नवी दिल्ली : क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या खेलो इंडिया स्पर्धेतील पदकविजेत्या खेळाडूंना आता शासकीय सेवेसाठी पात्र धरण्याचा निर्णय क्रीडा मंत्रालयाने घेतला असून, केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबतची घोषणा केली.
“तळागाळातील गुणवत्ता शोध करण्याचे काम खेलो इंडिया स्पर्धा करते. त्यानंतर त्यांची पुढील जबाबदारी शासनाची असते. या गुणवत्तेचे पालनपोषण आणि त्यांना खेळात कारकीर्द घडविण्यासाठी पाठबळ देण्याच्या दृष्टिकोनातून शासकीय सेवांची साथ खेळाडूंना देण्यात येणार आहे. प्रशासन विभागाने क्रीडा मंत्रालयाशी चर्चा करून शासकीय सेवा शोधणाऱ्या खेळाडूंच्या पात्रता निकषात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता खेलो इंडिया युवा, विद्यापीठ, पॅरा आणि हिवाळी स्पर्धांमधील पदकविजेत्या खेळाडूंना शासकीय सेवेसाठी पात्र धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
केवळ याच स्पर्धा नाहीत तर, शासनाने आता राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत यश मिळवणाऱ्या खेळाडूंनाही शासकीय सेवेसाठी पात्र धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्पर्धेतून कनिष्ठ गटातही प्राविण्य मिळवलेले खेळाडूही या सेवेसाठी पात्र धरण्यात येणार आहेत. अर्थात, यासाठी खेळाडूंच्या उपलब्धीची काटेकोर छाननी करण्यात येणार आहे. यासाठी खेळाडूंची पात्रता प्रमाणित करणारी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिकृत संस्थांच्या अधिकारांत सुधारणा करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय आतापर्यंत बुद्धिबळ खेळासाठी ठोस असे निकष नव्हते. नव्या आदेशानुसार आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी स्पष्ट निकष निश्चित केले असून, त्यांनाही समान सुविधा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे क्रीडा क्षेत्रातील काही खेळाडूंकडून नकारात्मक प्रतिक्रियाही उमटत आहेत.
