मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
वरळी बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना चावी वाटप करण्याचा कार्यक्रम झाला. पण ५५६ पैकी केवळ २६ सदनिकाधारकांना आतापर्यंत चाव्या देण्यात आल्या आहेत. मग उरलेल्या सदनिकाधारकांचे काय? प्रकल्प अपूर्ण असतानाही प्रकल्पाचे श्रेय घेतले जात आहे.
म्हाडामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या चावी वाटपाच्या प्रक्रियेत घोळ न घालता, लवकरात लवकर सदनिकाधारकांना चावी द्यावी. त्यासाठी ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ करावी. हमीपत्राची अट रद्द करावी, अशी मागणी वरळीचे आमदार आणि ज्यांच्यामुळे वरळी बीडीडी चाळींचा हा पुनर्विकास प्रकल्प आकारास आला ते शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. श्रेयवादाच्या बेगाने शादी में भाजप नेत्यांचे आणि महायुतीच्या हवशा गवशांचे नाचून झाले असेल तर आता त्यांनी जरा खऱ्या चावी वाटपाला लागावे.
भाजपची काम करण्याची पद्धत आता बहुश्रुत होऊन सर्वसामान्यांच्या अंगवळणी पडली असावी. “बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना” अशी एक हिंदी म्हण आहे, तसाच प्रकार भाजपचे हल्लीचे नेते करत असतात. अगदी श्रेय घ्यायला नाही तर दोष द्यायलाही त्यांना दुसऱ्याचाच आधार घ्यावा लागतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचे देता येईल. या देशात जे काही झाले आणि ते वाईटच झाले, ते सगळे केवळ नेहरूंमुळे, असे ते सतत सांगतात. पण नेहरूंचा कालावधी ५९ वर्षांपूर्वीचा. आत्ता त्याचे राजकारण करून काय होणार? आता तुमच्या हातात गेली १२ वर्षे सत्ता आहे. त्यात तुम्ही काय केले ते सांगा. तर ते नाही. आम्ही आता काहीही करू शकत नसलो तरी त्याला नेहरूच जबाबदार! असाच प्रकार आता अलीकडे पाहायला मिळाला तो मुंबईतल्या बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनानंतर. वरळीतील या बीडीडी चाळीचे टॉवर केले महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी. त्यासाठी अथक प्रयत्न आणि पाठपुरावा केला स्थानिक आमदार आणि तेव्हाचे पर्यावरण मंत्री आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे यांनी आणि त्याच्या चावी वाटप कार्यक्रमात श्रेयवादात अडकले महायुती आणि भाजपचे बहुरूपी आणि इकडून तिकडून फिरणारे राजकारणी!
बीडीडी चाळीचा इतिहास
बीडीडी म्हणजे बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. १९२० च्या दशकात मुंबईत गिरण्या, कारखाने, बंदरं यामुळे कामगार वर्गाचा ओघ प्रचंड वाढला. कामगार, नोकरदार वर्गाला राहण्यासाठी परवडणारी वसाहत नव्हती. या गृहनिर्माण तुटवड्यामुळे तत्कालीन बॉम्बे सरकारने स्वस्त, मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. १९२१-१९२५ दरम्यान बीडीडी चाळींचे बांधकाम करण्यात आले. मुंबईतील प्रमुख ठिकाणी चाळी उभारल्या गेल्या. त्यात वरळी, नायगाव, माजीगाव (लोअर परळ भाग) नायगाव आणि दगडी चाळ परिसर अशी एकूण २०,००० पेक्षा अधिक कुटुंबांसाठी जागा उपलब्ध झाली. बीडीडी चाळी म्हणजे केवळ इमारती नाहीत; त्या कामगार वर्गाच्या संघर्षाच्या, संस्कृतीच्या, सामूहिक जीवनशैलीच्या आणि मुंबईच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासाच्या जिवंत साक्षीदार आहेत. बीडीडी चाळींनी कामगार वर्गाचे केंद्र म्हणून स्थान मिळवले. येथेच अनेक कामगार संघटना, राजकीय चळवळी आकाराला आल्या. १९३०-४०च्या दशकात स्वातंत्र्य चळवळ, कामगार संप, मिल कामगारांचे आंदोलन या सगळ्याचे महत्त्वाचे केंद्र बीडीडी चाळी होत्या. गणेशोत्सव, नाट्यप्रयोग, क्रीडा संघटना, वाचनालये यामुळे या चाळी समाजजीवनाची शाळा ठरल्या. स्वातंत्र्यानंतर कालांतराने या चाळींच्या इमारती जुन्या, मोडकळीस आल्या. या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या ३०-४० वर्षांपासून अधांतरी होता. २०१७ मध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात सेना-भाजप युतीच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. पुनर्विकासानुसार प्रत्येक रहिवाशाला ५०० चौरस फूट फ्लॅट मोफत देण्याची तरतूद केली गेली. मात्र प्रक्रियेत अनेक विलंब, वाद, कंत्राटी प्रश्न आल्यामुळे अद्याप संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. केवळ वरळी येथील प्रकल्प पूर्ण झाला. तेथील चाळींच्या जागी टॉवर उभे राहिले पण अजूनही जागांचे पूर्ण हस्तांतरण झालेले नाही. तरीही या कामाच्या श्रेयवादाची लढाई मात्र जोरात आहे.
संघर्ष आणि कुरबुरी
या प्रकल्पाचा बांधकाम कालावधी १९२१-१९२५ इतका होता. चाळींची एकूण संख्या सुमारे २७२ इमारती, तर एकूण कुटुंब संख्या जवळपास १६,००० ते १७,००० कुटुंबं. वरळी : १२१ इमारती, नायगाव : ४२ इमारती, लोअर परळ (माजीगाव) : ३२ इमारती, नायगाव (इतर परिसर) : उर्वरित इमारती. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१७ मध्ये महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना जाहीर केली. प्रत्येक कुटुंबाला ५०० चौ.फुटांचे मोफत घर, लिफ्ट, स्वतंत्र शौचालय, पाणी, वीज, चाळींच्या परिसरात शाळा, आरोग्य केंद्र, उद्याने, सामुदायिक केंद्रे अशा सुविधा अशी आकर्षक रचना केली. सुमारे १७,००० कोटी रुपये इतका खर्च या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी झाला. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडा) यांच्याकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
२०१७ : योजना जाहीर, रहिवाशांच्या सर्वेक्षणास प्रारंभ.
२०१८-२०१९ : ठेकेदारांची नेमणूक, आराखडे सादर.
२०२० : कोविडमुळे काम ठप्प. २०२१-२०२२ : काही चाळींतून रहिवाशांचे स्थलांतर, तात्पुरत्या निवासाची सोय. २०२३-२०२४ : वरळी आणि नायगाव येथे प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात.
२०२५ (सद्यस्थिती) : बांधकाम संथ गतीने; पहिल्या टप्प्यातील घरे अद्याप पूर्णतः वितरीत नाहीत.
न्यायालयीन याचिका व कायदेशीर अडथळे, ठेकेदार बदलण्याचे वाद, निधीची व प्रशासकीय विलंबाची समस्या, रहिवाशांची पुनर्वसनातील असुरक्षितता व असमाधान असे प्रश्न आहेतच. पण त्यातही अधिक आकर्षक कुरबुर आहे ती श्रेयवादाची. आम्हीच चाव्या दिल्या आणि आम्हीच प्रकल्प केला म्हणत महायुतीचे नेते बीडीडीच्या चावी वाटप कार्यक्रमात मिरवत होते. पण ज्यांनी खरोखर यासाठी कार्य केले ते ठाकरे मात्र आपल्या पुढच्या कार्यात मग्न होते. आदित्य ठाकरे हे स्थानिक आमदार असूनही त्यांनी त्या चावी वाटप कार्यक्रमाला जाण्याऐवजी ज्यांना अजून त्यांच्या हक्काची घरे या बीडीडी टॉवरमध्ये मिळाली नाहीत, त्यांच्यासाठी आवाज उठवण्यात धन्यता मानली. कारण संघर्ष अजून सुरूच आहे. महायुतीचा श्रेयवादाचा, तर महाविकास आघाडीचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा आणि बीडीडीवासीयांचा हक्काच्या घरात जाण्याचा. हे वाद आणि
संघर्ष असेच सुरू राहतील. याला अंत नाही. पण एका गोष्टीचे निश्चित समाधान आहे आणि ते म्हणजे बी बीडीडी चाळीतील गरीबांचा आवाज ऐकून त्यांना खरा न्याय मिळवून दिला तो बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नातवाने. आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे यांनी! मराठी माणसांचा ‘ठाकरे’ यांच्यावरील विश्वास या बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसन प्रकल्पामुळे अधिक दृढ झाला हे नाकारता येणार नाही.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख,
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
