सह्याद्रीचे वारे
अरविंद भानुशाली
देशभरातील अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचा ओढा महाराष्ट्राकडे असतो. राज्यात शिस्तप्रिय, न्यायप्रिय सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. तथापि, अलीकडच्या काळात प्रामाणिक, कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांऐवजी ‘होयबा संस्कृती’ला अधिक महत्त्व आले आहे.
स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराच्या आग्रहामुळे तुकाराम मुंढे यांची गेल्या २१ वर्षांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीत २५ वेळा बदली झाली आहे. मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी कित्येक मंत्र्यांना नकोसे झाले आहेत. मुंढे यांची अलीकडेच झालेली आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील बदलीसुद्धा रोखण्यामागे काही मंत्र्यांचा हात असल्याची चर्चा आहे. कारण, मुंढे हे जेथे जातात तेथे प्रशासनाची विस्कळीत झालेली गाडी रुळावर आणतात. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराविरोधात कडक पवित्रा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चार हात दूर ठेवण्याचीच भूमिका सत्ताधाऱ्यांच्या आघाडीवर घेतली जात आहे.
एकेकाळी ठाण्यात भास्करराव पाटील हेही असेच अधिकारी होते. त्यांच्या नशिबीसुद्धा केवळ चौकशांचे फेरेच आले. एवढेच काय, त्यांना सेवानिवृत्ती वेतनही मिळाले नाही. मधुकरराव पाटील हेही एकेकाळी जिल्हाधिकारी होते. गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ म्हणून ते ओळखले जात होते. एकेकाळी गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणारे आयपीएस अधिकारी उल्हास जोशी यांच्याही नशिबी केवळ चौकशा लागल्या. प्रत्यक्षात, अशा अधिकाऱ्याचा सन्मान होण्याऐवजी गुन्हेगारांऐवजी त्यांनाच शिक्षा मिळाल्या. अमरजितसिंग सामरा यांनी उल्हासनगरचे बादशहा सुरेश तथा पप्पू कलानी यांच्या मुसक्या बांधल्या होत्या. त्यावेळी सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते. त्यांनी अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले होते.
तुकाराम मुंढे यांच्या बाबतीत एकूण आढावा घेतल्यास स्पष्ट दिसते की ज्या जिल्ह्यात त्यांना जिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक दिली, तेथील सगळ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना व भ्रष्ट राजकारण्यांना त्यांनी अक्षरश: जेरीस आणले. सोलापूर, नाशिकचे जिल्हाधिकारी, २०१६ मध्ये नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, २०१८ मध्ये नाशिक व २०२० मध्ये नागपूर महापालिका आयुक्त म्हणून त्यांनी चोख कामगिरी बजावली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेकांना वठणीवर आणले होते. विशेष म्हणजे २०१६ मध्ये नवी मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणून त्यांनी काम केले. त्यांनी या श्रीमंत महापालिकेतला भ्रष्टाचार बाहेर काढला. अधिकाऱ्यांचे व ठेकेदारांचे संगनमत मोडून काढले.
तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात वेळेवर येण्याची शिस्त लावली. त्यांनी स्वत:पासून सुरुवात केली. त्यांच्या बदलीनंतर म्हणूनच त्यांची बदली होऊ नये यासाठी कार्यालयातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनसुद्धा केले होते. नागपूरमध्ये तर जिल्हा परिषद सीईओ असताना त्यांनी अनेक नेत्यांची प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली. मुंबईमध्ये विक्रीकर आयुक्त असताना त्यांनी अनेक अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून काट्यासारखे बाजूला केले होते. त्यांना आता ‘बदल्यांमागून बदल्यां’च्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कधी जीवन प्राधिकरण, कधी मानवाधिकार तर कधी आरोग्य सेवा संचालक असे त्यांचे बदलीसत्र सुरूच आहे. विशेष म्हणजे एप्रिल २०२३ मध्ये पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभागाचे सचिव असताना पश्चिम महाराष्ट्रातून येणाऱ्या दुधामध्ये भेसळ होते यासाठी त्यांनी कडक मोहीम राबविली. म्हणून त्यांची दोन महिन्यांतच मराठी भाषा विभागमध्ये बदली करण्यात आली. त्यानंतर कृषी व पशुसंवर्धन, असंघटित कामगार विभागामध्ये त्यांना पाठविण्यात आले. २०२५ मध्ये दिव्यांग कल्याण विभागात त्यांची बदली करण्यात आली. तेथे त्यांनी बोगस दिव्यांग दाखल्याची प्रकरणे उघडकीस आणली. मग त्यांना शिक्षा काय, तर आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये बदलण्यात आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे २०२३ मध्ये तर एका वर्षात ४ वेळा त्यांना बदलण्यात आले. हे सर्व पाहता ‘नेक’ अधिकारी व त्यांची अवस्था काय होते हे मुंढे प्रकरणातून दिसून येते. विशेष म्हणजे हे सर्व घडत असताना त्यांनी वैयक्तिक तक्रार कुणाबद्दल केली नव्हती. मात्र त्यांची ही २४ व्यांदा बदली झाली आहे. मुंढे हे बदली अधिकारी म्हणून आता ओळखले जाऊ लागले आहेत.
हा प्रकार केवळ तुकाराम मुंढेंच्या बाबतीत झाला आहे असे नाही. भास्करराव पाटील हे ठाणे जिल्हा परिषदेचे डेप्युटी सीईओ व त्यानंतर जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी प्रशासनाला अशीच शिस्त लावली होती. त्यांची ठाण्यातील कारकीर्द इतकी तडफदार होती की, गुन्हेगार राजकारण्यांना व भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना त्यांचे भय वाटत होते. रोजगार हमी योजनेत त्याकाळी मोठा भ्रष्टाचार सुरू होता. हे महाशय वेषांतर करून जात. त्यांनी आपल्या छाप्यात मस्टर कारकुनापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांना रंगेहात पकडले होते. गणेशपूर येथील सिद्धपीठ आश्रममध्ये पाकिस्तानी संचालकांचा वावर होता. पाटील यांनी त्या आश्रमावर धाड टाकून भुयारात लपलेल्या या देशद्रोह्यांना बाहेर काढले होते. ठाण्यामध्ये घरांचा शासकीय कोटा होता. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही १० टक्के घरांचा कोटा होता. भास्करराव पाटील यांनी काही ७-८ अधिकारी वगळता वॉचमन, पोलीस कॉन्स्टेबल, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिपाई, लिफ्टमन, ठाणे महापालिकेतील क्लर्क व इतर गरीब कर्मचाऱ्यांसह ४९६ जणांना निवासाचे वितरण केले. ठाण्यातील ७ ते ८ बिल्डरांच्या कॉम्प्लेक्समध्ये या १० टक्क्यांच्या सदनिका दिल्या होत्या. साधारण १९८८-८९ चा काळ होता. विधानसभेच्या निवडणूक आल्या होत्या. या ७ बिल्डरांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना भेटून हा कोटा रद्द करून घेतला. यापैकी अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या बायकांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र गहाण ठेवून २५ टक्के रक्कम भरली होती. मात्र या एका फटक्यामध्ये कुठलीही नोटीस न देता या ४९६ सदनिका रद्द करून टाकल्या व त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले. वास्तविक पाहू गेले तर पूर्वी याच कोट्यातून अनेकांना घरे मिळाली होती. दरम्यानच्या काळात भाई ठाकूर व वसई-विरारमधील गुन्हेगारी विश्वाला त्यांनी तडा दिला. अशा अनेक घटना आहेत की, त्यांनी जनतेच्या बाजूने काम केले, निर्णय दिले. मात्र त्यांच्या मागे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी चौकशा लावल्या.
भास्करराव पाटील यांच्याप्रमाणेच मधुकर पाटील हे होते. त्यांनी तर पप्पू कलानी यांचे अनधिकृत सीमा रिसॉर्ट उद्ध्वस्त केले. त्यांचे प्रमोशन तर सोडाच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या अधिकाऱ्याप्रमाणेच आयपीएस अधिकारी उल्हास जोशी होते. ते ठाणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक असताना गुन्हेगारांना पाळता भुई केली होती. भाई ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर व इतर अट्टल गुन्हेगारांना त्यांनी अटक केली होती. वडराई तस्करी प्रकरण तर त्यावेळी फार गाजले. शेवटी या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या नशिबी काय आले? चौकशा, निलंबन.
भास्करराव पाटील यांचे गुण ओळखून त्यांना प्रमोशन देण्यात आले. पुढे त्यांना ठाण्याचे कलेक्टर नेमले. नंतर त्यांच्यामागे चौकशांचा ससेमिरा सुरू झाला. अशा कित्येक निस्पृह अधिकाऱ्यांच्या कथा आहेत. त्या जेवढ्या गूढ तितक्याच वेदनादायी आहेत. चांगले अधिकारी ही प्रशासनाची, मंत्र्यांची नव्हे, तर राज्याची गरज आहे. ती ओळखली जाईल तो सुदिन.
