नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघावरील (डब्ल्यूएफआय) निलंबन मागे घेण्याची विनंती अमान्य केल्यास यापुढे आपण सरकारला कोणतेही शुल्क न देता कामाला सुरुवात करू, असा निर्णय ‘डब्ल्यूएफआय’च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
संयुक्त जागतिक कुस्ती संघटनेने (युडब्ल्यूडब्ल्यू) सर्वप्रथम ‘डब्लूएफआय’वरील निलंबन मागे घेतले. त्यानंतर भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओए) हंगामी समिती बरखास्त केली. मात्र, क्रीडा मंत्रालयाने अद्याप ‘डब्ल्यूएफआय’वरील निलंबन मागे घेतलेले नाही. निवडणूक झाल्यावर नियमांचे उल्लंघन करून निर्णय घेतल्याने तीन दिवसांतच ‘डब्लूएफआय’च्या नव्या कार्यकारिणीवर क्रीडा मंत्रालयाने निलंबनाची कारवाई केली होती.
जागतिक कुस्ती संघटनेने निलंबन मागे घेतल्यानंतर आणि ‘आयओए’ने हंगामी समिती बरखास्त केल्यानंतर ‘डब्ल्यूएफआय’ने प्रथमच विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. सभेसाठी सर्व २५ राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, विरोधी गटातून सरचिटणीसपदावर निवडून आलेले प्रेमचंद लोचाब सभेस उपस्थित राहिले नाहीत.
सरकारला निलंबन मागे घेण्याविषयी विनंती करण्याचा आणि ती मान्य न केल्यास सरकारला कोणतेही शुल्क न देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट होऊ शकली नसली, तरी ‘डब्ल्यूएफआय’ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास त्यांना भविष्यात सर्व कार्यक्रम स्वत:च्या खर्चाने करावे लागतील. कुस्तीगिरांचे प्रशिक्षण, स्पर्धा, परदेश दौरे यासाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध होत असतो. तो ‘डब्ल्यूएफआय’ला मिळणार नाही.
