मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
या देशातल्या तरुणाईने हे दाखवून दिलं की सत्ता कितीही ताकदवान असली, तरी एकवटलेल्या जनतेसमोर तिला झुकावंच लागतं आणि या लढ्यात ठाकरे बंधूंनी दाखवलेली एकजूट, त्यांनी तरुणाईच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं, हे महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी एक नवा अध्याय ठरू शकतो.
तेहतीस दिवस. तेहतीस दिवस एका सरकारने आपल्याच देशातल्या तरुण पिढीविरुद्ध हरतऱ्हेने शक्तीचा वापर केला आणि तरीही ही पिढी मागे हटली नाही, हे या देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवण्यासारखं आहे. दिल्ली मेट्रोची सोळा स्थानकं बंद करण्यात आली, राजीव चौक आणि जनपथसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी प्रवाशांना ना आत जाता येत होतं ना बाहेर पडता येत होतं. मध्य दिल्लीतली इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. जेणेकरून आंदोलकांना एकमेकांशी संपर्क साधताच येऊ नये. तरीही जंतरमंतरवरचा जमाव कमी झाला नाही, उलट दिवसागणिक वाढतच गेला. एका बाजूला राज्ययंत्रणेची सारी हत्यारं लाठी, अश्रुधूर, निषेधाज्ञा, दळणवळण खंडित करणं आणि दुसऱ्या बाजूला फक्त हातात तिरंगा आणि आपल्या भवितव्याची चिंता घेऊन उभी राहिलेली एक पिढी. अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आणि या तेहतीस दिवसांच्या संघर्षाला यश मिळालं.
हे यश साधं नाही
बारा वर्षांच्या भाजप राजवटीत एकाही मंत्र्याने आपल्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिल्याचं उदाहरण दुर्मीळ आहे. रेल्वे अपघातांपासून ते सीमेवरच्या घुसखोरीपर्यंत, प्रत्येक वेळी जबाबदारी झटकण्याची, चौकशी समित्या नेमून वेळ मारून नेण्याची परंपरा या राजवटीने जपली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या एका उत्स्फूर्त, कुठल्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली न जमलेल्या आंदोलनाने एका केंद्रीय मंत्र्याला पायउतार व्हायला भाग पाडणं, ही केवळ राजकीय घटना नाही, तर हे सिद्ध करणारी घटना आहे की सत्तेपुढे तरुणाईचा एकवटलेला आवाज टिकून राहिला, तर सत्तेलाच झुकावं लागतं आणि या यशाचं श्रेय एकट्या दिल्लीतल्या आंदोलकांचं नाही. मुंबईनेही आपला वाटा उचलला. शिवाजी पार्क, चेंबूर, पवई, जुहू अशा ठिकाणी हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले आणि दिल्लीतल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध नोंदवला.
वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. पण या साऱ्या आंदोलनाला खरी धार आली ती राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोन बंधूंनी एकाच व्यासपीठावर येऊन या तरुणाईच्या पाठीशी उभं राहिल्यानंतर. दादरमध्ये छत्रपती शिवाजी पार्कसमोर अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आंदोलनात सामील झाले आणि दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. हे दृश्य महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी विलक्षण होतं.
मतं चोरता येतात, पण माणसं चोरता येत नाहीत
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर रविवारी, २६ जुलै रोजी मुंबईत ठाकरे बंधूंनी शिवाजी पार्क येथे विजय साजरा केला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की देशातल्या अंधभक्तांना या तरुणांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे आणि मतं चोरता येतात, पण माणसं चोरता येत नाहीत, हे या आंदोलनाने सिद्ध केलं. राज ठाकरे यांनी म्हटलं की, ‘जेन-झी’ने सरकारच्या झिंझ्या उपटल्या. देशातल्या सरकारला कसं उखडून टाकता येतं हे या तरुणाईने दाखवून दिलं. नीट परीक्षेनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावांचं वाचन करून एक मिनिट स्तब्धता पाळण्यात आली, हा या विजयी मेळाव्यातला सर्वात हृदयस्पर्शी क्षण होता. ज्या मुलांचे प्राण या भ्रष्ट व्यवस्थेने घेतले, त्यांच्या स्मृतीला उजाळा देतच हा विजयोत्सव साजरा झाला, हे या आंदोलनाचं वेगळेपण आहे. इथे केवळ राजकीय विजयाचा जल्लोष नव्हता, तर एका सामूहिक दुःखाला दिलेला योग्य तो सन्मान होता.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर हे आंदोलन आणि त्याला मिळालेलं यश भारतीय राज्यघटनेतल्या अनुच्छेद १९(१)(ब) च्या अधिकाराची पुनर्स्थापना करणारं ठरतं. दिल्ली मेट्रोची स्थानकं बंद करणं, इंटरनेट खंडित करणं, निषेधाज्ञा लागू करणं, ही सारी प्रशासकीय हत्यारं वापरूनही जेव्हा जनतेचा एकवटलेला आवाज दाबता येत नाही, तेव्हा प्रशासनाच्या अशा कृत्यांची न्यायालयीन चिकित्सा होणं गरजेचं ठरतं. लाठीचार्जविरोधातल्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे आणि रामलीला मैदान प्रकरणातल्या (२०१२) निकालाचा आधार घेत न्यायालय या कारवाईला घटनाबाह्य ठरवेल, अशी अपेक्षा करणं गैर नाही.
श्रीलंका, नेपाळमध्येही तरुणांनी सरकार उखडलं
आंतरराष्ट्रीय संदर्भात पाहिलं, तर हे यश श्रीलंकेतल्या २०२२ सालच्या जनआंदोलनाची आठवण करून देतं, जिथे आर्थिक संकटाविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या सामान्य नागरिकांनी अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जायला भाग पाडलं होतं. तिथे कुठलाही एक पक्ष किंवा नेता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी नव्हता, तर जनतेचा उत्स्फूर्त रोष हेच त्या यशाचं इंजिन होतं. फिलिपाइन्समधल्या १९८६ सालच्या ईडीएसए क्रांतीतही असंच घडलं होतं. निःशस्त्र जनतेने हुकूमशहा फर्डिनांड मार्कोस यांना पदच्युत केलं होतं, कुठल्याही रक्तपाताविना. भारतातल्या या आंदोलनानेही तोच धडा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. जनतेचा एकवटलेला आवाज दडपशाहीपेक्षा नेहमीच बलवान असतो. नेपाळमध्येही हेच घडलं. तरुणांनी एकत्र येऊन मुरलेल्या राजकारण्यांना उखडून फेकलं. भारतात देखील हे झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण एवढ्या आशेवर समाधान मानून चालणार नाही. एका मंत्र्याचा राजीनामा हे केवळ पहिलं पाऊल आहे. नीट परीक्षेतल्या भ्रष्टाचाराला जबाबदार असणाऱ्या सर्व यंत्रणांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, लाठीचार्जाचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, पुन्हा असं आंदोलन करण्याची वेळ या तरुणाईवर येऊ नये, यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या पाहिजेत. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलं, ही या संघर्षाची किंमत होती आणि ती विसरता कामा नये. तरीही तरुणाईचं हे यश आणि त्यांचं आगळवेगळं आंदोलन कायम लक्षात ठेवून ते साजरं करण्याचा आणि त्यातून धडा घेण्याची गरज आहे. या देशातल्या तरुणाईने हे दाखवून दिलं की सत्ता कितीही ताकदवान असली, तरी एकवटलेल्या जनतेसमोर तिला झुकावंच लागतं. या लढ्यात ठाकरे बंधूंनी दाखवलेली एकजूट, त्यांनी तरुणाईच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं, हे महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी एक नवा अध्याय ठरू शकतो. श्रेय तरुणाईला आहे, ज्यांनी अश्रुधूर आणि लाठ्यांसमोरही माघार घेतली नाही आणि श्रेय त्यांच्या पाठीशी निर्भयपणे उभ्या राहिलेल्या नेतृत्वालाही आहे. इतिहास हेच सांगतो जी सत्ता तरुणाईच्या स्वप्नांवर लाठी चालवते, तिला अखेर झुकावंच लागतं आणि हा धडा या देशाने पुन्हा एकदा गिरवला आहे.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
