या मालाची निर्यात वाढवणे हे राजकीय धोरण बदलत्या शिक्षण धोरणात अंतर्भूत होते. तरीही ब्रिटिश सरकारने शिक्षणाचा विस्तार, मातृभाषेतील शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या वुड समितीच्या शिफारशी पुढच्या सत्तर वर्षांत अंमलात आणल्या नाहीत. सत्ताधारी वर्ग शिक्षण धोरणात स्वहितसंबंधात किती सजग असतो, हे यातून स्पष्ट होते.
ramesh.bijekar@gmail.com
